प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी गठबन्धनले नै मिलीजुली सरकार बनाउनेछ । किनभने यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले साझा गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि मिलेरै लडेका कारण मधेसी गठबन्धनकै सरकार बनाउन मधेसी जनताले मातादेश र जनादेश दिएका छन् ।

त्यसका लागि हामी दुवै पार्टी प्रतिबद्ध पनि छौं । सरकारको रूपरेखा कस्तो हुने, मुख्यमन्त्री को बन्ने, सभामुख कसले लिने, भन्ने कुरा सहमति भएको छ ।

हाम्रो पार्टी राजपा नेपालमा संसदीय दलको नेतामा धेरै नेताहरूले दाबी गरिरहेको अवस्थामा मेरो पनि दाबी रहनेछ । पार्टीका केन्द्रीय तहका थुप्रै पदाधिकारीहरू दाबेदार रहेकाले कसले त्यसको अवसर पाउलान भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न ।

सर्वसम्मतिले दलको नेता चयन गर्ने अधिकतम प्रयास हुनेछ । आकांक्षीहरू स्वाभाविक रूपले धेरै भए पनि पार्टीले गर्ने निर्णय अन्तिम हुनेछ । र, मेरा लागि पनि पार्टीले गर्ने निर्णय मान्य हुनेछ । त्यसमा फेरि हामी सबै दाबेदारहरू पनि सहमत छौँ । मेरो दाबी भने सभामुखका लागि रहनेछ, नभए सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने प्रयास रहनेछ ।

हामीले पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्मको भू–भागको मधेश–थरुहट प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेका थियौँ । आन्दोलनमा सबै ठाउँको ठूलो योगदान थियो । आज अधुरो सीमाङ्कनसहित संघीयता आएको छ । त्यसको फल खाने सबैको इच्छा हुनु स्वाभाविक नै हो । 

त्यसैक्रममा प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी सरकारले जनकपुरलाई तोक्यो । वीरगञ्ज पनि राजधानीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार भएको ठाउँ हो । त्यसैले वीरगञ्जले राजधानीको लागि गरिरहेको आन्दोलन एकदमै जायज हो । पूर्वाधार, पहुँच, विकास निर्माणका हिसाबले पनि राजधानीका लागि योग्य हो, वीरगञ्ज ।

तर, हाम्रो मधेश आन्दोलन र संघर्ष राजधानीका लागि भएको होइन, संघीयताका लागि भएको थियो । धेरै मुस्किलले २२ वटा जिल्ला रहेको मधेस अहिले आठवटा जिल्लामा खुम्चिएको छ । के गर्ने, यो सरकारले त अस्थायी राजधानी पनि नतोक्ने मुड्मा थियो ।

प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौंमै शपथ ग्रहण गराएर सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि काठमाडौंमै शपथ ग्रहण गराउने कुरा गरेको थियो । मैले नै सबैभन्दा पाहिले त्यसको विरोध गरेको थिएँ । पछि सबै साथीहरूले पनि विरोध गरेपछि जनकपुरमा हामीले शपथ ग्रहण गर्न सफल भयौँ ।

मेरो भनाइ के हो भने राजधानीका लागि यो प्रदेशको आठवटै जिल्ला उपयुक्त छ । मैले वीरगञ्जको वकालत गरिरहँदा यो पनि भन्छु कि जनकपुर राजधानीका लागि अनुपयुक्त होइन । आजको दिनमा हामी विवादमा आउनु हुँदैन ।

मधेसका लागि संघीयता अहिले परीक्षाको चरणमा छ । भर्खरै जन्मिएको शिशुलाई हामीले सुरक्षित तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ । कुनै दम्पत्तीलाई सन्तान नभइरहेको अवस्थामा धेरै लामो अन्तरालपछि शिशु जन्मियो भने त्यसका आमाबाबुले कसरी सन्तानलाई पालनपोषण गर्दछन्, के कस्ता सपनाहरू देख्छन्, ठीक त्यसैगरी अहिले हामीले यो मधेस प्रदेशलाई अगाडि लैजानुपर्छ । त्यसका लागि हामीले पनि एउटा सपना सजाएका छौँ कि यो प्रदेशलाई एउटा नमूना प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउनुछ । 

प्रदेशका ५४/५५ लाख जनता परीक्षाको घडीमा छ । नेतृत्वको दायित्व हो कि कसरी प्रदेशलाई हाँक्ने हो । हामी सबैजना मिलेर यो परीक्षाको सामना गरौँ । पक्कै पास हुन्छौँ । प्रदेश सभाको बैठकबाट दुईतिहाइ बहुमत कुन ठाउँको नाउँमा जुट्छ त्यो नै स्थायी राजधानी हुनेछ । वीरगञ्ज वा जनकपुर वा तेस्रो कुनै अन्य ठाउँ पनि राजधानीका लागि उपयुक्त हुनसक्छ ।

