नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माले गत असार २९ गते अर्थमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

मुलुककै अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुगेका उनले शुरूदेखि नै आफू अर्थतन्त्रका बारे धेरै जानकार नरहेको भन्दै अध्ययन गर्ने र समस्या पत्ता लगाउने अनि दिगो समाधान गर्ने भाषण पिट्न थाले । 

उनले पछिल्लो समय जुनसुकै सार्वजनिक मञ्चमा गरिरहने एउटा भाषण हो, पूँजीगत खर्च बढाएर विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।

गत बिहीवार अर्थमन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भए । तीमध्ये २ वटा कार्यक्रममा उनको मन्तव्य उस्तै थियो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाएर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा मात्र गरेनन्, निजी उद्योगीलाई राष्ट्र हितमा काम गर्न सम्झाए पनि । 

त्यसपछि उनले विकास निर्माणको काममा साधन स्रोतको अभाव नभएको बताउँदै त्यसको व्यवस्थापकीय कला भने अभाव रहेको सुनाए । 

उनको मूल भाषण पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ नै थियो । 

दिउँसो अर्थमन्त्रालयको त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै पूँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताए । 

पूँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा नबढेकोप्रति असन्तुष्टि समेत उनले जनाएको मन्त्री शर्माको सचिवालय बताउँछ । 

*****

अर्थमन्त्री शर्माको मन्त्रालयमा आएदेखिकै रटान बन्यो पूँजीगत खर्च बढाउने । तर मन्त्री आएको ५ महिना भयो, पूँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महिना पूरा भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ५.७ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार मंसिर ८ गतेसम्ममा २२ अर्ब १४ करोड ९ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रूपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर ४ महिना बितिसक्दा खर्चको हालत भने निकै लज्जास्पद रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने । 

अघिल्लो वर्ष पनि पूँजीगत खर्च त्यति राम्रोसँग हुन सकेको थिएन । यद्यपि अहिलेको हालतमा पनि थिएन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मंसिर ८ गतेसम्ममा ८.४८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । 

सो आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रूपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर ८ गतेसम्ममा ८.४८ प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ९२ करोड ८२ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।  

पूँजीगत खर्च भाषणले हुने हो ?  

अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउने भाषण गरिरहँदा के गर्दा यो बढ्छ भन्ने सोच्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा त झनै कर्मचारीमा जबरजस्ती भय सिर्जना गर्ने, आफूले भनेको हुनैपर्ने जस्ता व्यवहारदेखि कर्मचारी वृत्त नै आजित बनेको उनको दाबी छ ।

‘सिधा भन्न पनि नसकिने अवस्था छ सर, सम्भवतः नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भाषण गर्ने अर्थमन्त्री उहाँ (जनार्दन शर्मा) नै हुनुहुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘भाषण मात्र गरेर पूँजीगत खर्च बढ्दैन । खर्च गराउने ठाउँमा काम गर्ने व्यक्तिभन्दा पनि आफ्नै मान्छे लैजाने उनको सोच हुन्छ । हेर्नुस् न, पछिल्लो समय भइरहेका काम पनि रोकिएका छन्, अनि कहाँ पूँजीगत खर्च हुन्छ,’ ती कर्मचारीले बताए ।  

पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव रहेको छ भने विकासका कामहरू ठप्प छन् ।

यसरी खर्च नै ठप्प हुँदा समेत अर्थमन्त्री शर्माले भाषण तथा सीमित चर्चा मात्रै चाहेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।

पूँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ? 

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पूँजीगत खर्च बढाउनका निम्ति अर्थमन्त्रालयले कामलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । 

राजनीतिक अस्थिरताको निहुँमा पछिल्लो समय आयोजनाका कामहरू अगाडि नबढेको भन्दै उनले पूँजीगत खर्च गर्नमा बाधक अर्थमन्त्रालय आफैं भएको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘आयोजनाहरू जहाँजहाँ काममा ढिलाइ भइरहेको छ, त्यहाँ काम कसरी हुन्छ छिटो गर्नुपर्छ, यसमा अर्थमन्त्रीले विशेष ध्यान र चासो दिनुपर्ने देखियो ।’

अर्थमन्त्रालय भन्छ– पुसबाट खर्च बढ्छ कि !

अर्थमन्त्रालयले भने अहिले चाडपर्वको समय भएका कारण पूँजीगत खर्च नभएको बताएको छ । 

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले लोकान्तरसँग भने, ‘चाडपर्वको समयले पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेन । फेरि यसपटक राजनीतिक कारण समय केही लम्बिएको हो ।’

उनले पुसदेखि पूँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको समेत सुनाए । 

‘पुसबाट विकासका कामहरूले तीव्रता पाउने देखिन्छ, त्यसपछि खर्च बढ्छ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता शाक्यले अहिले पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलता अभाव भइरहेको तथा विकासका काम पनि अगाडि बढ्न नसकेकोमा अर्थ मन्त्रालय जानकार रहेको सुनाए । 

उनले पुसबाट भने खर्च बढ्ने र तरलता प्रवाह हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।