काठमाडौं- कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याका प्रमाण प्रहरी अधिकारीहरूबाटै नष्ट गरिएको गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, तिनलाई निलम्बनबाहेक अन्य कारबाही गरिएको छैन । कानुनमा प्रमाण नष्ट गर्नेहरू कसुरदार भएकाले संलग्नलाई फौजदारी सजाय गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार प्रमाण नष्ट गर्ने, निर्दाेषलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सत्यतथ्य अनुसन्धान नगरी अपराध ढाकछोप गर्न खोज्नेहरू सजायका भागिदार हुन् । ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसुरसम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन,’ संहिताको दफा ९३ मा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

सरकारले कानुनी व्यवस्थाअनुसार तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने अधिवक्ता सरोज गिरी बताउँछन् । ‘निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले मानसिक स्थिति कमजोर भएका दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएर कसुर कबुल गर्न लगाएको र प्रमाणहरू नष्ट गरेको सरकारकै प्रतिवेदनमा आइसकेको छ,’ उनले भने । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।