बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आलोपालोको नाममा एकाधिकार (सिन्डिकेट) गर्न पाउनुपर्छ, सरकारले सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ । होइन भने देशमा सवारी साधन चल्दैंनन् । जनता आवातजावत गर्न सक्दैनन्, देश पुरा ठप्प पार्छौ । एक स्थानका जनता अर्को स्थानमा जान नसक्ने गरी देशलाई एक प्रकारले आन्तरिक रुपमै नाकाबन्दी लगाउछौं ।
यातायात व्यवसायीका यस्ता धम्की सुन्दा देशमा सिन्डिकेट कति ‘जब्बर’ रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । व्यवसायीका अगाडि राज्य कति निरीह बनेको रहेछ भन्ने जान्न पनि व्यवसायीको अहमता पर्याप्त हुन्छ । नागरिकका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास र यातायात जस्ता अधारभूत आवश्यकताबाट राज्य पन्छिरहेको वर्तमान अवस्थाको एउटा उदाहरण कै रुपमा पनि पछिल्लो यातायात व्यवसायीहरुको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।
सहजताको नाममा होस् या क्षणिक लाभका लागि होस् विगतदेखिनैं राज्यले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै भर पर्दाको परिणाम विस्तारै देखिन थालेको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी (प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप)को अबधारणा लागू गरिएपनि राज्य एक पछि अर्को गर्दै आफ्नो दायित्ववाट पन्छिरहेको विगतले देखाएको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक त थियो तर राज्य पूरै निजी क्षेत्रको गुलाम जस्तो बन्दा आज हरेक क्षेत्रमा राज्य विहीनताको अवस्था बन्दै गएको छ ।
निजी क्षेत्रमा निर्भर हुने नागरिकको रुपमा नेपाली जनता दर्ज भैरहेका छन् । व्यक्तिगत, पार्टीगत र निहित स्वार्थका लागि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिका करण आफू अनुकुल कानून निर्माण, एकपछि अर्को अबाञ्छित छुट तथा अधिकारको प्रत्यायोजनले आज राज्य निरीह बनेको छ । राज्य केवल कुनै दलको सरकार मात्रैं होइन, राज्य भनेको जनताको रक्षाकवज हो, तर विडम्वना त्यही राज्य नेपालमा भने नुन खाएको कुखुरा जस्तो बन्दै आएको छ ।
सरकारमा जाने दलका कार्यकर्ता र मतियारले देशका नियम कानूनलाई कुल्चनुलाई उपलव्धि मान्ने प्रचलनमा केही समयदेखि वृद्धि भएको छ । सरकार पनि नागरिकलाई दिनु पर्ने सुविधाबाट पन्छिएर विभिन्न काम निजी क्षेत्रलाई दिएर ठूलो काम गरेको डम्फु पिट्छ । जुन प्रवृत्तिले आज राज्यलाई खुलेआम चुनौती दिइरहेको छ ।
अव त्यो निजी क्षेत्रले ठानिरहेको छ कि हरेक क्षेत्रमा राज्य भन्दा ऊ नै हाबी छ । ऊ विना राज्यले केही गर्नै सक्दैन । निजी क्षेत्रले आफूलाई राज्यभन्दा माथि ठानिरहेको छ ।
हुनतः यो अवस्था आउनुका पछाडि विगतदेखिका धेरैं सरकार जिम्मेवार छन् । हरेक कुरालाई दलीय रुपमा हेर्ने, सरकार परिवर्तनसगैं देश र जनताको हितमा भन्दा पनि दलीय रंगमा को भन्दा को कम भनेर निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न भएका प्रतिष्पर्धाले आज देश राज्य विहीनताको अवस्थामा पुग्दै गएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याइएको भनिएपनि जनताका आधारभुत आवश्यकतामा सरकारको शून्य सहभागिताले राज्य हुनुको अनुभुति नागरिकले गर्ने अवस्था छैन ।
राज्यको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा कमजोर हुनु र आफ्नो नियन्त्रणमा जनताको आवश्यकीय क्षेत्रहरु रहेको अवस्था बुझेर नै निजी क्षेत्रले समय समयमा राज्यलाई धम्की दिने गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले मात्र होइन कर्मचारीतन्त्रले पनि बलियो भनिएको सरकारलाई चुनौती दिने हुर्मत गरिरहेका छन् । तैपनि सरकार चुप बसिरहेको छ ।
एक दुई जना मन्त्रीले बोल्दैंमा समस्या समाधान हुने होइन । मुख्यतः राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने प्रश्न सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यलाई बलियो बनाउने विषय कुनै व्यक्ति वा त्यसको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने विषयले भूमिका खेल्दैन र खेल्नु हुन्न ।
आँट जस्ले गरेपनि सही पक्षलाई समर्थन गर्दै राज्य बलियो बनाउने दिशामा सबैं एकजुट हुन जरुरी छ ।
अहिले जसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारिकरण भैरहेको छ । एउटैं देश भित्र पनि फरक जनशक्ति उत्पादन र विभेदीकरण बढेको छ यसले हामीले बनाउन खोजेको लोकतन्त्र दह्रो गरी उभिन सक्ने छैन ।
अहिले हरेक क्षेत्रमा जसरी मनोमानितन्त्र हावी बन्दै गएको छ यसले राज्य कमजोर बन्ने छ । राज्य कमजोर हुँदा स्वभावतः नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चिततामा बाधा पुग्नेछ ।
सबैं क्षेत्रमा जसरी निजी क्षेत्रले सहभागिताको नाममा सिन्डिकेटलाई बढावा गरिरहेको छ यसले देशलाई राज्य विहीनताको दिशामा लैजाने देखिन्छ । राज्यले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ तर जनताको सेवा, सुविधा र अधिकारलाई सधैं पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । अहिले जसरी सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेको छ । यो सकारात्मक निर्णय छ । आम जनता यातायात समितिको नाममा गरिने सिन्डिकेटले आक्रान्त थिए ।
देशको एउटा भुगोलबाट अर्को भुगोलमा जान सिन्डिकेटको जालोमा फस्नुपर्ने जनतामा बाध्यता थियो । जनताले आफुले चाहेको सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न समेत नपाउने अवस्था थियो ।
सोझो हिसावले व्यवसाय गर्नेहरुले समेत समितिमा नगई व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था थियो । समितिहरुले एक प्रकारले समानान्तर सरकार नै चलाएका थिए । राज्यको लगानी र जनताको उपयोगको क्षेत्र सडकमा समितिको नाममा देशभरनै दादागिरी रहदैं आएको थियो ।
संचालन रुट समेत समितिको सिफारिसमा मात्रैं पाइने सम्मको अवस्थाले देशमा राज्य होइन समितिकै यातायातमा आधिपत्य छ भनेर बुझ्ने अवस्था थियो । अझ त्यो भन्दा पनि खतरानक समितिका पदाधिकारीहरु मोटाउने तर सोझो हिसावले व्यवसाय गर्ने व्यवसायी मारमा पर्ने अवस्था थियो ।
जनता मात्रैं होइन सडकमा गाडी चलाएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी समेत मारमा परेका थिए । गाडी चलाए वापत राज्यलाई जस्तैं समितिलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । आलोपालो प्रणाली वा अरु जे सुकैं नाम दिएपनि यातायात समितिहरुले सिन्डिकेटनै लगाएका थिए।
जिल्लैपिच्छे रहेका समितिहरुले व्यवसायीलाई लाभ दिने बताएपनि त्यसले खास व्यवसायीले लाभ लिन सकेका थिएनन् । जनता त झन् आक्रान्त नै बनेका थिए । यो समस्यालाई अहिलेको सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यसलाई जनताको साथ जरुरी छ ।
समितिहरुले सरकारको निर्णय फिर्ता गराउन गरेको आन्दोलनलाई राज्य विरुद्धको अपराधको रुपमा लिनु जरुरी छ । व्यवसायलाई राज्यले संरक्षण गर्ने हो । राज्यले व्यवसायीले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने हो न कि समितिका नाममा सिन्डिकेट लाद्न खोज्नेहरुको हितमा काम गर्ने हो ।
अहिले जसरी राज्यसँग सवारी सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था छैन भनेर धम्कीपूर्ण रुपमा देश ठप्प पार्ने चेतावनी समितिहरुले दिएका छन्, यसका विरुद्ध जनताले सरकारलाई सहयोग गराउनुपर्दछ । अहिलेको विषय केवल यातायात समितिको सिन्डिकेटको कुरा होइन, राज्य बलियो बनाउने विषय हो । यसैगरी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिन्डिके तोड्न राज्य अघि वढ्नुपर्दछ, जनताले साथ दिनुपर्दछ ।
यदि अहिले समितिहरुले सरकारलाई धम्कीले गलाय भने यो सरकारको निर्णय मात्रैं फिर्ता हुने होइन भविष्यमा अझ यस्ता सिन्डिकेट चाहनेलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । अझ खराव प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउन उनीहरु उद्दत हुनेछन् । त्यसैले सरकारलाई आफ्नो निर्णय अविचलित रहन सहयोग गर्न जनताले यसको पक्षमा आफुलाई उभ्याउनुपर्नेछ ।
अहिले प्रायः सबैंको घरमा एउटा भएपनि मोटरसाइकल रहेको अवस्था छ, निजी प्रयोजनका गाडीहरु छन् त्यसलाई समेत सवारी सेवामा उपलब्ध गराएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
सही निर्णयमा नागरिकले सरकारलाई साथ दिँदा सरकार भविष्यमा सही निर्णय गर्दै जान सक्षम बन्नेछ । राज्य बलियो बनाउने अभियानमा सबैंको सहभागिताको खाँचो रहन्छ ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...