यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ ।

विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमाणमा लाइसेन्स जारी भएको खुलेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागस्थित छुट्टाछुट्टै स्रोतबाट लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार करोडौं चलखेल गरी 'ए' र 'बी' क्याटोगोरीको अवैध लाइसेन्स बाँडिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, विभागका आईटी शाखा प्रमुख समेत रहेका निर्देशक मुकेश रेग्मी, विभागको डेटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरेको एक कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठ तथा विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ महिनाकै अवधिमा करिब ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट भएको पाइएको हो ।

कतिसम्म भने विदेशमा रहेका व्यक्तिको फोटो स्क्यान गरेर अर्कै व्यक्तिको बायोमेट्रिक गरी ब्याक डेटमा लाइसेन्स जारी गरिएको छ । राजधानी बाहिरका यातायात कार्यालयबाट १० देखि १२ वर्षअघिको मितिमा लाइसेन्स जारी गरेको विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गरी दुईपटकसम्म नवीकरण भएको देखाएर लाइसेन्स बाँड्ने काम भइरहेको छ ।

रेग्मी आईटी विभागको प्रमुख बनेपछि नै यो खेल शुरू भएको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

'१५ लाख नम्बरसम्म सिरियल्ली लाइसेन्स वितरण भएकोमा रेग्मी आएपछि दशैंयता एकैपटक सिरियल नम्बर जम्प गरेर ८ करोडबाट वितरण गर्न थाल्नुभयो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'डेटाबेसमा गएर ब्याक डेटमा लाइसेन्स जारी भएको तथा नवीकरण भएको देखाउनका लागि उक्त ग्याप राखिएको हो ।'

उदाहरणका लागि लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नदिएको व्यक्तिको लाइसेन्स शुरूमा वीरगञ्ज, बुटवल वा राजधानीबाहिरका अन्य कुनै कार्यालयबाट २०७० मै जारी भएको डेटा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको छ । फेरि २०७५ मा उपत्यकाबाहिरकै अन्य कुनै कार्यालयबाट नवीकरण गरेको विवरण समेत सिस्टममा राखिएको छ । तेस्रोपटक २०८० सालमा नवीकरण भएको भनी विभागबाटै लाइसेन्स बाँड्ने गरिएको स्रोतले लोकान्तरसँग बतायो ।

'शुरूमा एउटा कार्यालयबाट लाइसेन्स जारी भएको देखाउने, पाँच वर्षपछि अर्को कुनै कार्यालयबाट नवीकरण गरेको विवरण राख्ने अनि 'विदेश जानुछ, फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्स चाहियो' भनेर यातायात व्यवस्था विभागबाटै तेस्रो नवीकरण गरी स्मार्ट कार्ड लिने काम भएको छ,' विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'त्यसरी एकदुई मात्र हैन, ३० हजार मानिसले लाइसेन्स प्राप्त गरेका वा गर्ने क्रममा छन् । यसरी बाँडिएका वा बाँड्ने क्रममा रहेका सम्पूर्ण विवरण सिस्टममा प्रविष्ट भइसकेको छ ।'

सवारी लाइसेन्सका लागि काम गर्ने विचौलियाहरूले प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म असुलेर यस्तो काम गरेको पाइएको उनले बताए ।

विदेशमा काम गर्नेहरूले नेपालबाट सवारी चालकको लाइसेन्स लैजाँदा त्यहाँ ड्राइभिङ कोर्स नगरी ड्राइभ टेस्टका भरमा लाइसेन्स पाउँछन् । कतिपय देशमा निश्चित अवधिका लागि यहीँ (नेपाल)को लाइसेन्सले सवारी चलाउन पाउने व्यवस्था समेत छ ।

विदेशमा शुरूबाटै लाइसेन्स निकाल्न प्रक्रियागत झञ्झट तथा महंगो पर्ने भएकाले नेपालमा सवा लाखसम्म खर्चिएर लाइसेन्स लिने गरेको पाइएको स्रोतले बतायो ।

यसरी खुल्यो पोल

केही दिनअघि एक युवा विदेश जानुपर्ने भएकाले 'फास्ट ट्रयाक'मा लाइसेन्स चाहियो भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका थिए । सिस्टममा हेर्दा एकै मितिमा 'ए' र 'बी' दुवै क्याटोगोरीको लाइसेन्स लिएको देखियो । फाँटवाला कर्मचारीलाई शंका लागेपछि विभागका महानिर्देशककोमा लगे ।

