साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापछि नेपालको राजनीति ध्रुवीकरण भइरहेको छ ।
एउटा पक्षले ताजा जनादेशमा जानका लागि भएको प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भनेको छ भने अर्को पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलनमा छ ।
नेपाली समाजलाई नै ध्रुवीकृत गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक कि गैरसंवैधानिक भन्ने कुराको निर्क्यौल सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ ।
संविधानको धारा १२८ मा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेर किटान गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यसको सुनुवाइ चलिरहेको छ, बुधवार अर्को पेशी छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा तर्क अगाडि सारेका छन्– ६४ प्रतिशतको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान्छु भनेर निर्णय लिइसकेपछि ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउन नसक्ने विघटित प्रतिनिधि सभाको समीकरण छ । ओलीको यो दाबीका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक इजलासमा बहस होला र अदालतले नै निर्क्यौल गर्ला ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले एउटा ‘राजनीतिक’ खालको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफूहरूलाई अभियान्ताको कित्तामा उभ्याएका छन् ।
विषय के भन्ने कुरा गौण हो, तर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति घातक हो ।
अभियान्ता बन्न खोज्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको रहरले भविष्यमा न्यायिक अनुशासनमा गलत संस्कारले जरो गाड्ने निश्चित छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संवैधानिक प्रश्न त हुँदै हो, यो राजनीतिक विषय पनि हो ।
स्मरणीय छ, पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र संसदीय परम्पराको उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि पेशा र व्यवसायका आफ्नै सीमा, मर्यादा र अनुशासन हुन्छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति त्यो पदमा रहँदा या नरहँदा उसले व्यक्त गर्ने विचार र आचरणको अर्थ हुन्छ ।
जस्तो कि– सेनाको उच्च ओहोदामा पुगेको अधिकारीले अवकाशपछि पनि सेनासँग भएका हतियार र सामर्थ्यबारे बोल्न पाउँदैन ।
न्याय क्षेत्रमा पनि यस्तै मान्यता छ, न्यायाधीश भएपछि बहालमा रहँदा या नरहँदा न्यायिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ ।
यो परम्परा नतोडियोस् भन्नका लागि संविधानमा एउटा छुट्टै धारामा व्याख्या गरिएको छ । संविधानको धारा १३५ मा ‘प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्य राजनीति प्रेरित भएर आएको र यसले अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेको टिप्पणी गरे ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश भइसकेका ‘न्यायमूर्ति’हरूले गरेको यस प्रकारको वक्तव्यबाजीले भविष्यमा पनि गलत नजिर स्थापित हुनेछ । संविधानका जानकार र कतिपय पूर्व न्यायाधीशहरूले यसलाई न्यायिक अनुशासन विपरीत भनेर भनिसकेका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा केही न्यायाधीशले वक्तव्यबाजी गर्ने श्रृङ्खला शुरू भयो भने अदालतले कसरी स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरुपण गर्ला ? राज्यका सबै अंगलाई कमजोर बनाउने खेल, यो अर्को अराजकता होइन ? कि अदालतमा विचाराधीन विषयमा वक्तव्यबाजी गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हकमा छूट हुने हो ?
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...