हेटौंडा, ८ असार – नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको भेलाले विगत निर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर हुँदै चुनौतीको सामना गर्न एकतावद्ध भई सशक्त ढंगले अघि बढ्ने संकल्प गरेको छ ।

मकवानपुरको हेटौंडामा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको ४ दिनसम्म भएको राष्ट्रिय भेलाले आज हेटौंडा घोषणापत्र जारी गर्दै पार्टी विधानसम्बन्धी सुझावलाई ध्यानमा राखी आगामी भदौमा हुने महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन एवं परिमार्जन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेअनुरुप आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी अविलम्ब राष्ट्रव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न तथा यस वर्षलाई ‘प्रशिक्षण वर्ष’का रुपमा अघि बढाउन भेलाले अनुरोध गरेको छ । जिल्ला सभापतिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अविलम्ब विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भेलाले अनुरोध गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भेलाले महासमितिको बैठकको स्थान र मिति अविलम्ब तोक्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ । ‘प्रत्येक २ वर्षमा जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने व्यवस्थाका लागि यो भेला अनुरोध गर्दछ । पार्टीभित्र आन्तरिक संवाद घनीभूत गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यका साथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रक्रियालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरी पार्टी संगठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्वसमक्ष यो भेला हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा ‘सरकारको सर्वसत्तावादी र जनविरोधी प्रवृत्ति’का विरुद्ध कांग्रेसको प्रस्तुति थप प्रभावकारी बनाइने भेलाको निष्कर्ष छ । संविधानसम्मत हुने गरी सबै तहको संरचना निर्माण गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भेलाले अनुरोध गर्नाका साथै अधिवेशन समयमा नभएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाको अन्योल हटाई जुझारु र क्रियाशील बनाउन समयमै अधिवेशन गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गरिएको छ । 

सरकारबाट सञ्चार जगत्मा थालिएको ‘निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पतिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च थालिएको’ भेलाको आरोप छ । 

काँग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यमान कानूनअन्तर्गत रही निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकारलगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने प्रण गरेको छ । मूल्यवृद्धिबारे एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको ‘गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति’ र मूल्यवृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि ‘दमन गर्ने कार्यले सरकारको जनविरोधी चरित्र प्रष्ट्याएको’ भेलाको निष्कर्ष छ । 

निर्वाचनका बेला स्थिरताको नारा दिने तर शासन प्रणालीलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे आएको अभिव्यक्तिलाई भेलाले सहमतिद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानलाई विफल पार्ने षड्यन्त्रका रुपमा लिएको छ ।

संविधान निर्माण तथा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा तराई मधेशमा रहेको भावनासमेतलाई ध्यानमा राखि तत्कालीन समयमा काँग्रेस नेतृत्वमा रहेका सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई राष्ट्रघात भन्नेहरु नै आज संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्नु तिनको नैतिक पराजय र हाम्रो राजनीतिक विजय हो । संशोधन गर्छौं भन्ने तर अलमल्याइराख्ने र त्यसलाई सत्ताको सौदावाजीका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मधेशमाथिको नयाँ षड्यन्त्र हो,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने, अर्बुदरोगी, मिर्गौला रोगी, स्पाइनल इन्ज्युरीलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई जीविकोपार्जन भत्तास्वरुप मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, ६५ वर्ष उमेर माथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिनेलगायत विगतका जनहितकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भेलाले माग गरेको छ । 

‘नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसमेतलाई कुण्ठित गर्दै सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अत्यन्त कमजोर र केन्द्रमुखी बनाउँदै लगेबाट’ सरकार संघीयताविरोधी बाटामा अग्रसर भएको भेलाको आरोप छ । सरकारले योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा समेत अत्यन्त विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको र पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले क्रमागत वहुवर्षीय विकास निर्माणका योजनासमेत कार्यक्रमबाट हटाइएको भनी भेलाले आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

देशैभरि सरकारी संरक्षणमा बढ्दै गएको भौतिक आक्रमण, अलग विचार राख्ने नेता कार्यकर्तामाथि सुनियोजित अभियोग लगाउने, गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा चलाउनेजस्ता कार्यको भत्र्सना गर्दै भेलाले त्यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द नगरिए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जग्गा सम्वन्धितले नै प्राप्त गर्नुपर्ने विगतको सम्झौतालाई स्मरण गराउँदै त्यसभन्दा विपरीत गर्न लागिएको भनी आपत्ति प्रकट गरिएको छ । 

असार ५ गतेदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय भेला असार ७ गते समापन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सभापतिहरुले बोल्ने क्रम बाँकी रहेकाले एक दिन थप गरिएको थियो । सभापतिहरूका तर्फबाट कांग्रेस काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सभापति मधु आचार्यले हेटौंडा घोषणापत्र वाचन गरेका थिए ।

सो अवसरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘कांग्रेसलाई पूर्ववत् स्थिति पहिलो दल बनाउन थुपै्र चुनौती पार गर्न सबै एक भएर अगाडि बढ्नाको विकल्प छैन ।’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जिल्ला सभापतिहरुको भावनानुसार कांग्रेसलाई अघि बढाउन नेपालको संविधानअनुसारको विधान बनाउन महासमिति बैठक अविलम्ब बोलाई अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।