कर्मचारीले कमजोरी औंल्याएर हाजिर गराएका कारण महानिर्देशकले ती युवकलाई केरकार गरे ।

केरकारका क्रममा ती युवकले लिखित तथा ट्रायल नदिई राजकुमार थापा नाम गरेका व्यक्तिले पैसा लिएर लाइसेन्स बनाइदिएको खुलाए । विभागमा गएर फास्ट ट्र्याकमा लाइसेन्स लिनू भनी आफूलाई पठाइएको समेत बताउन भ्याए ।

त्यसपछि उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीलाई बोलाएर जिम्मा लगाइएको थियो । उनकै बयानका आधारमा बिचौलिया राजकुमार थापा पक्राउ परिसकेका छन् । उनको खातामा मात्र दिनकै डेढदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म सेवाग्राहीबाट प्राप्त भएको देखिएको प्रहरी स्रोतले लोकान्तरसँग बतायो ।

हेर्नुहोस्,पक्राउबारेको विज्ञप्ति :

स्रोतका अनुसार अन्य ३ जनाका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

यसरी हुन्छ कारोबार

२०७२ साल अघिसम्म यमरी प्रणालीले बनाएको डेल सिस्टमअन्तर्गत लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने गरिन्थ्यो । २०७२ सालसम्मको लाइसेन्स नवीकरण गर्न डेल सिस्टममा छिर्नुपर्थ्यो । तर, अहिले डेल सिस्टम हेर्न नमिल्ने बनाइएको छ ।

'कुनै पनि सेवाग्राही आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्न आउँदा विभाग वा यातायात कार्यालयका कर्मचारीले पुरानो हिस्ट्री हेर्न नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले पहिलेको डेल सिस्टम हेर्न नमिल्ने बनाइएको छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'गत भदौदेखि रेगुलर लाइसेन्स वितरण बन्द भएको छ । पुरानो नवीकरण र विदेश जानका लागि फास्ट ट्रयाकका नाममा नयाँ अवैध लाइसेन्स बाँड्ने काम भइरहेको छ ।'

पुरानो मितिमा जारी भएको लाइसेन्स भनी इडीएल सिस्टमबाट नवीकरण गर्ने काम भइरहेको स्रोतले बतायो । 'यसरी बनाइएका केही अवैध लाइसेन्स वितरण भैसकेका छन्, तर झन्डै २५ हजार त्यस्ता लाइसेन्स वितरण नगरी होल्ड भएका छन्', स्रोतले थप्यो, 'यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी पुगिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ती लाइसेन्सहरू होल्ड भएको हो ।'

धिरज खत्री (लाइसेन्स नम्बर ०१-१२-८८९९०३३६), पुनम शाही (०१-०८-८८९९२३२०), पवित्रा खनाल (०१-०८-८८९८७०९२), सञ्जिता पुन (०१-०८-८८९८८१७५), सिमरन थापा (०१-१०-८८९९०६९१), वीरबहादुर कुमाल (०१-०१-०८-८८९८६७६३), प्रकाश पौडेल (०१-०८-८८९९०४३२) र भुवन सापकोटा (०१-०८-८८९८७५४४)को नाममा अवैध लाइसेन्स वितरण गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी मनिष केसी (०१-११-८८९९०१५७), भवीन्द्रबहादुर कार्की (०१-०८-८८९९०४४१), मोहनराज शाही (०१-०८-८८९८७५४०), सन्दर्भ पुन (०१-०८-८८९८९७४१), मनिष सेढाईं (०१-०८-८८९८७०८९), सुनिता खरेल (०१-०८-०१५२७६५७) र जयराम थापा (०१-०८-८८९८७५८३)को नाममा पनि अवैध लाइसेन्स बाँडिएको स्रोत लोकान्तरलाई बतायो ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, ठूलो परिमाणमा यसरी अवैध लाइसेन्स बनाइएको छ ।

