नागरिकता प्रकरणमा विदेशी षड्यन्त्रको मतियार बन्दै ओली सरकार !

चैत २४, २०७५

विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने गलत मनसायबाट षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकता विधेयकको जनस्तरबाट चर्को रूपमा विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय हितविपरीतको यस विधेयकको विरुद्धमा आमजनता मात्र होइन, सत्तासीन पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि उभिएका छन् । यस्तै विरोध र विवादका कारण यो नागरिकता विधेयक पास हुन नसकेको सर्वविदितै छ । यसरी विधेयक पास हुन नसकेपछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिनेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विवादस्पद निर्णय सरकारले यही १९ चैत्रमा गरेको छ । यसबाट ओली सरकार नाङ्गो रूपमा जन्मको आधरामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेलाई वंशजको नागरिकता दिन लागिपरेको पुष्टि हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा जनस्तरको चर्को विरोधलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय हितविपरीत नागरिकता वितरण गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय गृह मन्त्रालयले किन ग¥यो ? यस्तो षड्यन्त्रमा को को किन संलग्न छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नागरिकता विधेयक तयार गर्ने र संसदमा पेश गर्ने आधिकारिक निकाय गृह मन्त्रालय हो । तर विवादित नागरिकता विधेयक असम्बन्धित रक्षामन्त्रीद्वारा हतारहतार प्रस्तुत गरिएको थियो । यस विधेयकको मूल लक्ष्य जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने रहेको थियो । यो विधेयक संसदबाट पारित गराउन नसकेपछि गृह मन्त्रालयबाट यो विवादस्पद निर्णय भएको हो । 


ADVERTISEMENT

कानूनी पद्धतिको नै खिल्ली उडाएर कानून बनाउने संसद्को अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गरी गरेको यस निर्णयमा गृह मन्त्रालयको मात्र हात होला भन्न कदापि सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख र प्रभावशाली सल्लाहकार विष्णु रिमालले विशेष महत्त्वका साथ ‘नागरिकता समस्या हल गर्ने प्रयास’ भन्ने आफ्नो कमेन्टका साथ गृह मन्त्रालयको फेसबूकमा राखेबाट प्रधानमन्त्रीको यस निर्णयमा संलग्नता रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ ।

नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणबाट फुत्कनै नसक्ने स्थिति ल्याई नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ गर्ने तराईका मधेशी समुदायलाई प्रयोग गर्ने रणनीति भारतीय सत्तापक्षले २००७ सालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको छ । सत्ताको सौदाबाजीका लागि सन् १९५० मा गरिएको असमान नेपाल–भारत सन्धि त्यही रणनीतिको पहिलो दस्तावेज हो । उक्त सन्धिले भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकसरह व्यापार, व्यवसाय,  रोजगारी र बसोबास गर्न छुट दिएको थियो । नेपालमा व्यापार व्यवसाय र रोजगारी गरिरहेका भारतीयहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने पहिलो नागरिकता कानून २००९ मा बनेको थियो । यो कानून भारतीय सत्ताको दबाबमा नेपाली शासकहरूले आफ्नो राजनीति बचाउन ल्याएको वास्तविकता पर्दाफास भइसकेको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :
मधेशमा नागरिकताको अल्झन : प्रदेश नागरिक पहिचानपत्र वितरण गर्ने कि ?

२००९ सालको नागरिकता कानूनका आधारमा नेपालमा जन्मिएको झुट्टा विवरण दिई भारतीयहरूले उल्लेखनीय संख्यामा नेपाली नागरिकता लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यतिबेला नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको दोहोरो नागरिकता (भारत र नेपालको) रहेको थियो र अहिले पनि छ । यस्तो नागरिकता रोजगारी र व्यापार व्यवसाय गर्ने भारतीयहरूले मात्र होइन, जासूसी प्रयोजनका लागि पनि भारतीयहरूले लिने गरेको पाइन्छ । व्यापारी र उद्योगीको आवरणमा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्ने, राज्यका निकायहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन उनीहरूले खेलेको भूमिकाले. यही कुराको पुष्टि हु्न्छ । नागरिकता ऐन २०२० ले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थामा बन्देज नलगाएसम्मको एक दशक अवधिमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।

