संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी थप अनुसन्धान र मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइलमाथिको अनुसन्धान लामो समयसम्म पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

पछिल्लो ३ वर्षयता केही ठूला भ्रष्टाचार काण्डका विषयमा लेखा समितिले आयोगलाई पठाएको फाइलका सम्बन्धमा हालसम्म अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको हो ।

केही फाइल त भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित लेखा समितिले आयोगमा पठाएको ३ वर्षसम्म पनि थप प्रगति भएको जानकारी समितिलाई प्राप्त भएको छैन । लामो समयसम्म पनि ती फाइलका सम्बन्धमा छानबिन नसक्दा अख्तियार संसद्प्रति जवाफदेही नरहेको देखिने सांसदहरू नै बताउँछन् ।

वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण, कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमसहित विभिन्न ठूल्ठूला प्रकरणमा लेखा समितिले छानबिन गरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

थप छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारवाहीका लागि लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको थियो।

तर ती फाइलहरूको छानबिन सम्पन्न गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि छानबिन सम्पन्न नहुँदा ती ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारवाही हुन सकेको छैन ।​

वाइड बडी विमान खरिदको छानबिन ३ वर्षदेखि जारी

सार्वजनिक लेखा समितिले तीन वर्षअघि नै नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी ए ३३०-२०० विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भनेर निष्कर्ष निकालेको थियो ।

२०७५ पुस २३ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकबाट तत्कालीन सचिव तथा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले अनियमितता गरेको भन्दै छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै अख्तियारलाई पत्रसहित फाइल पठाइएको थियो।

निगमको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार लगायतका पदाधिकारीहरूले विमान खरिद गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरेको लेखा समितिले गरेको छानबिनबाट निष्कर्ष निस्किएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खरिदको शुरूआति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

निगम विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन सो बैठकबाट उपसमिति बनेको थियो । उपसमितिले बोलपत्र तयार गर्दा तत्कालीन सचिव एवं अध्यक्ष प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त) पदमा बहाल थिएनन् ।

बोलपत्रका शर्तहरूबाट भएका अनियमिततामा राईको संलग्नता नदेखिएको भन्दै लेखा समितिले उनलाई दोषी मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

समितिले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले निगमको विनियमावलीको विनियम २३६ (२) अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई सोहीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याई अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अधिकारी र निगमका सञ्चालक सदस्यहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड/सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने भनेर लेखा समितिले २०७५ पुस २३ गते निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका कृष्णप्रसाद देवकोटाले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ ले विमान खरिद नियमसंगत नभएको भनी जनाएको अवस्थामा छानबिन नगरी त्यसको विपरीत खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

विनियमावलीको विनियम २३६(२) अनुसार पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ताका रकमहरू समेत भुक्तानी गरेको देखिएकाले देवकोटालाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड/सजाय गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसैगरी बदनियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई जहाज खरिद प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगारत्न कंशाकारलाई निलम्बन गरी कानूनबमोजिमको कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो ।

लेखा समितिले गरेको उक्त निर्णयानुसार छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेर अनियमितता गर्ने पदाधिकारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नका लागि छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारलाई लेखा समितिले सक्कल फाइलसहित पठाएकोमा हालसम्म छानबिन सम्पन्न भएको छैन ।

लेखा समितिले फाइल पठाएको दुई वर्ष बितेपछि पनि अख्तियारले छानबिन सम्पन्न नगर्दा लेखा समितिले २०७७ असोज ९ गते ताकेता पत्र पठाएको थियो।

नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी ए ३३०-२०० विमान खरिद सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि आयोगलाई निर्देशन दिने भनेर २०७५ पुस २३ गते निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयसहित छानबिन गर्नका लागि फाइल आयोगमा पठाएको भए पनि हालसम्म पनि छानबिनको प्रगति अवस्था आयोगले जानकारी नगराएको भन्दै अनुसन्धान प्रगतिबारे जानकारी गराउन २०७७ असोज ९ गते निर्देशनसहितको पत्राचार आयोगलाई गरेको थियो । दुई वर्षपछि ताकेता गरेको पत्रको पनि आयोगले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार 

कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल,  मन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम विष्ट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी लगायतसँग समितिले यस विषयमा छलफल गरेको थियो ।

२०७६ माघ २९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छिटो विधिबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया नियमसंगत देखिएको थियो। तर सोही प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न २०७६ चैत्र १२ गते प्रक्रिया अघि बढाउँदा विशेष परिस्थिति जनाई नोबल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको २०७६ चैत्र ११ गतेको निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिहरूलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो ।

खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेको भन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको, समयागावै सम्झौता रद्द गरेता पनि उक्त कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभाष देखिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०७७ साउन ७ गतेको प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष देखिएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरूउपर अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न र त्यस सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी दिन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको २०७७ पुस ३ गतेको बैठकले गरेको थियो ।

समितिको निर्णयपश्चात उक्त खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलसहितको कागजात छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइएको थियो। तर हालसम्म पनि उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा आयोगले छानबिन सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा भ्रष्टाचार प्रकरण

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नाममा कैलाली, कञ्चनपुर, सिन्धुली सहितका जिल्लामा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको थियो।

एक उपसमिति गठन गरेर गरिएको छानबिनका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको थियो । सोही निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाएको छ ।

उपसमितिको दुईवटा टोली विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर स्थलगत छानबिन गर्दा ५ लाख रुपैयाँ जति खर्च भएको लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।

२०७७ पुस २ गते बसेको लेखा समिति बैठकमा सोही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीसहित संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीको कीर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने, एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि कीर्ते कागजातहरू तयार पार्ने लगायतका अनियमितता भएको तथ्य छानबिन समितिले फेला पारेको थियो।

सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७१ को दफा १४(२) विपरीत बिचौलिया र काठ व्यवसायीहरूबाट ऋणका रूपमा उच्च ब्याजदर लिने गरी स्रोत नखुलेको रकम, लिए/दिएको देखिने रकम, गैर बैंकिङ कारोबारको रकम र अवैध रकम रुख कटानमा लगानी गरेको तथ्य उजागर भएको थियो।

उपभोक्ता समूहलाई निरन्तर रूपमा ऋणमा डुबाई हानी नोक्सानी गरेको देखिएकाले यस्ता कार्यमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिएको कुरा समितिले गरेको छानबिनमा देखिएको थियो। कैलाली, कञ्चनपुर र सिन्धुली जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू, प्रदेशका वन कार्यालयका पदाधिकारी, डिभिजनल वन कार्यालयका कर्मचारीहरू कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाताहरू र काठ कटानमा संलग्न व्यक्तिहरू उक्त अनियमिततामा संलग्न रहेको समितिले किटान गरेको थियो।

उक्त अनियमितताको थप छानबिन गरी कानूनी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने भनेर  लेखा समितिले निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि समितिका सचिव पाण्डेले अख्तियारलाई २०७७ चैत्र १६ गते पत्राचार गर्दै फाइल पठाएका थिए । तर हालसम्म पनि उक्त प्रकरणको छानबिन सम्पन्न हुन सकेको छैन।

यस्तै सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा लेखा समितिले अख्तियारमा पठाएको फाइल र पत्रका सम्बन्धमा पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको विवरण समितलाई प्राप्त भएको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता समेत रहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव पाण्डे अख्तियारले समयमा छानबिन सम्पन्न नगर्दा संसद्प्रति आयोग जवाफदेही नभएको जस्तो देखिएको बताउँछन् ।

'समितिले छानबिन सम्पन्न गरेर भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने ठहर गर्दै थप छानबिनका लागि आयोगमा पठाएको यतिका वर्षसम्म पनि छानबिन सम्पन्न नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'पछिल्लो समय दुईपटक अनुसन्धानको प्रगति अवस्थाबारे जानकारी दिन पत्राचार समेत गरेका थियौं, तर छानबिन जारी नै रहेको हुनाले अहिले केही पनि भन्न नमिल्ने भनी उहाँहरूले मौखिक जवाफ दिएर टार्नुभयो ।'

यो संसद्ले छानबिन गरेर पठाएको पत्रको छानबिन यही संसद्को कार्यकालभित्र भएन भने आउँदो संसद्ले त्यसको स्वामित्व नलिन पनि सक्ने पाण्डेको चिन्ता छ । 'अख्तियारले हालसम्म पनि आफ्नो जवाफदेहीता पूरा नगरेको हुनाले अब के गर्ने भन्ने निर्णय हामी छिट्टै गर्छौं,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने।

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल भने लेखा समितिले पठाएका फाइलहरूमाथिको छानबिन हालसम्म जारी नै रहेका कारण त्यस विषयमा धेरै कुरा भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

'अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूसँग विभिन्न किसिमका विवरण लिनुपर्ने हुन्छ,' रिसालले लोकान्तरसँग भने, 'प्राप्त कागजातको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिनुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत जटिलताका कारण अनुसन्धान सम्पन्न हुन ढिलाई हुने गर्छ ।'