कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन नै नभएका उद्योगमा लगानी गर्दै मनोमानी प्रदर्शन गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदन अनुसार डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले सिस्नो पाउडर उद्योग र डिभिजन बन कार्यालय दैलेखले अल्लो प्रशोधन उद्योगका नाममा संचालन नै नभएका उद्योगहरुलाई लाखौ रकम भुक्तानी गरेका हुन् ।

डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले संचालनमा नै नभएको उद्योगलाई  रु.११ लाख ८१ हजार भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले र एक बहुसेवा प्रा.लि कोहलपुर बीच सिस्नो पाउडर उद्योग संचालन गर्न वन कार्यालयले रु.१२ लाख २८ हजार अनुदान उपलव्ध गराउने र बहुसेवा प्रा.लि.ले रु.८ लाख २० हजार श्रमदान गर्ने गरी जम्मा रु.२० लाख ४८ हजारको सम्झौताको थियो ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी ड्रायर, पल्भलाइजर, प्याकेजिङ्ग र मिक्स्चर मेसिन तथा वाटर डिस्पेन्सर खरिदका साथै भवन निर्माण समेतका लागि रु.११ लाख ८१ हजार भुक्तानी भएको छ ।’ 

प्रतिवेदनमा सिस्नो पाउडर उद्योग सञ्चालनमा आएको देखिने प्रमाण पेश नभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्वन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि नभएको र लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उद्योग संचालनमा आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, डिभिजन बन कार्यालय दैलेखले चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा न.१ र २ मा तामाङ अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न रु.५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा २०७२-६-२२ मा एक वित्तिय सेवा प्रदान गर्ने कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई रु.४६ लाख ८२ हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुदान दिएका सहकारीको स्वामित्वमा जग्गा नभएको एवं एक व्यक्तिको कित्ता नं.१२४८ को जग्गामा सहकारीको योगदान रु.९ लाख ४९ हजार रहने गरी रु.३१ लाख ५१ हजारको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

उद्योगको लागी मेसिनरी औजार १० थान फलामे अटो हयान्डलुम, १ सेट कपडा पेल्ने मेशिन, जेकार्ड लुम १ लगायत रु.१७ लाख ८४ हजार खरिद गरेको बिल भरपाई र कार्य सम्पन्न पेश गरिएको र कार्यालयमा दर्ता भएका मौजुदा १०६ उद्योगमध्येबाट छनौट नगरी अल्लो प्रशोधन गर्ने कार्यको अनुभव नै नभएको सहकारीलाई दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिश र स्वीकृति बेगर संस्था छनौट गरी नीजि जग्गामा भवन निर्माण र सम्पत्ति खरिद कार्य भएको र अल्लो प्रशोधनको कार्य नभएको उल्लेख गरिएको छ ।