लाइसेन्स नम्बरमा उल्लेख १२ जुम्लाको, ०८ लुम्बिनी (बुटवल)को र १० भेरी (नेपालगञ्ज)को कोड हो । बुटवल, पोखरा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जबाट लाइसेन्स जारी भएको देखाउने र पाल्पा, कावासोती, नेपालगञ्जबाट राजस्व तिरेर नवीकरण गराएको देखाउने अनि यातायात व्यवस्था विभागबाट विदेश जाने नाममा फास्ट ट्रयाकबाट लाइसेन्स दिने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

२०८० मंसिर २१ गते यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर ८०८१ सी ०३३५५४ हो ।

'लाइसेन्सहरू साउन महिनासम्म १५ लाखसम्मको सिरियल नम्बरअनुसार वितरण भइरहेकोमा चलखेल गर्ने मनसायले एकैपटक जम्प गरी ८ करोडबाट सिरियल नम्बर शुरू गरेर बाँड्न थालिएको छ', उजुरीमा भनिएको छ, 'यसबीचमा हजारौंको संख्यामा कीर्ते इन्ट्री भएको छ । विदेशमा रहेका तथा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिको फोटो स्क्यान गरी कीर्ते बायोमेट्रिकका आधारमा लाखौं रुपैयाँ असुलउपर गरी लाइसेन्स किनबेच भइरहेको छ ।'

विभागका महानिर्देशकको संरक्षणमा सफ्टवेयर सञ्चालनको जिम्मा लिएका निर्देशक मुकेश रेग्मीबाट विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा डेटाबेसमा पहुँच पुर्‍याई यस्तो कार्य भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि छानबिन गरिरहेको छ । उजुरी परेपछि पुस ४ गते छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ (संयोजक) तथा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर अधिकृत दिनेश अधिकारी सदस्य छन् । १५ दिनको म्याद दिइएकोमा समितिले अनुसन्धान टुंग्याएको छैन ।

'हामीले अहिले छानबिन गरि नै रहेका छौं । यातायात व्यवस्था विभागमा आईटी सेक्टरका कर्मचारीहरूसँग भर्बल्ली इन्टरभ्यु समेत गरेका छौं,' छानबिन समितिका संयोजक श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'बुझ्नुपर्ने लिखित जवाफसहितका कागजात अहिलेसम्म आइपुगेको छैन । छानबिनको क्रममा रहेको विषय भएकाले थप भन्न मिल्दैन ।'

यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीले भने छानबिनका नाममा चोख्याउने खेल भइरहेको बताए ।

'यहाँ विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेकाले सेटिङ उजागर गर्नेभन्दा पनि ढाकछोप गर्नेगरी छानबिन समिति अघि बढिरहेको देखिन्छ,' विभागका ती कर्मचारीले भने ।

यस प्रकरणमा  मुछिएका  महानिर्देशक रिजाल पनि अनियमितता भएको स्वीकार गर्छन् ।

'हामीले आफैंले आन्तरिक छानबिन गर्दा पनि नक्कली बाटोबाट सक्कली लाइसेन्स लिएको पाइएको छ,' रिजालले लोकान्तरसँग स्वीकारे । तपाईंमाथि पनि आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले 'आरोप लाग्नु सामान्य भएको' बताए ।

'हामीले अहिलेसम्म ५० लाख लाइसेन्स वितरण गरिसकेका छौं । त्यसमा २५ देखि ३० हजार लाइसेन्स नक्कली रहेको भनिएको छ, कसरी पत्ता लगाउने ?,' रिजालले थपे, 'हामीले देशभरका ३७ वटा कार्यालयका हाकिमलाई डेटाबेसको युजर आईडी र पासवर्ड दिएका हुन्छौं । ती हाकिमहरूले आ-आफ्ना कार्यालयका कर्मचारीसहित खेताला र विचौलियासम्मलाई पहुँच दिएका हुन्छन् ।'

प्रविधिको 'विक पोइन्ट' दुरुपयोग गरेर विभागलाई चिप्ल्याइएको उनको गुनासो छ ।

'यातायात कार्यालयहरू हाम्रो मातहतमा छैनन्, प्रदेश सरकार मातहत छन्,' उनले थपे, 'दलालहरूले प्रविधिमा भएको विक पोइन्टमा खेलेर हामीलाई चिप्ल्याए ।'