२००७ सालपछि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो बन्द भएपछि भारतीयहरूले तराईमा आफूलाई नेपाली मधेशी समुदायको भन्ने झूटो विवरण दिई वंशजको नागरिकता लिने र अन्य क्षेत्रमा अंगीकृत नागरिकता लिने कसरत गरेको पाइन्छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यतिबेला भारतीयहरूले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका पर्याप्त उदाहरणहरू पाइन्छन् । दरबार र राजनीतिक दलहरूको द्वन्द्व निकै बढेको अवस्थामा भएको जनमतसंग्रहको मतदाता नामावलीमा धेरै संख्यामा भारतीयहरूको नाम घुसपैठ गराइएको थियो । सन् १९८२ सम्ममा २३ लाख ८७ हजार ९७३ भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल रहेको भन्ने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकको आधिकारिक दाबीले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । पछि त्यही मतदाता नामावलीका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको पाइन्छ । यो घुसपैठ प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय सत्ता पनि जोडिएकोबाट यस्तो घुसपैठको उद्देश्य व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी मात्र नभएर राजनीतिक पनि रहेको बुझ्न त्यति गाह्रो हुँदैन । 

नेपाली नागरिकतामा विदेशीहरूको घुसपैठ गराउनमा खुला भूमिका मधेशी समुदायका केही नेताहरूले निर्वाह गर्दै आएका छन् भने पर्दापछाडि भारतीय सत्तालाई रिझाएर पद, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने र शक्ति आर्जन गर्ने लोभमा पहाडी समुदायका केही नेता पनि छन् ।

विशाल भूगोल र जनसंख्या भएको भारतमा अन्य देशबाट हुने सानोतिनो घुसपैठले खास फरक पार्दैन । यस्तो घुसपैठ समुद्रमा एकलोटा पानी खन्याए जस्तो मात्र हुन्छ । तर यस्तो अवस्थाको भारतले विदेशीहरूको सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने अन्तिम आधार वर्ष सन् १९६१ लाई राखेको छ । त्यसपछि भारतले विदेशीहरूलाई भारतीय नागरिकता दिएको छैन । सानो भूगोल र सानो जनसंख्या भएको नेपाल जस्तो देशमा नागरिकतामा हुने सानोतिनो विदेशी घुसपैठलाई धान्न सक्ने स्थिति हुँदैन । विदेशीका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विसं २०१९ लाई अन्तिम आधार वर्ष मानेर नेपालको संविधान २०१९ ले निर्धारण गरिसकेकोमा २०४६ साललाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने आधार वर्ष पुनः निर्धारण गरियो । यस्तो राष्ट्रहितविपरीतको प्रावधान संविधानमा भारतीय सत्ताको दबाबमा राखिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

सामान्य नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई उचालेर तिललाई पहाड झैं देखाएर नेपाली नागरिकतामा निरन्तर रूपमा विदेशीहरूको घुसपैठ हुँदै आएको छ । धनपति आयोग, महन्थ ठाकुर आयोग र जितेन्द्र देव समितिले खेलेको भूमिका यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसरी नेपाली नागरिकतामा विदेशीहरूको घुसपैठ गराउनमा खुला भूमिका मधेशी समुदायका केही नेताहरूले निर्वाह गर्दै आएका छन् भने पर्दापछाडि भारतीय सत्तालाई रिझाएर पद, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने र शक्ति आर्जन गर्ने लोभमा पहाडी समुदायका केही नेता पनि छन् ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछिको मुलुकको अस्थिर र अति तरल राजनीतिक परिस्थितिमा भारतीय सत्ताको दबाबमा नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरिएको थियो । यस ऐनले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको थियो भन्ने कुरा अब कसैबाट छिपेको छैन । यस कानूनको आधारमा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकतामा गरेको घुसपैठ कहालीलाग्दो छ । यसको डरलाग्दो असर तराईका मधेशी समुदायमा पर्दै आएको छ । केही वर्षभित्र रैथाने नेपाली मधेशी समुदायहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू बहुमतमा पुग्ने तस्वीरहरू देखिन थालेका छन् । यसबाट तराईका रैथाने मधेशी समुदायहरूको व्यापार, व्यावसाय र रोजगारीमा अस्वाभाविक रूपमा संकट पैदा हुँदै गएको छ । राजनीति पनि रैथाने मधेशी समुदायको हातबाट फुत्कँदै गएको छ । तर भारतीय सत्ताका नेपाली खेतालाहरू भने अझै विदेशीहरूको नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ गराउन कम्मर कसेर लागिपरिरहेका छन् ।

