आफ्नै विश्वास पात्र भ्रष्टाचारमा मुछिनु, सरकारले २ वर्षको अवधिमा अपेक्षित काम गर्न नसक्नु जस्ता कारणले तीव्र आलोचना र चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार आफ्नो ६९औं जन्मदिन भव्य र राजसी ठाँटबाँटका साथ मनाए । उनको जन्मदिनका लागि तयार पारिएको १५ किलोको 'बर्थ डे केक' लैजान हेलिकप्टर चार्टर्ड गरियो । जन्मदिनको अवसरमा आफ्नो जन्मभूमि तेह्रथुमको आठराईमा गाउँपालिकामा ६ हजारभन्दा बढीलाई राज्यकोषको दुरूपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीले भोज समेत खुवाए ।

केही महिनाअघि मात्र ओली अध्यक्ष रहेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विवाह, पास्नी, जन्मदिन जस्ता समारोहहरू परिवारमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने भन्दै नेता/ कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता जारी गरेको थियो । त्यसको उल्लंघन स्वयं अध्यक्ष ओलीले नै गरे ।

बरू जन्मदिन मनाउन उनको जन्मस्थल आठराई गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा नै दिइयो । जन्मदिन मनाउन परिवारका सदस्य, संघीय सरकारका ३ मन्त्री, दुईजना प्रदेश प्रमुख, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा केही नेताहरू हेलिकप्टरमै आठराई पुगे । तीन महिनाअघिदेखि बनाइएको हेलिप्याडमा ४ वटा हेलिकप्टरहरू लहरै देखिन्थे । 

तेह्रथुममात्र नभएर वरिपरिका जिल्लाबाट समेत सरकारी अधिकारी, व्यापारी र नेता कार्यकर्ताहरू गाडी चढेर आठराई पुगे । त्यहाँ सहभागी नेकपाको पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका एक स्थानीय नेताले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीको ठाँटबाँट हेर्दा मलाई दक्षिण भारतीय चलचित्रको याद आयो, राज्यसत्ता दोहन गर्ने खलनायक जाँदा जम्मा हुने भीड जस्तै देखिएको थियो । आफ्नो जन्मदिन जन्मभूमिमा आएर मनाउनु ठीक भएपनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेताको यस्तो तामझाम सही देखिएन ।'

प्रधानमन्त्रीको यस कदमको सामाजिक सञ्जालमा पनि जमेर आलोचना भइरहेको छ । आफैंले बनाएको आचारसंहितालाई उल्लङ्घन गरेर पार्टी विधानभन्दा माथि रहेको संकेत दिन खोजेको भन्दै नेकपाका नेता/कार्यकर्ताले पनि सामाजिक सञ्जालमा उनको विरोध गरिरहेका छन् । 

नेपालको नक्सालाई केकमा उतारेर काट्नुको सांकेतिक अर्थ ठीक नभएको भन्दै अर्को कोणबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार टीमको पनि आलोचना गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको आलोचना फेसबूक/ट्विटरमा मात्र सीमित छैन । सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहन रुचाउने प्रगतिशील साहित्यकार तथा तत्कालीन एमालेबाट मन्त्रीसमेत भइसकेका मोदनाथ प्रश्रित र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि सांस्कृतिक विचलन भनी टिप्पणी गरेका छन् । 

'केक काट्ने चलन पश्चिमी चलन हो, त्यसलाई कूटनीतिक दायरामा मात्र सीमित राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो,' सोमवार प्रश्रितले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीजीले आफैंले बनाएको आचारसंहिता पनि उल्लङ्घन गरेर जन्मदिन मनाएको कुरा आएको छ । यो गलत हो ।'

प्रश्रितले आजकल प्रधानमन्त्रीले विस्तारै कम्युनिस्टले पालना गर्नुपर्ने भौतिकवादी आचरण बिर्संदै गएको बताए । 'सत्तामा पुगेपछि आफ्नो दर्शनबाट च्यूत हुने प्रवृत्ति देखिएको छ,' उनले भने, 'आजकलको जमानामा कट्टर भौतिकवादी हुन अप्ठेरो भएपनि ढोल पिटेर आफ्नो सांस्कृतिक विचलन दुनियाँलाई देखाउनु सही होइन । अझ नेपालकै नक्सा आकृतिको केक बनाएर काट्नु त लाजको मर्नु नै हो ।'

'कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री'ले केक काटेर तामझामका साथ जन्मदिन मनाएको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा सादगी नेताकारूपमा परिचय बनाएका जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी जंगिए– 'पहिलो कुरा उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भनेर चित्रण गरेर तपाईं पत्रकारहरूले जनतालाई धोका दिइरहनु भएको छ, दे आर नट कम्युनिस्ट ।'

'कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री' भन्ने शब्द फिर्ता लिएपछि मात्र केसी थप प्रतिक्रिया दिन राजी भए । 'म ८० वर्षको भएँ अहिलेसम्म जन्मोत्सव मनाएको छैन,' उनले भने, 'हामीले जन्म लिएर जनतालाई के दियौं र हर्षबढाईं गर्नु ? म आफैं मनाउन्न । अझ त्यसमा पनि राष्ट्रको गुलछर्रा उडाएर त्यो गर्नु आवश्यक नै थिएन ।' 

केसीले नेपालको नक्सा बनाएर काटेको सन्दर्भलाई संघीयतामा देश यसैगरी टुक्रिन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताए । 'नेपालको नक्सा बनाएर केक काट्नुको स्पष्ट संकेत भनेको संघीयताले देश टुक्राटुक्रा पार्छ भन्ने हो,' उनले भने ।
राजसी ठाँटबाँटसहित मनाइएको जन्मदिन र त्यसमा काटिएको केक प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनाको पछिल्लो कडी (काण्ड नम्बर १) बनेको छ । विपक्षी र आमजनताले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्नका लागि भेट्टाएको यो पछिल्लो प्रकरण हो ।

सरकार बनेको दिनदेखि नै अलोकप्रियताको जग स्वयं सरकारले खनिरहेको छ । सरकारलाई आलोचनाको भुमरीमा फसाउन अरू कैयौं काण्डहरूले मलजल गरिरहेका छन्, तीमध्ये केही प्रकरणबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

काण्ड नम्बर २ : गोकुलको कमिसन प्रकरण

गत बिहीवारदेखि सामाजिक सञ्जाल मात्र नभएर चिया पसलमा पनि उठ्ने गरेको विषय हो– निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरण । बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एकजना एजेन्टसँग हाकाहाकी कमिसनको मोलमोलाई गरेको अडियो बाहिरिएको थियो । 

आफूमाथि प्रश्न उठेको भन्दै बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेका छन्, तर राजीनामा मात्रले यो प्रकरण सेलाउनेजस्तो देखिन्न ।

तर लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा के पत्ता लाग्यो भने उक्त अडियो टेप डेढ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीले सुनिसकेका थिए । यसमा दुईवटा सम्भावना प्रस्ट देखिन्छन्, पहिलो प्रधानमन्त्रीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । दोस्रो कमिसन काण्डमा उनको पनि संलग्नता भएकाले बाँस्कोटालाई कारवाही गर्न हच्किए । 

अडियो प्रकरणको वास्तविकता के हो भन्ने त अनुसन्धानपछि नै थाहा होला, अहिल्यै दोषी ठहर्‍याउनु उनीमाथि अन्याय हुनेछ ।

तर अडियो काण्डले प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको परीक्षा लिएको छ । र, त्यसमा उनी फेल भएका छन् । 

अडियो काण्डबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताको विश्वास मात्र गुमाएनन्, आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आफूमाथि शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू खडा गरिदिए । गठन भएको दुई वर्षमा सरकारले जनताले परिवर्तन अनुभूत गर्ने गरि काम गर्न त सकेन, सकेन, नैतिकरूपमा च्यूत रहेकोसमेत प्रमाणित गरिदियो । 

