कात्तिक १८, २०८०
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
असार ३२, २०७५
काठमाडौं– पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतीय राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारी निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विवादित बन्ने भएको छ ।
संविधानमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतको राजदूतका लागि नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको बताए ।
मन्त्रिपरिषदले राजदूतमा सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सुनुवाइ गरेर सहमति जनाएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उप्रेती २३ कात्तिक २०६३ देखि २२ कात्तिक २०६९ सम्म निर्वाचन आयोगको आयुक्त थिए भने त्यसपछि १ जेठ २०७२ सम्म प्रमुख आयुक्त थिए ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था छ । ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,’ संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा भनिएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको प्रावधानअनुसार निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।
‘मैले संविधानको प्रावधान हेरेँ । सर्सर्ति हेर्दा नमिल्ने देखिन्छ । तर राजदूतलाई सरकारी सेवा मान्ने कि नमान्ने भन्नेचाहिँ बहसकै विषय छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘यस विषयमा थप अध्ययन गरेपछि मात्र थप टिप्पणी गर्न सकिन्छ ।’ यद्यपि सरकारी तलब सुविधा खाने सबै पदलाई सरकारी सेवा मान्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
संवैधानिक कानूनका जानकार एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताले निर्वाचन आयोगको पूर्वप्रमुख भइसकेका व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट लाभ लिने पदमा नियुक्ति गर्दा आयोगको सदाचारमा प्रश्न उठने बताए ।
‘स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई लाभको पदमा नियुक्ति दिदा आयोगको इन्टिग्रीटीमा प्रश्न उठछ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो परिपाटीले भोलिको दिनमा अबकासपछि राजनीतिक नियुक्ति या लाभको पदमा जानको लागि अमुक राजनीतिक दललाई फेवर गर्ने गलत संस्कार बस्न सक्छ ।’ तर ती अधिवक्ताले राजदूतको पद सरकारी पद या राजनीतिक नियुक्ति भन्ने विषयमा स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...