नयाँ ठाउँलाई स्मार्टसिटीका रूपमा विकसित गरेर त्यहाँ पनि स्थायी राजधानी बनाउने कुरा आउन सक्छ । त्यसैले कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने सवालमा म बारा जिल्लाबाट जितेर आएका कारण पनि वीरगञ्ज नै राजधानीका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्छु । राजधानीका लागि मतदान हुँदा मेरो भोट स्वाभाविक रूपमा वीरगञ्जको लागि जान्छ ।

पार्टीले ह्विप लगाउँछौं कि लगाउँदैनौं भन्ने कुरा अहिले नै भनिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यो अलि हतार हुन्छ । अहिले वीरगञ्जमा कतिपय नेताहरुले बारा, पर्सा र रौतहट तीन जिल्लालाई अलग गरेर छुट्टै प्रदेश बनाएर भए पनि राजधानी कायम गर्ने कुरा भनिएको छ त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा कांग्रेस/एमालेका नेताहरूले बोलिरहेका छन् । त्यसमा हाम्रो कुनै योजना वा सोच अहिले छैन ।

यो प्रदेशलाई विकसित प्रदेश र समृद्ध प्रदेश बनाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हाम्रो काँधमा आएको छ । त्यसको आधार सुशासन हुनेछ । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा बढी जरुरी छ । समाजमा रहेको व्याप्त असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्नुछ । समाजिक विभेद, अराजकता, भ्रष्टाचार, पछौटेपन सबै कुरालाई समाधान गर्न सुशासन नै चाहिन्छ । सुशासनले नै त्यो सबैकुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

यो प्रदेशको हालत हेर्नुस्, कुनै पनि जिल्लामा १० किलो मिटरसम्म पनि पक्की सडक छैन । सिँचाइको व्यवस्था २५ वर्ष पहिले केही रहेको भए पनि अहिले ती सबै पूर्वाधारहरू धरासायी भएका छन् । दिन प्रतिदिन कृषि उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । कृषिमा मात्रै ध्यान दिन सक्यो भने यो प्रदेशलाई मात्रै होइन पूरै देशलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्ने सामर्थ्य रहेको छ ।

बागवानीदेखि माछापालन, कृषि क्रान्ति, हरित क्रान्ति, स्वेत क्रान्ति, दुग्ध उत्पादनमार्फत प्रदेशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । अहिले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदा धुलैधुलो हामीले खानुपरेको छ । तर हामीलाई हाम्रो सन्ततिका लागि ती सबै समस्याहरु समाधान गरेर स्मार्टसिटी निर्माण गर्नुछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुछ । पाँच जिल्लामा अहिले पनि स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । पानीमा आर्सेनिक पाइन्छ । प्रदेशमा एउटा पनि राम्रो अस्पताल छैन ।

पहिलो संविधानसभामा विकास समितिको सभापति रहँदा मैले केही प्रयास गरेकै हो । फास्टट्रयाक निर्माणको कुरा, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा होस् वा हुलाकी सडक ती सबैका लागि पहलकदमी लिएकै थिएँ । वीरगञ्जमा विश्वविद्यालय बनाउने कुरा अगाडि ल्याएको थिएँ । त्यसैले अहिले पनि यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ । वीरगञ्जको चिनी मिल, वीरगञ्जको कृषिऔजार कारखाना, जनकपुरको चुरोट कारखानाजस्ता सार्वजनिक स्वामित्वको उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथसाथै उत्पादकत्व वृद्धि सँगै प्रदेशको आम्दानी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।

हामीले देखेका छौँ वीरगञ्जको सीमा नाकाको नजिकमै रहेको भारतको सुगौलीमा सरकारद्वारा सञ्चालित चिनी कारखाना ३० वर्षदेखि बन्द थियो । ठूलो झाडीहरू थिए त्यहाँ । सर्पहरू र अन्य जीवजन्तुको आश्रय स्थल बनेको थियो त्यो कारखाना । तर बिहारमा नितिस कुमारको सरकार आएपछि उनले त्यो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याए । अहिले त्यहाँ अलग्गै किसिमको रौनक छाएको छ । त्यसैले वीरगञ्जमा पनि चिनी कारखाना सञ्चालन गर्न सक्यो भने तीन जिल्लामा नगदेबालीको उत्पादन बढ्ने छ । किसानले पनि राम्रो पैसा कमाउन सक्नेछन् ।

यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ आदि क्षेत्रमा विकास गर्नु जरुरी छ । एउटा राम्रो अस्पताल बनाउनु आवश्यक छ । ठाउँ–ठाउँमा स्मार्टसिटी बनाउन सकिन्छ । अहिले राजधानीका लागि विवाद किन देखिएको छ भने मान्छेलाई लाग्दछ कि राजधानी भएकै ठाउँमा सबै सेवाहरु केन्द्रिकृत हुनेछन् । त्यसैले प्रत्येक जिल्लामा विभिन्न सेवा–सुविधासहितको स्मार्टसिटी बनाउन सकियो भने सबै जिल्लाले राजधानी जस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् ।

(सोनलसँग लोकान्तर प्रतिनिधि अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)