सम्भवतः यो नै सरकारका लागि दुई वर्षको बीचमा देखिएको ठूलो 'सेटब्याक' हो । 

काण्ड नम्बर ३ : एमसीसीका कारण गुमेको साख

प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट निर्वाधरूपमा अनुमोदन हुन्छ भन्दै पटक-पटक अभिव्यक्ति दिए, तर उनको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय आफ्नै लागि घाँडो बनेको छ । 

गत माघ १९ गते सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले एमसीसी सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन हुन नसक्ने प्रतिवेदन पेश गरेपछि ओलीलाई आफ्नै बोली घाँडो बनेको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम संसद्मा पनि एमसीसी तुरुन्तै पास हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले सम्झौताका केही बुँदाहरू नेपालको हितमा नभएको निष्कर्षसहित परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्किएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन नमान्ने सुविधा छैन, तर अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीबाट सम्झौता संशोधन हुने समय घर्किसकेको प्रतिक्रिया आएपछि प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको चेपुवामा परेको प्रष्ट हुन्छ । 

यसबीचमा कार्यदलका सदस्य भीम रावलले अध्ययन र अनुसन्धानमा रहेको विषयमाथि हल्का टिप्पणी गर्दै हिँडेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेका थिए । 

काण्ड नम्बर ४ : गुठी विधेयक 

सरकारले गत जेठमा गुठियारहरूसँग कुनै छलफल नगरी गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्यायो । गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिल्यै ल्याइएको विधेयकले राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको सिर्जना गर्‍यो । विधेयक आउनुभन्दा केही साताअघि मात्रै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो ।

विधेयककाविरुद्ध काठमाडौंमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सरकारले धर्म संस्कृति मास्ने षड्यन्त्र भन्दै काठमाडौंका जनता सडकमा उत्रेपछि सरकार पछि हटेको हो । हतार-हतारमा विधेयक ल्याएर सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी पास गर्ने सरकारको कार्यशैलीमाथि धेरै जनाले प्रश्न उठाएका थिए । 

संस्कृतिविद् तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले समेत गुठी विधेयकको विरुद्धमा बोल्नुपरेको थियो । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै जोशीले मेलम्चीको पानी ल्याउनुपर्ने सरकारले गुठी विधेयक ल्याएर जनतालाई तर्साएको आरोपसमेत लगाएका थिए । 

गुठी विधेयक मात्र नभएर सरकारले ल्याएका अन्य कतिपय विधेयकसमेत विवादित बनेका छन् । सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विशेष सेवा गठन र मानव अधिकार आयोग गठन विधेयकमा पनि चर्को विरोध भयो । 

सूचना प्रविधि विधेयकमा सर्वसाधारणको फोनसमेत ट्यापिङ गरेर निजी कुरा सरकारले सुन्न पाउने भनिएपछि यसको थप आलोचना भयो । सरोकारवालाहरूले यसको चर्को विरोध गरेपछि संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ ।

काण्ड नम्बर ५ : ट्वीटर काण्ड 

गत पुस ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलबाट भारतीय कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नागरिकता कानूनविरूद्ध बोलेको भिडियो रिट्वीट भयो । 

नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै 'ब्लन्डर' मानिएको उक्त ट्वीट प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहकार टीमको जमेर आलोचना भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ह्याण्डलबाट गान्धीले गरेको ट्वीट रिट्वीट भएपछि द टेलिग्राफले यसलाई रहस्यमयी भन्दै समाचार प्रकाशन नै गरेको थियो । 

भारतीय कांग्रेसको आधिकारिक ट्वीटरमा राखिएको नागरिकता विधेयकको विरोध गरिएको भिडियो ‘शिभम विज’ नाम गरेको ट्वीटर ह्याण्डलले रिट्वीट गरेको थियो ।

त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री ओलीको ट्वीटर ह्याण्डलबाट पुनः रिट्वीट गरियो । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्विटर ह्याक भएको भन्दै छानबिन भइरहेको बताएका थिए, तर अहिलेसम्म उक्त छानबिन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रष्ट छैन । 

