×

NMB BANK
NIC ASIA

नेपाललाई अन्तहीन अस्थिरतामा जकड्ने पश्चिमा स्वार्थको भारी किन बोक्ने ?

कात्तिक २०, २०७४

NTC
Premier Steels

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा संविधान संशोधनको पक्षमा दिल्ली र पश्चिमा स्वार्थलाई काँध हालेका दलहरूले राष्ट्रवादी अडान लिएको नेकपा एमालेभन्दा कम सीटमा चित्त बुझाउनुपरेको निर्वाचनका नतिजाहरूले देखाएका छन् ।

नेकपा एमाले पनि महाकाली सन्धि, बाह्र बँुदे लगायतमा दिल्ली दरबारलाई संलग्न गराएर चुकेको नै हो तसर्थ राष्ट्रवादी एजेण्डा उपयोगितावादी भन्दा पनि ठोस र अटल रुपमा अगाडि आउनुपर्छ । त्यसै पनि ‘बहुराष्ट‘«, ‘मर्ज‘, ‘२२ जिल्ला भारतमा गाभिनुपर्छ‘, ‘नेपाल नरहे पनि मधेश रहन्छ‘, ‘स्वराज‘, ‘अनागरिक‘, ‘नेपालीय‘ हुनलाई, ‘काश्मिरको बाटो‘ , ‘भारतीय सुरक्षा चासो सम्बोधन हुनुपर्छ‘, नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ, सबैलाई समावेश गर्नुपर्छ जस्ता जनमत विचार गर्ने, नेपाली जनमानसको नाडी छाम्ने कार्य विगत एक दशकमा दिन दुगुना रात चौगुनाको दरमा बढिरहेको पाईन्छ नै नेपालमा ।

नेपालमा सबै पक्षलाई मिलाएर लानुपर्छ भनी लाद्ने कथित सभ्य, लोकतन्त्रवादी भनिएका युरोपीयन युनियनका प्रभावशाली देशहरू फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशहरूमा मुस्लिम समुदायको हिजाब माथि शैक्षिक संस्थाहरू लगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका मुस्लिम समुदायको धर्म, संस्कृतिमाथि विभेदकारी कानुन लादिएको पाईन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ट्रम्पको आगमन पश्चात् र बेलायतमा ब्रेक्जिटमा अनुमोदन गरेपछि उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनि उनीहरूका नागरिकहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अंगीकार गरिरहेका छन् र त्यहाँको राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तिनै देशहरूले नेपालमा उनीहरूको द्धैध चरित्रअनुसार नेपाललाई अन्तहीन अस्थिरतामा जकड्ने दुष्प्रयास गरेको पाईन्छ । असन्तुष्ट समूहहरूमा विभेदित भनी दाबी गर्ने तराईका सम्भ्रान्तहरूभन्दा कैयौ गुणा हरेक पक्षमा विपन्न सुदूर मध्य पश्चिमका कथित उच्च जाति लगायत तराईका बासिन्दाहरू छन् भन्ने विभिन्न तथ्याकंहरूले पुष्टि गरेकै छन् । जसमा तराईका ब्राम्हण, कायस्थ लगायत उच्च जातिहरू पहाडे उच्च जातिभन्दा ज्यादा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व देखिन्छ । आज पनि हुम्लाको ठकुरी सप्तरीमा रोजगारी भएको मुश्किलले भेटिन्छ तथापि हुम्लामा सप्तरीको उच्च जातका तराई मूलका व्यक्तिहरू उच्च देखि निम्न स्तरका पदमा छयाप्छयाप्ती भेटिन्छन् ।

निवर्तमान सरकारका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि केही अघि २ नम्बर मर्यादाक्रमको लागि मन्त्रिपरिषद्मा संघर्षरत रहँदा कर्णाली अञ्चलबाट फूलमन्त्री पाउँदा हर्षबढाइँ गर्नुपर्ने अवस्था छ तथापी कर्णालीले कहिले पनि तिब्बतमा गाभिनुपर्छ भनेर मुद्दा उठाएको पाईदैन ।

नेपाली राष्ट्रका परम्परागत आधारहरू सनातनी हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था, एकात्मक राज्य भत्काइएपश्चात् नेपालमा हाल नयाँ आधार सिर्जना गर्ने नाममा नेपाललाई झन् अनिश्चय र एकपछि अर्को समस्यामा फसाउने प्रपञ्च गरिएको पाईन्छ ।

