कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले ऐन विपरीत पदाधिकारीको जीवन बीमामा लाखौं बजेट खर्च गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ऐनको पहिलो संशोधन जारी हुनु पहिले सो गाउँपालिकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी ४९ जनाको जीवन बीमा गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले सरकारी कामको शिलशिलामा १० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पाउने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले उक्त ऐन जारी नहुँदै कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई २०७६ पुस २७ गते एक बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी ४९ पदाधिकारीको ४ लाख ६१ हजारदेखि ११ लाख ७५ हजारसम्मको १५ देखि १६ वर्षे अवधिको जीवन बीमा गराई १५ लाख ९७ हजार भुक्तानी दिएको छ ।’

कानूनले तोकेभन्दा बाहेकको सुविधा पदाधिकारीले नपाउने हुँदा भुक्तानी भएको सो रकम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असूल गर्नेपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । ऐन मिचेर बीमा गरेको २ वर्ष बित्नै लाग्दा समेत गाउँपालिकाले गाउँ सभाबाट निर्णय भएको भन्दै वैधता पाएको दाबी गर्दै आएको छ । असूरउपर गर्नुपर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणबहादुर बिष्टले गाउँ सभाको निर्णयद्वारा बीमा रकम भुक्तानी भएकाले पुनः गाउँ सभाबाटै के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

रकम असूल गर्नमा निकै जटिलता रहेको निरीहता प्रकट गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्टले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत भुक्तानी भएकाले रकम फिर्ता गर्न गाउँ सभामा छलफल गराउनुपर्ने बताए ।

७ करोड ३० लाख बढी बेरुजु

ऐन विपरीत मनोमानी ढंगले खर्च गर्दै आएको जानकी गाउँपालिका बेरुजु रकम पनि अत्यधिक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा स्थानीय तह कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न विवरण अनुसार जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु रकम ७ करोड ३० लाख ६० हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।

गाउँपालिकाले आफ्ना निकटकालाई बजेट तथा नियुक्ति, विना काम भुक्तानी समेत दिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।