काण्ड नम्बर ६ : होली वाइन काण्ड

गत सालको मंसिर १५ गतेबाट काठमाडौंमा शुरू भएको एसिया प्यासिफिक समिट- २०१८ 'होलीवाइन काण्ड'का रूपमा चर्चित छ । सरकारकै आयोजनामा धर्मान्तरण गर्ने विवादित कोरियाली संस्था युनिभर्सल पीस फेडेरेसनलाई काठमाडौंमा ल्याएर प्रचार गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । 

बहुसंख्यक हिन्दू जनसंख्या भएको नेपालमा सरकारकै आयोजनामा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार भएको भन्दै नेकपाकै नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । 

विभिन्न देशले अस्वीकृत गरेको भनिएको एसिया प्यासिफिक समिट नेपालमा किन गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन चाहेन ।

पछि समिटमा सहभागी भएका शीर्ष नेता र सरकारी अधिकारीलाई होलीवाइन पिलाउने दक्षिण कोरियास्थित युपीएफका पदाधिकारीहरूलाई कोरियाली सरकारले जेल सजाय सुनाएको थियो । 

विवादित चर्चबाट १ करोडको पुरस्कार लिएका ओलीले यसको बारेमा पछि बोल्न उपयुक्त ठानेनन् । बरू ओलीको बचाउ गर्दै उनीनिकट नेकपाका नेताहरू र सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन भएको बताएर उम्किन खोजे । 

काण्ड नम्बर ७ : वाइडबडी काण्ड 

वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको प्रतिवेदन बुझायो । 

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले निगमका दुईवटा वाइड बडी खरीदका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानबाट वर्तमान वैदेशिक मुद्रा सटही दरका आधारमा करीब चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको जानकारी दिएका थिए । 

कानूनी रूपमा आउने २ अर्ब भन्दा बढी कमिसन पनि गायब भएको भनिएको वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा घुस खानकै लागि विचौलियाका धेरै कम्पनीहरू खोलिएका थिए ।

अर्बौं भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुँदा पनि सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्ने कुनै तयारी थालेको छैन । बरू खरिद गर्नुपूर्व बनाएको योजना अनुसार विमान नचलाउँदा आर्थिक संकटमा पर्नुका साथै निगमले विमान खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्तासमेत सही समयमा तिर्न सकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको नाम जोडिएपछि वाइडबडी काण्डमा थप छानबिन र समितिले ठहर गरेका दोषीहरूलाई कारवाही भएको छैन ।

काण्ड नम्बर ८ : विषादी प्रकरण 

गत असारमा विषादी परीक्षणपछि मात्रै तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न पाउने आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । यही कारणले त्यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।  

असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले विषादी परीक्षणपछि मात्रै तकारीको आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि सरकारले आवश्यक तयारी भने गरेको थिएन । तरकारी आयात हुने नाकाहरू व्यवस्थित थिएनन् । परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला (ल्याब)हरू थिए, तर ल्याबमा सबैखाले विषादी परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था र आवश्यक कर्मचारीहरू थिएनन् ।

भारतले पनि आफूले निर्यात् गरिरहेको तरकारी नेपालले रोक्दा आफ्ना किसान मर्कामा परेको भन्दै सोझै कृषि मन्त्रालयल र वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्राचार गर्‍यो । दूतावासले गरेको पत्राचारका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वक्तव्य दिएपछि उनी आलोचनाको घेरामा परे ।

अन्ततः भारतको दबाबकै कारण नेपाल सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको भन्दै सञ्चारमाध्यमदेखि समाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

काण्ड नम्बर ९ : शिवराज श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति 

प्रधानमन्त्री ओलीले बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको आरोप लागेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिएर आफ्नै घुँडामाथि बन्चरो चलाउने काम गरे ।

श्रेष्ठमाथि वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको, शुद्धीकरणका क्रियाकलाप ट्र्याक गर्ने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गराउन ढिलाइ गरेको, गैरकानूनी रूपमा एनसेलको पूँजीगत लाभकर विदेश पठाउन भूमिका खेलेको लगायत धेरै आरोप श्रेष्ठमाथि लागेको थियो । 

श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा दर्जनौं उजुरी थिए । उनी गत कात्तिक १८ गते निलम्बनमा परेका थिए । 

