काठमाडौं, ८ पुस — वित्तीय अपराध अन्तर्गत, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २०६७ सालयता ६ वर्षको अवधिमा मात्रै ३२ अर्ब ६५ करोड २९ लाखभन्दा बढी मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै बैंकिङ कसूर, भिओआइपी, ठगी लगायत विभिन्न घटनामा ३ सय ७१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

कुन कसूरमा कति माग दाबी ?
बैकिङ कसुर रु. १९,३९,४२,६६,६३८
भिओआइपी रु. ११,४८,४२,६६,८७४
युनिटी रु. मागदाबी रकम नखुलेको
ठगी रु. ४,३२,३०,०००
जालीनोट रु. ३,११,००० भारु २५०००
बीमा ठगी रु. २,५०,८९,५८१
ढुकुटी रु. २१,३४,०००
भिसा फ्रड रु. ७,२२,५४८
सम्पत्ति शुद्धीकरण रु. २७,१७,९३,५९५
जम्मा मागदाबी – ३२,६५,२९,४४,७३७
[स्रोत: केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)]

वित्तीय अपराधमा उच्च र बौद्धिक वर्गको संलग्नता

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता दिवेश लोहनीका अनुसार आर्थिक अपराधमा उच्च र बौद्धिक वर्गको संलग्नता देखिएको छ । उनीहरूले संगठित रूपमा नै आर्थिक अपराध गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल रहेको यो अपराध आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा हुन्छ । लोहनी थप्छन्, ‘यस्तो अपराधमा मुख्य योजनाकारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन, उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । यसले गर्दा पनि नियन्त्रणमा कठिनाइ देखिएको छ ।


वित्तीय अपराध के हो ?

राज्यको प्रचलित ऐन कानुनविरुद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संघसंस्थाद्वारा गरिने आर्थिक अपचलन, छली, ठगी लगायत अन्य विविध गैरकानूनी आर्थिक गतिविधिहरू वित्तीय अपराध हो । नेपालमा हुने आर्थिक अपराधमा बैंकिङ ठगी, बीमा ठगी, अवैध कल बाइपास (भिओआईपी), नेटवर्किङ व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगी, जालीनोट, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुण्डी, ढुकुटी, राजस्व/भन्सार छली, कमोडिटी पर्छन् ।

बैंकिङ कसूर के हो ?
कानूनी व्यवस्थाविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नुलाई बैंकिङ कसूर भनिन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रूपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खाताको विवरण अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरी ऋण लिने र दिने बैंकिङ कसूरभित्र पर्छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मात्र बैंकिङ कसूर अन्तर्गत मात्र १९ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख ६६ हजार ३ सय ३८ रुपैया“ २४ पैसा मागदाबी गरेको छ । एक सय ११ जना पक्राउ परेका छन् ।


कुन बैंकबाट कति मागदाबी ?
गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक रु. ८६,७३,१६,८७८
नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाईनान्स लि. रु. ५,७९,०२,४४,३३५.५५
क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स लि. रु. ७,७३,५७,४५,७०५
जनरल फाइनान्स लि. रु. १३,९९,४९,८८८.२०
नेपाल विकास बैंक रु. ३६,०५,७०,२७३.३१
संझना फाइनान्स लि. रु. ६,२८,९२,९५९.७०
प्रोग्रेशि फाइनान्स लि. रु. ७,६९,१३,०००
युनाइटेड विकास बैंक रु. ९,२४,२८,२०६.५०
क्रिष्टल फाइनान्स लि. रु. ४४,६१,९१,०००
श्रीलंका मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स लि. रु. २,९२,७०,९९३.५६
एच एण्ड वि डेभलपमेन्ट बैंक रु. १,०५,३३,३७,०००
हिमालय फाईनान्स लि. रु. ५३,०६,६८०००
बैभव फाईनान्स लि. एच. एण्ड बी. बैंकमा विगो जोडिएको
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक रु. २५,२८,७४,१९२.३७
किष्ट बैंक रु. १५,१६,९४,२८४.१७
एन.आई.डि.सी. क्यापिटल मार्केट लि. रु. १३,१७,३१,३९८.०३
एन. बि. बैंक रु. २,९२,७०,९९३
सिभिल बैंक रु. १,२३,०९,३३५.५८
हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स रु. ७,६०,९९,०२२.५२
साविक बुटवल फाइनान्स (हाल सिनर्जी फाइनान्स) रु. २७,२६,८१,००७
पिपुल्स फाइनान्स रु. ७३,९२,८१,९५३४
एन.आई.डि.सी क्यापिटल मर्चेन्ट लि. रु. ४,७८,६३,३१५
कृषि बिकास बैंक (बैंकिङ शाखा लगनखेल) रु. १०,६२,५६,४०५
नारायणी डेभलप्मेन्ट बैंक लि. ....................
कृषि बिकास बैंक (बैंकिङ शाखा स्वयम्भू) रु. ३३,९३,३९,८७२
एभरेष्ट बैंक रु. १९,५०००
ग्लोबल आइएमई बैंक रु. ८६,७०,५३७
प्रुडेन्सियल फाइनान्स रु. ८७,००,०००
कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स लि. रु. १,२०,०४,५६७
मन्जुश्री फाईनान्सियल ईन्स्टिच्युसन लि. रु. १,३४,६५,६७७
सिभिल बैंक रु. ४५,४५,७६६
हाल सम्म जम्मा विगो मागदाबी रु. १९,३९,४२,६६,६३८
[स्रोत: केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)]

