जेठ १, २०८१
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्याल...
चैत ६, २०७८
विगतका निर्वाचनमा दलहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई दुरुपयोग गरेका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आउँथे । त्यसबारे शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्था र शिक्षाविज्ञले ध्यानाकर्षणसहित पटक–पटक आवाज उठाउँथे तर खासै सुनुवाइ हुँदैनथ्यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ देखि भने त्यस्तो अवस्था कम हुने सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८’ मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले यही चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमार्फत जारी गरेको सो आचारसंहिता यही चैत १५ गतेदेखि लागू हुँदैछ ।
आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था कायम गरिएको हो ।
परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ संगठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार, धर्ना जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सोही आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘छ’ अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि केन्द्रस्तरमा एक आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन समिति तथा केन्द्रबाट नेपाल सरकारका सचिवस्तरको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाइने बताए । आचारसंहिताको उल्लंघन भएको उजुरी प्राप्त भएमा त्यसको अध्ययन गरी कारबाही गर्न आयोगले उचित निर्णय लिने उनले बताए ।
विद्यालयमा मतदान केन्द्र (बुथ) पनि नराख्न आउने गरेका आग्रहलाई भने आफूहरूले हाललाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचनका समयमा विद्यालय बन्द हुने र सो क्रममा नाबालिगको प्रयोग नहुने भएकाले विद्यालयमा बुथ राखेर बालबालिकाको अधिकार हनन नहुने सहायक प्रवक्ता अर्यालको तर्क छ ।
बाल संरक्षण र बालअधिकारमा क्रियाशील नागरिक संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)सहित विभिन्न संस्थाले आचारसंहितामा ती विषय समावेश गर्न गत महिना आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए ।
सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले निर्वाचन आचारसंहितामा पहिलो पटक दलहरुले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालयको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुनु आफूहरूको आवाजको सुनुवाइ भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले आफूहरूले बालअधिकारबारे उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएको जनाउँदै अनुगमनमा सघाउने बताए ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान सकारात्मक भएको जनाउँदै निर्वाचनमा बुथ राख्दा त्यहाँ झै–झगडा र झडप हुन सक्ने भएकाले निर्वाचनमा प्रयोग भएका विद्यालयका कोठा र भौतिक सामानको बीमा वा क्षतिपूर्तिका लागि सोचिनुपर्ने बताए ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउने बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ ले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेद्भाव, दुर्व्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाटमुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ । २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको थियो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार विद्यालयमा हुने त्यस्ता गतिविधि बालबालिकाविरुद्धको कसूर हो । यो कसुरका लागि ७५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । यस्तो काम नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूर मानिएको छ ।
सिजपले जुलुस तथा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्दजस्ता गतिविधि नगर्ने, हुन नदिने र शान्तिपूर्ण सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूति गराउने वातावरण गराउन स्थानीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र युद्धकालमा २०६० असोज २६ गते डोटीको मुढभरास्थित शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्रोही पक्षको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको गोली प्रहारका क्रममा चार विद्यार्थीसहित १० जनाको मृत्यु तथा केही विद्यार्थी घाइते भएपछि अधिकारकर्मीले बालबालिका शान्ति क्षेत्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि आवाज उठाउन थालेका थिए ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्याल...
पहाडी जिल्ला गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका । सोही गाउँपालिकाका दिदीभाइले गरेको मेहनतले अहिले सार्थकता पाएको छ । गुल्मी दरबार– ४ वीरबासका दिदीभाइ सोफिया चुदाली र सन्देश ...
काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाअन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न महानगरको शिक्षा विभागले आग्रह गरेको ह...
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरबासीका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा शुरू गरेको छ । गएको महिना वैशाख २२ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत कक्षामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक महानगरबासीलाई आवेदनका लागि आह्वान गरिएको थियो ।&...
काठमाडौंको लिटल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टले शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट शिक्षण सिकाइको पद्धति खोज्ने अभिप्रायले एकदिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । कलेजले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत शिक्षण सिकाइको उत्कृष्ट पद्धत...
सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको हाहाकार भइरहेका बेला बुटवल कालिका क्याम्पसले यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्यापन शुरू गर्न लागेको छ । बुटवल– १० रामनगरस्थित क्याम्पसले एमएममा आर्टसतर्फ अंग्रेजी र ग्र...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...