माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
काठमाडौँ, ३ चैत— आगामी वैशाखमा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका निम्ति शुल्क निर्धारण नहुँदा विद्यालय सञ्चालक र अभिभावक अन्योलमा छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिनाअघि संस्थागत (निजी) विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म निकाय नै गठन भएको छैन ।
यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्क निर्धारण समिति गठन गथ्र्याे । समितिले अभिभावक तथा सरोकारवाला पक्षसहितको बैठकबाट शुल्क तोक्दै आएको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन र नियमावली विद्यमान रहेकै बेला गाउँपालिका र नगरपालिकाले आआफ्नै अनुकूलको नियमावली बनाएका छन् । नयाँ संरचनामा शिक्षामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय यकिन नहुँदा शैक्षिक सत्र २०७५ का निम्ति कसले शुल्क निर्धारण गर्ने भन्नेमै अन्योल छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विषयगत कार्यालय नरहने व्यवस्था छ । सरकारले साबिक स्थानीय निकायमा काजमा खटाएका शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी तथा स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता भइसकेको छ जसअनुसार आगामी चैत २८ पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै नरहने सम्भावना छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...