• साकार कोइराला

नेपालमा हाल ८ वटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत १६ वटा कलेज तथा क्याम्पसहरूले कानूनमा स्नातक तह (B.A.LL.B) र काठमाडौं विश्वविद्यालयले (BEc.LL.B and BBM.LL.B) अध्यापन गराउँदै आएका  छन् ।

कानूनी शिक्षालाई आधुनिक विश्वको एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा लिने गरिन्छ । पछिल्लो पुस्ताका विद्यार्थीहरूमा पनि  +2 पछि स्नातक तहमा कानूनको अध्ययन गर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

कानूनसम्बन्धी ज्ञान हुनु कानूनका विद्यार्थीहरू मात्र नभएर सबै नागरिकको दायित्त्व तथा कर्तव्य  हो । कानूनको सिद्धान्तले पनि  कानूनको अज्ञानतालाई क्षमा गर्दैन ।

सामाजिक, मानसिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक जस्ता विभिन्न कुरासँग सम्बन्धित विकृति तथा विसंगतिहरूलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलन गर्नका लागि कानूनी शिक्षा, कानूनका विद्यार्थी  र कानूनकर्मीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ । जब देशमा राजनैतिक संकट पर्छ, तब न्यायालय गुहारिन्छ । जब मानिसलाई न्यायको आवश्यकता पर्छ, त्यो समयमा कानूनसम्बन्धी ज्ञाताको खोजी हुन्छ ।

नेपालमा यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न कानूनी शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाहरूमा कानून अध्ययन त्यति सहज भने छैन । कक्षा १२ को परीक्षा  सकिएलगत्तै कानून अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू विभिन्न विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 'ल कलेज'हरूमा पुग्ने गर्छन् ।

पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयअन्तर्गतको 'चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी, कलेज अफ ल'ले हालै मात्र शुल्कमा अत्यधिक वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् । गत वर्षसम्म कानूनको ५ वर्षे कक्षाका लागि ७ लाख १६ हजार शुल्क रहेकोमा अहिले त्यसलाई बढाएर १० लाख ७० हजार पुर्‍याइएको छ ।

यसैगरी मनोमानी ढंगले शुल्क वृद्धि गर्दै जाने हो भने कानून पढ्ने सपना बोकेर हिँडिरहेका हजारौं विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय हुन जान्छ । उनीहरूका लागि कानून अध्ययनको ढोका नै बन्द हुन्छ ।

कानून अध्यापन गराउने क्याम्पस तथा कलेजहरूले मनोमानी ढंगले शुल्क वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विश्वविद्यालयले नै मापदण्ड बनाई निश्चित शुल्क तोकिदिनुपर्छ ।

अन्य देशको कुरा गर्ने हो भने कानूनी शिक्षा लिन विभिन्न कठीन परिक्षा पास गरेपछि मात्रै भर्ना पाइन्छ । कतिपय देशमा शुल्कको निर्धारण बारले नै गर्छ । नेपालमा पनि अब बारले शुल्कको विषयमा मात्रै नभएर समग्र कानूनी शिक्षा नियमनको पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

नेपालमा बीए. एलएलबी अध्यापन गराउनका लागि सम्बन्धनप्राप्त त्रिविका दुई क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पस र पृथ्वी नारायण क्याम्पसले मात्र बीए. एलएलबीका लागि फीको सिलिङ तोकेका छन् ।

हाल  नेपालमा कानून पढाइरहेका कलेज तथा क्याम्पसहरू,पढाई हुने विषय र तिनीहरूको शुल्क संरचना

(स्रोत इन्टरनेट, सम्बन्धित कलेजको वेबसाइट र विद्यार्थीहरू) :

१.त्रिभुवन विश्व विद्यालयअन्तर्गत

• नेपाल ल क्याम्पस (B.A.LL.B)

शुल्क : ३,५३,५१०

• नेसनल ल कलेज (B.A.LL.B)

शुल्क : ७,३४,०००

• पृथ्वी नारायण क्याम्पस (B.A.LL.B)

शुल्क : ३,५३,५१०

२. काठमाडौं विश्व विद्यालय (BEc.LL.B and BBM.LL.B ),

शुल्क : ९,१२,०००

३. पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय

• कलेज अफ ल

शुल्क : ३,००,०००

• काठमाडौं स्कूल अफ ल

शुल्क : १२,००,०००

• चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडमी कलेज अफ ल

शुल्क : १०,७०,००० (हालै बढाइएको शुल्क)

• ब्राइट भिजन ल कलेज

शुल्क : ५,५०,०००

४. मिड वेस्टर्न विश्व विद्यालय कलेज अफ ल

शुल्क : ३,५२,०००

५. सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

• केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्रनगर

शुल्क : १,९३,०००

• कैलाली बहुमुखी क्याम्पस

शुल्क : १,९३,०००

• टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस

शुल्क : १,९३,०००

६. गण्डकी विश्व विद्यालय

शुल्क - ४,६०,०००

उल्लेखित शुल्क संरचना अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न ल कलेजले आफूखुशी शुल्क लिइरहेको देखिन्छ ।

निश्चय नै प्राइभेट कलेजमा प्रशासनिक र अन्य खर्च सरकारी कलेजको भन्दा बढी हुन आउँछ, तर लिइरहेको शुल्क खर्चको तुलनामा निकै उच्च देखिन्छ ।

अरू विषय(इञ्जिनियरिङ, एम.बी.बी.स) जति नै कानूनी शिक्षालाई महत्त्व दिई शुल्क बढाउँदै लगिएको हो भन्ने तर्क गरिन्छ, तर यो तर्क आफैंमा विवादास्पद छ । शुल्क बढ्दैमा महत्त्व बढ्ने भन्ने हुँदैन, घट्छ बरु ।

यसरी निजी कलेजहरूले मनलाग्दी ढंगले लिइरहेको शुल्क निश्चित सीमाभित्र राखी नियमन गर्न राज्यकै ध्यान जानु आवश्यक छ ।