कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्ष देखि कोही कसैलाई पनि अनुदान नदिइने बताएका छन् ।  

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कृषि ऋणमा व्याज अनुदान सहुलियत कार्याक्रम शुभारम्भ समारोहको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विगतमा अनुदान लिने तर दान पाएको भन्दै कुनै काम नगर्ने परिपाटी कर्णालीमा बसेको बताउँदै प्रदेश सरकारले सबै अनुदानका कार्यक्रम कटौती गरेको बताएका हुन् ।

बीउ दियो बीउ खाने अनु हटाएर दान लिने, त्यस्तो बारम्बार दोहरिएपछि अब हामीले अनुदान नै नदिने भनेका छौं । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, बरु विना धितो सहुलियत ऋण दिने कानुन बनाउँछौं । नागरिकता राखेर वा पासपोर्ट वा अन्य प्रोजेक्ट हेरेर मात्रै ऋण दिने र त्यसले काम गर्ने किसानलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा केही गरौ भन्ने सोच भएकालाई सहुलियत ऋण दिने योजना सरकारको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मध्यम बर्गका लागि ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम ल्याइएको बताए । अहिले काम गरिरहेका वा कृषि वा पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी गरेका कृषकहरु जसले ब्याज तिर्न सकेका छैनन । त्यस्ता व्यावसायिक कृषकका लागि यो ब्याज अनुदान दिने योजना बनाएका हौं ।  मुख्यमन्त्री शाहीले आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउन सबै एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बढीमा एक करोड ऋण लिएका एक सय जनालाई यो वर्ष व्याज अनुदान दिइने बताइन् तर त्यसका लागि सबै प्रक्रिया बैकले नै पुर्याउनु पर्ने जनाइन् । उनले यो कार्यक्रमबाट आम व्यवसायिक किसानहरू लाभान्वित हुने जानकारी दिइन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा व्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको बताए । उनले पाँच वर्षसम्म बढीमा एक करोड रुपैंया सम्मको ऋणका लागि बढीमा सात प्रतिशत व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने जानकारी दिए तर राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान लिइरहेकाहरुले भने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन नपाउने बताए