नागरिकता ऐन २०६३ नेपाली नागरिकता कानूनको इतिहासमा सबभन्दा घातक राष्ट्रिय हितविपरीतको कानून हो । यस कानूनको आधारमा गठन भएका नागरिकता वितरण टोलीले लाखौं लाख विदेशीका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरेका थिए । सरकारी आँकडाअनुसार पनि २०४६ सालमा मात्र १ लाख ७० हजारभन्दा भन्दा बढी विदेशीहरूले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाइन्छ । २००९ सालदेखि २०१७ सालसम्म, २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म र २०६३ सालदेखि हाल २०७५ सम्मको ३८ वर्षमा असंख्य विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनका लागि नागरिकता विधेयक बाह्य दबाबमा आएको कुरा सहज रूपमा बुझिन्छ । वंशजको नागरिकता र जन्मको नागरिकताबीचको भिन्नता आकाश जमीनको हुन्छ । जसको पुर्खा परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गरेर आएको छ, उसले वंशजको नागरिकता पाउने हो भने जन्मको नागरिकता नेपालमा जन्मेको विदेशीको सन्तानले पाउने हो । जन्मको नागरिकता पाउनेको पहिलो पुस्ताकै सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु वंशजसम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत कुरा हो । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :
नागरिकताविहीनताको अवस्था, डरलाग्दो परिस्थितिको पृष्ठभूमि

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका पहिलो पुस्ताका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन जोड गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण नेपालको राजनीति कब्जा गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति मुलुकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति लगायतको पदमा पुग्ने हैसियत राख्दछन् भने जन्मको र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति ती पदहरूमा पुग्न सक्ने हुँदैनन् । विदेशीको पहिलो पुस्ताको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विधेयक आम नेपाली जनताको विरोधका कारण संसदबाट पारित हुन नसकेपछि गृह मन्त्रालयले यस्तो आपत्तिजनक निर्णय गरेको हो । कानून निर्माण नभई जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने पहिलो पुस्ताका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्दैन । जानीबुझी कानूनविपरीत वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म जोडिनु कम अर्थपूर्ण छैन । यसबाट विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ओली सरकार माथि चर्को बाह्य दबाब परेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । 

दुईतिहाइको जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न अक्षम मात्र साबित भएको छैन, विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने षड्यन्त्रमा फसेको पनि पुष्टि हुन्छ ।

नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ गर्ने भारतीय सत्ताको रणनीति चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । २००९ सालदेखि २०७५ साल सम्ममा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकतामा गरेको घुसपैठले तराई, पहाड र हिमालको जनसंख्याको सन्तुलन नराम्ररी बिग्रँदै गएको छ । तराईमा रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने स्थिति द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ । नेपालका आन्तरिक राजनीतिक स्थिति तरल र अस्थिर रहेको बेला नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ बढी हुने गरेको पाइन्छ । २००७ साल पछिको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा २००९ सालको नागरिकता ऐन, २०४६ सालको आन्दोलनपछिको तरल राजनीतिमा जनमतसंग्रहको मतदाता नामावली, २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको नेपालको संविधान २०४७, २०६२/६३ सालको आन्दोलन पछिको नागरिकता ऐन, २०६३ मा विदेशीहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । दुईतिहाइको जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न अक्षम मात्र साबित भएको छैन, विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने षड्यन्त्रमा फसेको पनि पुष्टि हुन्छ । जनस्तरबाट चर्को विरोध नहुने हो भने नेपाली नागरिकतामा गृह मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा व्यापक रूपमा विदेशीको घुसपैठ गराएर नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने षड्यन्त्रले मूर्त रूप लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 

 

चैत २४, २०७५ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्की लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस