माघ २९, २०८०
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
प्रतिनिधिसभा-राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।
समितिले सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन, सुझाव तथा सहमति भएका विषयलाई समेटेर शीघ्र उक्त विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले कसैको अनुहार हेरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले नभई योग्यता, क्षमता, ज्येष्ठता र नियमको परिधिभित्र रहेर निजामती सेवाका कर्मचारीको बढुवा र जिम्मेवारी तोकिने बताए ।
विशिष्ट श्रेणीको बढुवा परीक्षणको सम्पूर्ण जिम्मा सधैँभर लोकसेवा आयोगलाई दिँदा व्यावहारिक नहुन सक्छ भन्दै उनले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र तालीमको अङ्कलाई पनि आधार बनाएर नेतृत्व ग्रहण गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढुवा र पदस्थापन गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गरिनुुपर्नेमा जोड दिए ।
विशिष्ट श्रेणीको बढुवाका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विशेषज्ञ र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने मूल्याङ्नकन समिति छ ।
समितिले मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, निर्णय गर्ने क्षमता, कार्यसम्पादन गर्दा नेतृत्व लिने क्षमता, सेवाग्राही वर्गको सन्तुष्टि, बेरुजु फछ्र्योटको प्रगति, सामूहिक कार्यप्रणाली, पेशागत क्षमता एवं संवेदनशीलता र अन्तरकार्यालयबीचको रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कामलाई आधार बनाउने गरेको छ ।
सदस्यहरूले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा तजविजी तथा मनोमानी हुन नदिन कानूनमै स्वतन्त्र विज्ञको समूह रहेको समिति गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै अन्यथा काण्डैकाण्ड गराउने व्यक्ति नै बढुवाका लागि प्राथमिकताको सूचीमा पर्नसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।
बैठकमा सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेश निजामती सेवा मातहत नराख्ने गरी कानून बनाउन कोसिस भए आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान राखे ।
जनतालाई अलमल्याउन खोज्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने व्यक्तिलाई पदोन्नतिको सूचीमा समावेश गर्न नहुने तर्क गर्दै उनीहरुले स्वविवेकीय नेतृत्व परीक्षण विधिले पक्षपातको सम्भावना हुनसक्ने धारणा राखे ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
नेकपा एमालेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्रा अछामको मंगलसेन पुगेको छ । झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राअन्तर्गत एमालेको टोली शनिवार मंगलसेन पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनाताको जीवनस्तर सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, र...
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
नेपाली वायुयान कम्पनीहरूलाई युरोपेली आकाशमा उडान अनुमति दिन युरोपियन युनियन (ईयू) सकारात्मक देखिएको छ । ईयूले बुधवार नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण (क्यान)लाई एक पत्र लेख्दै क्यानको नेतृत्वले यही गतिमा ...
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय विवादमा तानिएप...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...