२०६८ वैशाखदेखि अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरूबाट १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त अवधिमा बैंकिङ कसूरसम्बन्धी ३० बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच सयभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । ती सबैको मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा दर्ता भइसकेका छन् ।

दर्ता भएकामध्ये १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दा फैसला भइसकेको सीआईबीको भनाइ छ । सीआईबीका प्रवक्ता दिवेश लोहनीका अनुसार यी घटनामा एक सय ११ जना पक्राउ परिसकेका छन् । यसमध्ये एच. एन्ड बी. डेभलपमेन्ट बैंकबाट सबभन्दा धेरै ११ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो ।

कृषि विकास बैंक स्वयम्भू शाखाका १० जनालाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको छ । यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको रकम हिनामिनामा ८/८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । नेपाल विकास बैंक, क्रिस्टल फाइनान्स, वैभव फाइनान्स, पिपुल्स फाइनान्स र कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सका एक/एकजना आरोपित पक्राउ परेका छन् ।

नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका तीनजना, तत्कालीन किस्ट बैंकका तीन, हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सका पाँच, कृषि विकास बैंक, लगनखेल शाखाका ६, एनआईडीसी क्यापिटल मार्केट्सका ६ जनालाई पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट र शेयर मार्केट्सका सबै आरोपित पक्राउ परेका छन् ।

ठूलाठालु अभियुक्त फरार

तत्कालीन किस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवाली र मधुसूदन नाम गरेका एक ऋणीलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्रिन सकेको छैन । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार, बैंकिङ कसूरका मुद्दामा किस्ट बैंकका ठूलाबडासहित ७५ भन्दा बढी अभियुक्त ‘फरार’ छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार, बैंकिङ कसूरमा ठूलाबडा फरार हुने, साना पक्राउ पर्ने प्रवृत्ति छ । ठूलाबडा पक्राउ नपर्ने, परिहाले बिरामी भई सोझै अस्पतालको क्याबिनमा पुग्ने र अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।

बैंकिङ कसूर मुद्दामध्ये कुन कुन वित्तीय संस्थाको फैसला ?

बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरूमध्ये गोर्खा विकास बैंक, शेयर मार्केट्स, क्यापिटल मर्चेन्ट, जनरल फाइनान्स, सम्झना फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक, क्रिस्टल फाइनान्स, श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्स, एच. एन्ड बी. डेभलपमेन्ट बैंक, हिमालय फाइनान्स, वैभव फाइनान्स र एनबी बैंकको मुद्दा फैसला भइसकेको सीआईबीका प्रवक्ता लोहनीको भनाइ छ ।

बैकिङ कसूर कसले हेर्ने अन्यौल

बैकिङ काम कारवाहीसम्बन्धी नियमन र अनुगमन गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक हो । बीमा सम्बन्धी हेर्ने बीमा समिति हो भने सहकारी सम्बन्धी हेर्ने सहकारी विभाग हो । पूर्व एआईजी कल्याण तिम्सिना भन्छन् – 'बैकिङ सम्बन्धी अनुगमन, नियमन र कारवाही गर्ने संस्था राष्ट्र बैंक भएकोले बैकिङ कसूर सम्बन्धी अनुसन्धान र कारवाही राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्दछ ।'

राष्ट्र बैंकले कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीलाई पठाएमा त्यसको सम्पूर्ण अनुसन्धान र कारवाही सिआईबीले गर्न मिल्छ । तर यहाँ कतिपय अवस्थामा सिआइबीले राष्ट्र बैंकलाई समेत थाहा नदिई अनुसन्धान गरेको छ । यसो गर्न मिल्दैन । यता सिआईबीका अधिकृतहरू भने ऐनले यो अधिकार प्रहरीलाई पनि दिएको र प्रहरीले बैकिङ मुद्दा हेर्न मिल्ने बताउँछन् ।

कानूनी व्यवस्था

२०६४ भन्दा अघि बैंकिङ कसूरसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको रकम हिनामिना पनि जालसाजी तथा ठगी अन्तर्गत मुद्दा चलाइन्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने, कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘बैंकिङ कसूरसम्बन्धी विधेयक २०६४’ जारी भएको हो ।

त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको ठगी तथा रकम हिनामिनाका मुद्दा बैंकिङ कसूरअन्तर्गत कारबाही हुँदै आएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसूरको मात्राअनुसार बिगो नभएको अवस्थामा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना छ । बैंकिङ कसूरसँगै १० लाख रुपैयाँ सम्म बिगो भएमा एकवर्ष कैद र बिगो दुवै कारवाही भोग्नुपर्छ । यस्तै ५० लाख रुपैयासम्म बिगो भएमा एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँ बिगोमा दुईदेखि तीनवर्ष कैद र एक करोड रुपैयाभन्दा धेरै बिगो भएमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

नियन्त्रण कसरी ? 

पछिल्लो समय, बैंकिङ क्षेत्र बढी प्रविधियुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रसँग एकीकृत हुँदै जाँदा बैंकिङ अपराधको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख डिआईजी नवराज सिलवाल, आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अन्य निकायसँग समन्वय गरेर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकाय, प्रहरी, न्यायालय समेतको वित्तीय अपराध रोक्ने अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र अपराधको प्रकृतिअनुसारको दण्ड सजाय गर्ने क्षमता विकास नगरिएमा वित्तीय अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र यस्ता अपराध गर्नेको मनोबल बढ्ने जोखिम रहन्छ ।

---

---