काठमाडौं – साझा अधिकारको सूची भित्रका विषयसँग सम्बन्धित कानून, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने कानून एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूकालागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानून संसद्को चालू अधिवेशन अवधिभित्रै पारित गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सातै प्रदेशमा पुगेर गरेको 'तहगत राज्य संरचनामा समन्वय' विषयक अन्तरक्रियाका क्रममा संकलित सुझावहरू समेत समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले आइतवार राष्ट्रिय सभामा पेश गरेकी हुन् । प्रतिवेदनमा विभिन्न १२ सुझाव तथा निर्देशन समेटिएका छन् ।

समितिले आवश्यक कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन प्राथमिकताका साथ निर्देशन दिएको छ । 'साझा अधिकारको सूची भित्रका विषयसँग सम्बन्धित कानून, प्रदेश तथा स्थानिय तहहरूसँग समन्वय गर्ने कानून, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूकोलागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानून, संघीय प्रहरी प्रशासन, संघीय निजामती सेवा, लोक सेवा आयोग लगायतका कानूनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चालु संसद अधिवेशनभित्रै पारित गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने,' सभापति रावलले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभाव रहेकाले तत्काल पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिको निर्देशन छ ।

'प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट हालै गरिएको कर्मचारी समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता सम्बोधन गर्न असफल भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा तहगत सरकारहरूको आवश्यकतालाई आधार मानी तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन शर्वेक्षण गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न र अविलम्ब प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।