त्यसो त नेपाली काँग्रेसको हालैको घोषणापत्रमा तथ्याकंहरू संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूबाट सन्दर्भ सामग्री लिइएको छ जसले पनि नेपाली काँग्रेसले त्यही विकासे मोडेलमा गरिबी बढाउने, घटाउने खेलमा आफूलाई समर्पित गरेको देखियो जसले गर्दा नेपाली काँग्रेसमा सैद्धान्तिक विचलन आएको संकेतहरू देखिएका छन् । तथ्याकंमा कति गरिबी घट्यो, कति मातृ मृत्युदर घट्यो जस्ता सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै अर्थ नराख्ने तर विकासे संसारमा रमाउनेको कागजी प्रस्तुतीले खासै अर्थ राख्दैन । त्यसले तल्लो तप्कामा रहेका नागरिकले रोटी खान पाए कि पाएनन्, अरब वा भारतका गल्ली धाउन पर्‍यो कि परेन, सीमापारि भारत वा चीनतिर वा विदेशमा नेपालीहरूले सम्मानपूर्ण व्यवहारहरू पाए कि पाएनन् वा नेपाली पासपोर्ट वाहकहरूलाई विदेशमा अन्य स्वाभिमानी देशका नागरिकहरू झैं सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गरिन्छ कि गरिन्न त्यसले मात्र गाउँघरमा समृद्धि स्वाभिमानको गुञ्जायस दिने गर्दछ वास्तविक अर्थमा । जबकि नेकपा एमालेले आफ्नो नाकाबन्दी बेलादेखिकै नीतिलाई नै घोषणापत्रमा निरन्तरता दिई उत्तर–दक्षिण दुवै छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने र उत्तरी छिमेकीसँग ओली सरकारको पालामा भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने बताएर तराईका केही सम्भ्रान्त अतिवादी नेताहरूको दिल्ली र पश्चिमको नेपाललाई विस्तारै ‘निल्ने‘ साथै चीनलाई घेर्ने रणनीति विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता ल्यायो र प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यसले जनअनुमोदन पाएको अवस्था छ ।

लेखक महत


हामी जबसम्म जुनसुकै तहको चुनावमा खराब उम्मेदवारहरूबीच राम्रो उम्मेदवारको खोजीमा मतदान गर्ने अभ्यास गर्दछौ तबसम्म देशले स्थिरता, सुशासन, समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । किनकि हाम्रोमा रहेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, दम्भपनाको जरो निर्वाचित पदाधिकारी, प्रशासनतन्त्र, नागरिक समाज, पत्रकार, स्थानीय निकाय आदि जो ठाउँमा पुगेका छन् मा कायमै छ ।

जहाँ कम्युनिष्टका नेताहरूलाई र्‍याडो कमरेडको छवि विदेशी मिडियामा कायम छ, कम्युनिष्ट, समाजवादीहरूको जीवनशैली पुरै पूँजीवादीहरूलाई उछिन्ने खालको छ; अचाक्ली व्यक्तिगत सम्पत्ति जम्मा गर्ने होडबाजी बाम पार्टीहरूले सक्तरी प्रतिशत भन्दा बढी मत पाएको देशमा अनौठो तवरले झाँगिदो छ, कथित जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन भनिएकाहरूको उठान, निक्र्यौल सात साल यतानै विदेशी बुई, सहयोग, धाप, निगाहमा हुने गर्दछ वा नेपाली प्राकृतिक सम्पदा खासगरी नेपालका नदीहरू दिल्ली दरबारलाई नजराना चढाउने स्वार्थमा गरिन्छ । हाल आएर दिल्ली दरबारले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषामा मान्यता दिन कोशिस गर्दैछ जबकि तराईमा बोलिने मैथिली, अवधि, थारु भाषाहरू जसको सीमापार पनि बाहुल्य र पहिचानको सवालमा त्यहाँका नेता र प्रबुद्ध समूहहरूले बेलाबेलामा आवाज उठाउने गरेको पाईन्छ हिन्दी भाषाको आधिपत्य विरुद्ध साथै सदियौंदेखिको भाषाको पकडलाई कायम राख्न ।

