कात्तिक २०, २०८०
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
मंसिर २४, २०७५
काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रशासन तर्फको सचिव नियुक्त गरिएको भन्दै नेपाल चिकित्स संघले विरोध गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित स्वास्थ्य सचिवमा प्रशासन तर्फको कर्मचारी नियुक्त गरिएको भन्दै संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको हो ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ अनुसार वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सचिवमा नियुुक्त हुँदै आएकोमा हाल उक्त ऐनको भावना र मर्म विपरित गैर स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सचिवका रुपमा सरुवा गरिएको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो ।
ऐन विपरित गैरस्वास्थ्यका सचिव नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग समेत गरेको छ ।
संघले सोमबार निकालेको विज्ञप्मिा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुको भावनामा चोट पुग्ने गरी गरिएको यसप्रकारको निर्णयले नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गम्भिर आघात पु¥याएको छ । यस्तो बिषयपूर्ण परिस्थितिमा निर्वाध रुपमा पु(याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा तत्काल असर पर्ने भएको हुँदा उक्त निर्णय यथासिघ्र फिर्ता लिन नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’
संघले गैर स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाध रुपमा बहन गर्न नसक्ने भन्दै त्यसबाट पर्ने असरको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएको छ ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा रहेका सचिव केदार बहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सचिब अधिकारी सरुवाको निर्णय भएको एकसातापछि आज (सोमबार) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा हाजिर समेत भएका छन् ।
यसअघि सरकारले गत असोज २८ गते डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि सचिव चौधरीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । डा. चौधरीको मुद्धामा सर्वोच्चले उनको सरुवा तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकराले उक्त आदेशको खारेजीको माग गर्दै निवेदन समेत दर्ता गराएको छ । अदालतले सो विषयमा छलफलका लागि डा. चौधरीलाई आदालतमा बोलाएको छ ।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशिलनाथ प्याकुलेरलाई दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवार विहिन बनेकी डा. चौधरी अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा डा. चौधरी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर हुदै आएकी छन् ।
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...