उप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबार प्रधानमन्त्री, अन्य तीन उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेका छन् । सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले ब्यहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेसँगै उनले पत्र लेखेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीवारको बैठकले तत्काल कानून व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले ब्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहकारीहरूका समस्या अहिलेका कानूनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि रकम फिर्ता गर्नेसहित बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट कानून बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले सहकारी सञ्चालहरूको जायजेथा बिक्री गरेर भएपनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानून पर्याप्त नरहेको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लिखित प्रस्ताव गरेका थिए ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौं । तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौं, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै ।’