पत्रकारितालाई हतारमा लेखिएको साहित्य भनिन्थ्यो तर नेपालमा त संविधानलाई पो हतारमा लेखिएको साहित्य बनाईदैछ जबकि नेपालमा संविधान संशोधनको लागि आर्थिक, प्राविधिक लगायत सहयोग गर्ने दिल्ली, पश्चिममा दशकौं पुराना संविधानहरू कार्यान्वयनमा छन् । त्यस्तै संविधानमा नेपालको सनातनी आस्थालाई चुनौती दिदै पश्चिमा सेकुलरिज्मको रुपान्तरित धर्मनिरपेक्षको अनौठो परिभाषा गरिएको छ जसले नेपालमा भैरहेको अस्वाभाविक इसाई धर्म परिवर्तनको लहरलाई धाप दिइरहेको छ । नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह, मधेश आन्दोलन, खम्पा विद्रोह, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतमा धाप दिने भारत र पश्चिममा त्यही विषयको अभ्यास अर्के ढङ्गले भैरहेको पाईन्छ ।

पंक्तिकार बाँकेको कोहलपुर बसपार्कमा हालै कामविशेषले जाँदा एउटा प्रोटेस्टेण्ट धर्मावलम्बी दक्षिण कोरियाली नागरिक बेफिक्री इसाई धर्म प्रचारमा लागेका पाइए । उनी नेपालमा कोरियन भाषा अध्यापनमा पनि संलग्न रहेको दाबी गरिरहेका थिए । के नेपालमा आएका विदेशीहरूको प्रवेशाज्ञाको प्रकार, वर्क परमिट, उनीहरूको सीमितता, जिम्मेवारीपन नियमन निकायहरूले हेर्नुपर्देन । त्यस्तै रत्नपार्क लगायत नेपालका विभिन्न स्थलहरूमा त वर्षोदेखि इसाई धर्मप्रचारकहरू निर्वाध ढङ्गमा बाईबल सम्बन्धी सामग्रीहरू बाँडिरहेको भेटिन्छन् । हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम र ‘थर्ड वेभ‘ ले विजय पाएको दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू लगायत मिशनरी कार्यमा नेपालजस्ता फितलो कानुन, नियामक निकायहरूमा ह्वाक्तै बढेको देखिन्छ । नेपालमा विदेशीहरू पर्यटक प्रवेशाज्ञामा आएर धार्मिक, राजनीतिक, जागिरमा अल्झिएका सयौं भेटिन्छन् ।

यहाँ नेपालजस्ता देशविरुद्ध वर्षौं देखि प्रोपोगण्डा गर्ने संचारमाध्यममा कार्यरत संचारकर्मी देशमा राजनीतिकर्मी खतम भए भनी राजनीतिक दल खोली उपदेश दिन्छन्। संचारमाध्यमहरू विदेशी लगानी, एजेण्डामा चल्छन्, बौद्धिकहरू इमान बेचेर विदेशीको एजेण्डामा जनमत निर्माण गर्छन् । संचारमाध्यममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विदेशीको लगानीमा उनीहरूकै एजेण्डा प्रवद्र्धित गर्न कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिन्छन् ।

नेपालमा दण्डहीनता मौलाइरहेको देखिन्छ । राजीनामा गर्दे गर्दा सरकारले टीकापुर घटना लगायतका दोषी माथिको मुद्दा फिर्ता लिने समाचार बाहिर आएको छ त्यसले सरकार दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न आतुर जस्तो देखिन्छ । टीकापुर र मधेश आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कथित मानवअधिकारको पगरी लगाउन पश्चिमा मानवअधिकारवादीहरू र तिनका नेपाली सेवकहरू पुरै परिश्रमका साथ लागेका नै छन् भलै कर्णेल कुमार लामा विरुद्ध लागेको नेपाली गैससंलाई बेलायतमा हतारमा उसको दाता युरापेली युनियन समक्ष फर्जी बिल बनाएको जस्ता गैससंमा सामान्य लाग्ने आरोप कुमार लामाका बचाउ पक्षका वकिलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेर्दा यसले खासगरी दिल्ली र पश्चिमा चलखेललाई परास्त गर्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको एमालेको अडानको निरन्तरता देखिन्छ । भलै ओली सरकारमा राप्रपा नेपाल रहँदा कमल थापाले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगमा भारतीय प्रतिनिधिसामु प्रस्तुत गरेका धारणा लगायतले प्रशंसा बटुल्न सफल भएका थिए । राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहलाई उसको वेबसाईट लगायत कार्यक्रमहरूमा अगाडि सार्ने तर विदेशी एजेण्डा संविधान संशोधन लगायतमा हस्ताक्षर गर्न अघि सर्नुले उसको नेपाल एकीकरणका नायकलाई समेत प्रयोग गर्ने दुस्साहस मात्र देखिन्छ ।

