युरोपेली संघ (ईयु) निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको तर्फबाट नेपालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन सम्बन्धमा प्रकाशित प्रतिवेदनप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको वक्तव्यमा ईयु प्रतिवेदनले  कार्यक्षेत्रबाहिर गएर गरेका सिफारिश र टिप्पणीबाट पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपाल सरकार र युरोपेली संघबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्र तथा नेपालको निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणबारे स्वीकृत गरेको आचार संहिता समेतको उल्लंघन भएको कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका कतिपय ‘सिफारिश र टिप्पणी’ ले नेपालको संविधानका प्रावधानमा ठाडो चुनौती दिएको विषयमा आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारले सरोकारवालाहरूलाई यस्ता मामिलामा अवाञ्छित टीका-टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ ।

यस सरकारी वक्तव्यले बाहिरी हस्तक्षेपको सदैव प्रतिवाद र प्रतिकार गर्दै आएको नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिध्वनित गरेको छ । विगतमा पनि युरोपेली संघमा समेटिएका र बाहिर रहेका केही देशले आतिथेयी देश नेपालको घरेलु मामिलामा अनुचित चासो राखेका प्रेस सामग्री आउँदा जनस्तरबाट सरकारी प्रतिकृयाको लागि दबाब पर्ने गरेको हो । नेपालको धार्मिक-साँस्कृतिक धरोहरलाई बिगार्न भत्काउन, विशेष गरेर २०६३ सालपछि ‘अन्‌मिन’ आगमनपश्चात् सकृय रहेका अवाञ्छित जत्थालाई उस्काउने, दुरुत्साहन गर्ने कार्य काठमाडौंमा रहेका केही कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले कूटनीतिक उन्मुक्तिको ओढ्ने ओढेर गर्ने गर्दथे । ईयुकै सदस्य-राष्ट्र छँदा बेलायतका राजदूत एण्डी स्पार्कले नेपालको धार्मिक मान्यताबारे आफ्नो लेखमा प्रश्न उठाउँदा के परिणति हुन गयो त्यो जगजाहेर छ । त्यस्तै, ईयुकी प्रतिनिधि रहेकी महिला कर्मचारीले यहाँका विखण्डनकारी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम गरेबापत चर्को आलोचना खेप्नुपरेको घटना पनि पुरानो होइन । 

नेपालमा रहेका विदेशी दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूको सन्दर्भमा अर्को एक विषय पनि बरोबर चर्चामा आउँछ : कतिपय देशका राजदूत / नियोग प्रमुख शिष्टाचार (प्रोटोकल) सम्बन्धी मान्यता र आतिथेयी देशका प्रचलनको उपेक्षा गर्दै सिधै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कार्यालय पुग्दछन् । भर्खरै नव-नियुक्त मन्त्रीहरूकहाँ फूलका गुच्छा बोकेर पुग्ने प्रभावशाली कहलिने देशका राजदूतहरूको हर्कतबारे ‘लोकान्तर’ र अन्य केही माध्यमले विवरणहरू छापेको कुरा पाठकहरूको जानकारीमा छ नै । यो अस्वीकार्य गतिविधि हो । कूटनीति सञ्चालनबारेका जानकारहरू पारस्परिकता (Reciprocity) को सन्दर्भमा यस्ता कृयाकलापलाई अनुमति दिँदैनन् । दिल्ली, बेइजिङ वा वाशिङ्गटनमा खटिएका नेपाली राजदूतले यस्तो सुविधा पाउने गरेको भए काठमाडौंमा तिनका समकक्षीलाई यस्तो अवसर दिन मिल्नेथियो । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । झन् परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी र अनुमति बेगर गरिने यस्ता कार्य निन्दनीय हुने नै भए । तसर्थ नेपालसित आफ्नो देशको सम्बन्ध सुमधुर र लाभदायक राख्नका लागि खटिएर मित्रराष्ट्रका दूतहरूले अमैत्रीपूर्ण र अमर्यादित कार्यशैली जतिसकेको छिटो त्याग्नु जाती हुनेछ ।