पुस ५, २०८०
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काठमाडौं – नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेका वाइड बडी विमान योजनाअनुसार नचल्दा निगम आर्थिक संकटमा परेको छ ।
खरिद गर्नुपूर्व बनाएको योजना अनुसार विमान नचलाउँदा आर्थिक संकटमा पर्नुका साथै निगमले विमान खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता तिर्न पनि छाडेको छ ।
निगमले विमान खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न छाडेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो ।
२०७४ जेठ अन्तिम साता वायु सेवा निगमले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग वाइड बडी विमान खरिदका लागि १२ खर्ब रुपैयाँका दरले ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार ऋण लिएर खरिद गरेका वाइड बडी विमानहरूले उडान नभर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न छाडेको छ ।
वाइड बडी विमानहरूले योजना अनुसारका गन्तव्यमा उडान नभर्दा निगमको आम्दानी खुम्चिएको र ऋणको किस्ता समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निगमसँग २०७४ जेठ २८ मा भएको सम्झौता अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले वाइड बडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । तर, निगम आफैं आर्थिक संकटमा परेपछि २०७५ पुस मसान्तसम्मको किस्ता रकम नतिरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले नागरिक लगानी कोषसँग २०७४ जेठ २९ मा गरेको ऋण सम्झौता अनुसार कोषले वाइड बडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । तर निगमले उक्त ऋणको किस्ता रकम २०७५ पुस मसान्तसम्म पनि भुक्तानी नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नागरिक लगानी कोषका अनुसार वायु सेवा निगमले पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने रकम पनि आधा मात्रै तिरेको छ । त्यसयताको रकम तिरेको छैन । नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी उद्धब सिलवालले वायु सेवा निगमले पुसमा तिर्नुपर्ने किस्ताको आधा रकम मात्रै तिरेको र त्यस यताको नतिरेको बताए । ‘पुसमा दिने भनेको आधा रकम (२० करोड) निगमले दियो,’ उनले भने, ‘आधा सरकारले दिने भनेर सरकार जमानत बसे पनि सरकारले दिएको छैन, ।’
उनका अनुसार त्यसयता चैतसम्मको किस्ता निगमले अझै तिरेको छैन । सरकारी जमानतमा नागरिक लगानी कोषले ऋण प्रवाह गरेकाले बाँकी रकम सरकारले तिर्नुपर्ने सिलवालको भनाइ छ ।
सरकारले भने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको किस्ता सकेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमकै आम्दानीबाट तिरिने जानकारी दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले वायु सेवा निगमलाई अनावश्यक खर्च कम गर्न निर्देशन दिइसकेको र सकेसम्म निगमकै आम्दानीबाट किस्ता तिरिने बताए ।
‘निगमले क्रस कटिङ गर्नुपर्यो । व्यवस्थापन गर्नुपर्यो,’ आचार्यले लोकान्तरसाग भने, ‘अनावश्यक खर्च कम गर्नुपर्यो । विदेश भ्रमण कम गर्नुपर्यो । व्यवस्थापन सुधार गरेर समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आए मात्र सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’
निगमले व्यवस्थापन सुधार गरेर आमदानी बढाएर समेत किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको किस्ता तिर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने आचार्यको भनाइ थियो ।
यस विषयमा वायु सेवा निगम, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बिहीवार समेत छलफल भएको र सकेसम्म निगमकै आम्दानीबाट किस्ता तिरिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमले आफूसँग अहिले २० करोड पनि मौज्दात नरहेकोले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको किस्ता तिरिदिन भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
निगमका प्रवक्ता विजय लामा आफूलाई ऋणको किस्ताका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।
वाइड बडी विमानले केही गन्तव्यमा उडान भरिरहेको र केही नयाँ गन्तव्यको लागि निगमले योजना बनाइरहेको बताएका उनले ऋणको किस्ताबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।
‘दोहा, दिल्ली लगायतका कतिपय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको छ,’ वाइड बडीको सन्दर्भमा उनले लोकान्तरसँग भने, ‘केही गन्तव्यमा उडान भर्नका लागि योजना बनाउँदैछौं ।’
वाइड बडी विमान आएको लामो समयसम्म पनि ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन हुन नसक्दा निगम दिनप्रतिदिन आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...