२०६२/०६३ पछि समावेशी विकासको नारा, एजेन्डा नेपाल सरकारका दस्तावेजहरूमा ठाउँ पाएपछि तत् तत् समूहका सम्भ्रान्तहरूले उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक अवस्थामा अग्रगामी छलाङ् मार्न सफल भएका छन् तथापि सो समूहका अन्यको अवस्था झन् दयनीय भएको छ ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन लगायत निर्वाचनहरूमा टिकट पाउने, उम्मेदवार हुनेबाट जनमानसमा खासै उत्साह पाइदैन । खासगरी उपभोक्ता समूह, बोर्ड, निर्माण व्यवसायी, दलका स्थानीय देखि राष्ट्रिय स्तरका नेता, प्राविधिक, प्रशासक, कर्मचारी लगायतले रकम हिनामिना गर्ने, कमजोर गुणस्तरको निर्माण गर्ने प्रचलन केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत भएको छ नेपालमा खासगरी पछिल्लो दुई दशकमा ।

चुनावी प्रक्रिया झन् महँगो हुँदै गएको छ । जसरी पनि पैसा कमाउनेले सांसद, मन्त्री, स्थानीय निकायहरूमा पकड जमाउन थालेका छन् । यसले त हामी प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र, गाविस, जिविसबाट गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति; विकास क्षेत्रबाट प्रदेशमा सरुवा हुँदैमा हामीमा समृद्धि आउने होइन । यो त खाली नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी मात्र हुनेछ । आखिर संघीयता, स्थानीय तह पुनर्संरचना त खाली साधन मात्र हो साध्य होइन तसर्थ हामी विदेशी उक्साहटमा कहिले ‘जनयुद्ध‘ त कहिले संविधान लेखन त कहिले संविधान संशोधन गर्दे हिड्न थाल्यौ भने हामी पक्कै पनि एउटा अनलाइन सम्पादकले भविष्यवाणी गरेझैं काश्मिरको बाटो तिर जानेछौं । त्यसो त रसियाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा ‘प्रभाव‘ पारेको समाचारले ठाउँ पाइरहँदा नेपालजस्तो सात सालदेखि स्थिर हुन नसकेको अनि नेपाली नेताहरू नेपालमा घरझगडा हुँदा पनि सिमापारी जाने र हाल आएर पश्चिम गुहार्ने चलन निमाट्यान्न हुनुको साटो बढ्दै गएको देशमा विदेशी चलखेल रोक्न त सुदृढ राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ ।

एउटा बाजुराको नागरिकले निजामतीमा प्रवेश पाएन भने उसले देश छुट्टिनुपर्छ भनी विदेशीको आडमा भन्नुलाई कुनै हालतमा जायज मान्न सकिदैंन । के हुम्लाको एउटा नानी सप्तरीमा स्कुले जीवनमा पढ्न जाँदा सहपाठीहरूबाट घोचपेच भएमा ऊ वयस्क भएर दिल्लीमा स्थापित भएपछि मलाई सानोमा सप्तरीमा कर्णालीको भएर हेपिएको थियो तसर्थ मैलै नेपाल राज्यबाट छुट्टिने आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्छ भन्नु कक्तिको जायज होला र ? हाल नेपाली राष्ट्र राज्यमा केही वर्षदेखि विदेशी हरूको खटन, पठन लगानीमा नेपाल नभए पनि मधेश रहन्छ, बहालवाल प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल भारत वा चीनमा मर्ज हुन सक्छ, बहालवाला रक्षामन्त्रीबाट तराईका २२ जिल्ला भारतमा गाभिन सक्छन् जस्ता संवेदनशील अभिव्यक्तिहरू आईरहेका पाईन्छन् । साथै भारतपरस्त नेता, बौद्धिकहरूबाट भारतीय सुरक्षाचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार र आधारहीन अभिव्यक्ति आएको पाईन्छ जबकि चीन र भारतबीचको युद्धमा चीनले कहिले पनि नेपाली भूमि प्रयोग गरेन बरु स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दालाई पश्चिम र भारतले खम्पा ‘विद्रोह‘ वा विभिन्न नाममा उरालेको पाईन्छ ।

Muktinath Bank

Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

Advertisment
Nabil box
Kumari
Vianet communication
hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास

प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास

बैशाख २७, २०८१

नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...

कांग्रेस राजनीतिमा नयाँ घुम्ती

कांग्रेस राजनीतिमा नयाँ घुम्ती

बैशाख २५, २०८१

निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...

x