सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ ।

काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा चौधरी ग्रुपका एक सदस्य अरुण चौधरी बिहीबार पक्राउ परेका छन् । 

कागजात कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेको सम्बन्धमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीमाथि समेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अध्ययन गरिरहेको छ ।

सरकारी जग्गा हडपेकोमा पक्राउ परेका अरुण विनोद चौधरीका सहोदर भाइ हुन् । 

बाँसबारीस्थित छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा अरुण पक्राउ परेसँगै विनोद चौधरीको नाममा समेत जग्गा नामसारी भएको तथ्य फेला परेको प्रहरी उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग बताएको छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनपछि सीआईबीले बिहीबार अरुण चौधरी र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नबाट जोगिन अरुणले राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेका थिए । तर, सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै चौधरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआईबीलाई निर्देशन दिए ।

त्यसपछि सीजी होल्डिङ्सका महाप्रबन्धक रहिसकेका सञ्जय ठाकुरलाई पनि सीआईबीले छाडेन । ‘सरकारी जग्गा हडप्नेलाई जहाँबाट भए पनि पक्राउ गर्नू भन्ने गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

राजतन्त्रको पालामा दरबारसँग निकट चौधरी समूहले राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्दै आएको थियो ।

उनीहरूले च्याम्पियन सुज प्रालिका नाममा सरकारी जग्गा हडपेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ । उक्त प्रालिको शेयर सदस्यमा विनोद, अरुण लगायत परिवारका सदस्यहरू पहिलेदेखि नै थिए ।

फरक शैलीको काम

राजनीतिक दलका नेताले सरकारमा पुगेर भ्रष्टाचार नै गर्छन्, कमाउ धन्दामा लाग्छन्, आसेपासेलाई पोस्छन् भनेर समाजमा भइरहेका अफवाहलाई चिर्ने किसिमले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले फरक शैलीमा काम गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्री बन्न मरिहत्ते र गृहको बागडोर सम्हालेपछि जायज/नाजायज काम गरेर आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेको जनगुनासोबीच नारायणकाजीले साँच्चिकै सुधारको शुरूआत गरे  । 

गृहमन्त्री बनेलगत्तै नारायणकाजीले सुराकीका नाममा मन्त्री र सचिवले लिइरहेको बेपरवाह खर्च नियन्त्रणमार्फत सुधारको काम शुरू गरेका थिए ।

त्यसपछि नेपाली समाजमा सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटरब्याज समस्या समाधान र पीडितलाई न्यायको निम्ति आयोग गठन गरेर काम शुरू गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले पाइलैपिच्छे अवरोध र तगारो व्यहोर्नुपरेको छ । 

मन्त्री भएको दश महिनामा देखिने र परिणाम आउने गरी काम गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका लागि चालेका कदम अहिलेसम्म कुनै गृहमन्त्रीले चाल्न नसकेको चर्चा सिंहदरबारभित्र चल्ने गर्छ ।

उनी गृहमा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा पहिले अपारदर्शी सुराकी भत्ता खारेज गरेका थिए ।

गृहमन्त्री र सचिवले लिने अपारदर्शी सुराकी भत्ता खारेज

२०७९ चैत्र १७ गते गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो निर्णयमै श्रेष्ठले सुराकी खर्च खारेज गर्ने बताएका थिए ।

गृहमन्त्री र गृहसचिवले हिसाबकिताब देखाउनु नपर्ने र बिल भर्पाइ पेश गर्नु नपर्ने गरी खर्च गर्न पाउने नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराएर चैत २० गते खारेज भइसकेको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठको अग्रसरतामा भएको यो निर्णयपछि गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने मनोमानी बन्द भएको छ । ३० वर्ष पुरानो यही नियमावलीका आधारमा शाही शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापाले जनआन्दोलन दबाउने बेला सुराकीको नाममा रजाइँ गरेका थिए । सुराकी खर्च पछिल्लो समय गृहमन्त्री र सचिवका लागि दुहुनो गाई बनेको थियो । 

पदबहाली गरेको तीन दिनमै श्रेष्ठले गलत अभ्यासका रूपमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले निरन्तरता दिएको परम्परालाई तोडिदिएका थिए । सुशासनको क्षेत्रमा एउटा मानक बनेको यो निर्णय अब भविष्यमा बन्ने सरकारले उल्ट्याउन सक्ने छैनन् ।

जासुस परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारहरूका निम्ती राज्यकोष दुरुपयोग गर्दै आएका थिए । 

रविले गरेको गलत निर्णय खारेज

गृहमन्त्रीको रूपमा नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको दोस्रो ‘बोल्ड डिसिजन’ हो, रवि लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको समयमा कानून मिचेर लगाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का र हतारमा बनाएको कार्यविधि खारेजी ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने अधिकार र पहुँच विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी ३२ दिने गृहमन्त्री लामिछानेले हतारमा ठेक्का लगाएका थिए, जसलाई मन्त्री श्रेष्ठले खारेज गरिदिए । लामिछानेले ७ दिनको बोलपत्र जारी गरी एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेको ठेक्कालाई श्रेष्ठले नै खारेजीसम्म पुर्‍याएका हुन् । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तबरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि’लाई खारेज गरिदिएको थियो । कार्यविधि कसरी बनाइयो भन्ने विषयमा समेत छानबिन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

२०७९ माघमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विदेशी कम्पनीलाई परिचयपत्रको विवरण प्रमााणीकरण सम्बन्धमा ठेक्का दिएको थियो । फ्रेन्च कम्पनी आईडिमियाको नेपाल प्रतिनिधि एड्भान्टेज इन्टरनेसनलले यो ठेक्का पाएको थियो । 

लामिछानेले हतार गरी खरिद ऐनविपरीत मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको विषय बाहिरिएको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गराउनेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । अस्वाभाविक लागेको र कमिसनको आशंका भएपछि गृह मन्त्रालयले ठेक्का खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कालाई ४५ दिन र राष्ट्रिय ठेक्कालाई ३० दिन दिनुपर्छ भनिएकोमा हतारमा ७ दिनमा नै सबै काम गरिएको देखिपछि मन्त्री श्रेष्ठले सो ठेक्का खारेज गरेका थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको उत्खनन्

नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको पर्दाफास नारायणकाजीको अडानका कारण सम्भव भयो । गृहमन्त्रीले दह्रोसँग खुट्टा नटेकेको भए प्रमुख सत्ता साझेदार दलको प्रभावशाली र भर्खरै निवर्तमान बनेका गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न सकिने सम्भावना थिएन । राजनीतिक दबाब आफूले थेग्ने भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई आश्वस्त बनाएपछि शरणार्थी प्रकरणको छानबिन सम्भव भयो । 

अन्तर्राष्ट्रियरूपमै नेपालको बेइज्ज्त गराएको यो प्रकरणमा बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरू जेल पुगे । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान ‘ओपन’ नै रहेकाले तथ्यका आधारमा दोषी पाइएकाहरू पक्राउ पर्ने बताएका थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र संगठित अपराधको काण्डका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

मिटरब्याजीहरूको भागाभाग

गृहमन्त्रीका रूपमा नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको अर्को ऐतिहासिक काम हो, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी आयोग गठन । साहु महाजनबाट ठगिएका पीडितहरू सिंहदरबार अगाडि आएर धर्ना दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १८ गते वार्ता गरेर उनीहरूको समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

मिटरब्याजीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अपूरो रहेको र आश्वासन मात्र देखाएर फिर्ता पठाइएको भनेर विपक्षीले आलोचनाको मसला बनाएका थिए । तर, गृहमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याज समस्या समाधानसम्बन्धी आयोग गठन गरे । मिटरब्याज पीडितको सहजताका लागि भन्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालय नै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा स्थापना गरियो । मन्त्री श्रेष्ठ आफैं गएर कार्यालय उद्घाटन गरे । 

कार्यालय स्थापनापछि पीडितहरू खुल्न थाले । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगमा २३ हजार ९ सय ४८ उजुरी परेका छन् । मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या सामन्तवादको अवशेषको रूपमा सर्वसाधारण शोषण गर्ने औजार बनेको उजुरीको संख्याबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । 

पीडितसँग वार्ताका लागि सडकमै गएबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्री श्रेष्ठ कति गम्भीर देखिएका छन् । मिटरब्याज पीडितलाई दासता मुक्ति अभियानको रूपमा लिएर एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने अभियानमा मन्त्री श्रेष्ठ लागेका छन् । 

बिचौलियासँग सजग,प्रहरी प्रशासन हस्तक्षेपमुक्त

प्रहरी प्रशासनलाई जायज/नाजायज दबाब दिएर गृहमन्त्रीले प्यारालल सत्ता सञ्चालन गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि हवल्दारको सरुवासम्ममा गृहमन्त्री र मन्त्राणी सक्रिय हुने गरेको आरोप विगतमा लाग्ने गरेको थियो । 

महानिरीक्षकको नियुक्तिदेखि प्रहरीको सरुवामा पैसा बुझाउनुपर्ने गुनासो अहिले अन्त्य भएको छ । गृहमन्त्रीको कडा निर्देशनपछि संगठनभित्र हुने चलखेल बन्द भएको प्रहरीका जुनियर अधिकृतहरूको अनुभव छ । कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न उनले प्रहरीका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । 

पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सबैभन्दा सुनसान गृहमन्त्रीको क्वार्टर हुने गरेको छ । ‘विभिन्न स्वार्थ लिएर आउने बिचौलिया’लाई मन्त्री क्वार्टरको ढोका बन्द छ ।

‘म जाँड रक्सी त खाँदै खान्न, अर्को एउटा कुरा घुस पनि खान्नँ । त्यति मात्रै होइन मैले नखाने अर्को एउटा कुरा पनि छ त्यो हो म चाकरी पनि खान्नँ,’ भौतिक पूर्वाधारबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर कार्यभार सम्हाल्दै चैत्र १७ गते श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘यीबाहेकका काम लिएर घरमा होइन, मन्त्रालयमै भेट्न आउनुहोला । मन्त्रालयभन्दा बाहिर भेट्दिनँ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पूर्व घरबेटी ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई कालोसूचीमा पारेर कारबाही गर्ने काम समेत मन्त्री श्रेष्ठले गरेका थिए ।