कृषि उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने बजेट : व्यापार घाटा घटाउन होला सफल ?

आइतवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरे । 

‘आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेट’को रूपमा उनले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

मुलुकको खस्किँदो अर्थतन्त्र र यसका समस्याहरूलाई जरैदेखि निर्मूल गर्नका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । 

नयाँ बजेटले कृषि उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेपछि यतिखेर कृषि उद्यमी तथा निर्यात व्यवसायीहरू पनि खुशी देखिएका छन् । 

व्यापारघाटाको दलदलमा फसिरहेको मुलुकलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि कृषि उत्पादन र त्यसको बजारीकरणमा जोड दिन सरोकारवालाहरूले आग्रह गरिरहँदा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा त्यसलाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने कृषि उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका निम्ति अर्थमन्त्रीले मनैदेखि कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको र बजेट विनियोजन गरेको पाइएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले ‘स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि : समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि’ भन्ने ध्येयका साथ बजेटको उद्देश्य तय गरेका छन् । 

जसमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य छ । 

यस्तै बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि रहेको छ । 

आयात प्रतिस्थापन गरी मुलुकमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बजेटमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । 

बजेटमा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखिएको छ । 

यस्तै सरकारले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य बजेटमार्फत राखेको छ ।

साथमा आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले राखेको छ । 

आयातको बढ्दो ग्राफलाई रोक्न र व्यापार घाटाको दलदलमा फसिरहेको मुलुकललाई पुनर्जीवन दिनका निम्ति सरकारको यो लक्ष्य निकै महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने घोषणा गरेका छन् । यस अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

कृषकहरूलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउने, लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टिकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभूति जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले बजेटमा तय गरेको छ ।  

सरकारले बजेटमार्फत आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने बजेटमा बताइएको छ ।

किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहजरूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा समेत बजेटले गरेको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसानसँग आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत गरेको छ । 

प्रमुख बालीहरू लगाउने समयमा मल अभाव हुन नदिने र मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

हरेक वर्ष मल अभाव हुने र उब्जनी कम हुने समस्या समाधानमा सरकारको अग्रसरता देखिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

सरकारले बजेटमार्फत वर्ष २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाइने घोषणा गरेको छ । 

साथै कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिनका लागि ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले उखु किसानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मेक इन नेपाल/मेड इन नेपाल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ । 

नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम समेत नयाँ आर्थिक वर्षमा सरकारले शुरू गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ अभियान सञ्चालन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । 

यस्तै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले बजेटमा आफूहरूको अभियानलाई समेत सहयोग हुने गरी घोषणा गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

परिसंघले मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले सो अभियानलाई नै अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेगरी मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल अभियानको घोषणा अगाडि सारेको छ ।

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन 

सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ । अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फूटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रबद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।

मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाटपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् । 

‘कार्यक्रम राम्रो छ, कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेरौं’

कृषि उत्पादनलाई तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई सरकारले प्राथकितामा राखेपनि केही–केही काम भने गर्न चुकेको कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेका उद्यमीहरूले बताएका छन् । 

गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष एवं उद्यमी पवन गोल्यानले विगतको बजेटभन्दा अहिलेको बजेटले कृषिलाई आवश्यक प्राथमिकतामा राखेको पाइएको प्रतिक्रिया दिए । 

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘विगतको बजेट र अहिलेको बजेटमा  केही फरक छ । अहिलेको बजेट केही आशालाग्दो त छ, तर कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ ।’

उनले विगतमा पनि विभिन्न राम्रा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको भन्दै यसपटक कृषिलाई प्राथकितामा राखेर नै कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले आयात गरिने वस्तुहरूको भन्सार शुल्क बढाएर यहीँ उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा भन्सार खासै नबढाइएको बताए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

चौतर्फी निराशाबीच जनार्दनले ल्याएको आशा जगाउने बजेट

उनले भने, ‘तयारी उत्पादनहरू धेरैमा भन्सार घटेको जस्तो भान भयो । आयत हुने वस्तुमा भन्सार बढाएर यताको वस्तुलाई सहुलियत दिनुपथ्र्यो ।’

उनले आयातित वस्तुमा करको दर जबसम्म बढ्दैन तबसम्म कृषिमा फड्को मार्ने भन्ने कुरा दिवा सपनाजस्तै हुने बताए । 

यद्यपि बजेटले केही आशा देखाएको र त्यसलाई सही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

यस्तै ज्योति समूहका निर्देशक सौरभ ज्योतिले कृषिलाई सरकारले बजेटमा निकै नै प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिए । 

उनले विगतमा पनि बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको तर कार्यान्वयनमा चुकेको भन्दै यसपटक सरकारले बजेटको राम्रो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘बजेटमा उल्लेख भएअनुसार मात्रै काम गरेपनि कृषिमा हामी निकै अगाडि बढ्छौँ, तर विगतमा ल्याइएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएन,’ निर्देशक ज्योतिले भने, ‘यसपटक त्यस्तो नहोस्, बजेटको सही कार्यान्वयन होस् ।’