काठमाडौं –सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको माइतीघर मण्डला लगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तता दिएको छ ।

माइतीघरमा विरोध गर्न नपाउने जिल्ला प्रकाशन कार्यालय काठमाडौंको निर्णय झिकाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डम्बर बहादुर शाहीको इजालसले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय सहित सोमवार फेरि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तता दिने निर्णय भएको रिट दायर गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।  

मण्डला लगायतका स्थानमा निषेधाज्ञा लगाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न असार २२ गते अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले काठमाडौंका विभिन्न ७ ठाउँलाई विरोध गर्ने ठाउँ तोक्दै मुख्य क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको थियो ।