तर उनीमाथिको आरोपका बाबजुद पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बसेर उन्मुक्ति दिने काम गर्‍यो । उनीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा केही नदेखिएको भन्दै गत माघ २ गते उनले उन्मुक्ति पाएका हुन् । 

काण्ड नम्बर १० : अन्त्यमा, बेलगाम बोली 

करीब एक वर्षअघि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– 'एउटा अरिंगाललाई कसैले चलायो भने सिंगो गोलो नै जाइलाग्छ । हामीकहाँ त अरिंगालको जति पनि बुद्धि छैन कि के हो ? एउटा अरिंगाललाई मार्‍यो भने ठिकै छ भन्ने कि सबै एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने ?'

त्यतिबेलादेखि नेकपा कार्यकर्ताले अरिंगालको उपमा पाएका छन्, विपक्षीमाथि अरिंगाल जसरी जाइलाग्न भनेको भनेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

केही महिनाअघिको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले भने– म प्रधानमन्त्री भएपछि धूलोधूवाँ घटेको छ, मस्क लगाएर हिँड्ने मान्छे नै देखिन छाडेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त दाबी वास्तविक थिएन । धूलोधूवाँ उस्तै थियो । मास्क लगाउने मान्छे जताततै थिए, धूलोबाट आजित । 

त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्रीले बोली फेरे– मेरो अभिव्यक्तिको विरोध गर्नकै लागि विरोधीहरूले मास्क लगाएर हिँड्न थालेका छन् ।

बुद्धिजीवीलाई थला पार्ने अभिव्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीको बेलगाम बोलीको अर्को उदाहरण हो । 

बुद्धिजीवीहरूप्रति विषबमन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीको लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्रष्ट बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा रहेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले पुसमा दलबलसहित रसुवागढी पुगेर भने, 'उ, रेल आउने बाटो त्यही हो ।' त्यतिबेला रसुवागढी-काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइसकेको थिएन, तर ओलीले रेल आउने बाटै तोकेर आए । 

अहिलेसम्म पनि चीनबाट आउने रेल सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा छ । उनले बिना कुनै अध्ययन र योजना विकास निर्माणका बारेमा बोल्ने गरेको त्यो न पहिलोपटक थियो न अन्तिमपटक । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाजको टिकट काट्न पाइने भनेको गत वर्ष नै हो । तर पानीजहाज सञ्चालनका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन नै पूरा भइसकेको छैन । 

यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षमा देश आधारभूत रूपमा विकसित भइसकेको तर्क गर्ने गर्दछन् । 

कहिले चामल सकिए नेकपाका कार्यकर्ताले बोकेर ल्याइदिने भाषण गर्छन् भने कहिले के ।

केही दिनअघि झापाको दमक पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्न कसरत भइरहेको भन्दै संशय प्रकट गरेका थिए । 

ओलीले तथ्यांकको बलमा सरकारलाई राम्रो देखाउन कुनै कसरत बाँकी छोडेका छैनन्, तर यथार्थमा आम जनताको तहमा सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेकोबढ्यै छ । राजनीति शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्रीको 'स्टेट अफ माइन्ड' सही नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक खनालले भने, 'उहाँ (ओली)लाई के नपुगेको हो ? मलाई त उहाँ गम्भीर किसिमको मनोवैज्ञानिक समस्याबाट गुज्रिरहेको जस्तो लाग्न थालेको छ । पहिला–पहिला उखान टुक्का हान्ने रमाइलो गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यो शैली फेरिएको छ । उहाँको अभिव्यक्तिमा कुनै एकरूपता देखिँदैन ।'

पढ्नुहोस् यो पनि - प्रधानमन्त्रीज्यू, कमिसन प्रकरणको सुई तपाईंतर्फ पनि सोझियो, यथार्थ बताउनुस् !

राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने गठबन्धन : त्यो धोबिघाट, यो भैंसेपाटी !

'सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र' : ओलीको मनको बाघ कि आलोचना 'डाइभर्ट' गर्ने चाल ?