बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती तथा सेती नदी जलविद्युत परियोजना निर्माण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपालले भारतसँग सहमति पत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको छ । बिहीवार परियोजनाको विकास र लगानीको खाका तयार पार्न लगानी बोर्ड र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

हस्ताक्षर समारोहमा बोर्डका अमृत लम्सालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । यसैगरी सहसचिव सागरराज गौतमले आयोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । गत सोमवार बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती तथा सेती नदी ६ जलविद्युत परियोजनाको विकासको सन्दर्भमा एनएचपीसी लिमिटेडसँग सहमतिपत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियोे । 

सोही निर्णय बमोजिम बिहीवार एक कार्यक्रम आयोजना गरि हस्ताक्षर गरिएको हो ।  लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचसीपीका तर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एके सिंहले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासका लागि अध्ययन गर्न विकास कर्ता कम्पनी भारतको एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरिने समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको थियो ।

लगानी बोर्डका अनुसार, सम्झौताका लागि एनएचपीसीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो । सोही अनुरुप गत असार १० र साउन १९ गते समझदारी पत्रको अन्तिम मस्यौदामा दुवै पक्षले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना अब भने अगाडि बढ्ने लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

के -के छन् समझदारी पत्रमा ?

समझदारी पत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ । यस्तै सेती नदी-६ महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।

परियोजनाको अप्टिमाइजेसन, अनुमानित लागत अनुमानसमेत गर्नुपर्ने छ । यद्यपि लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले परियोजनाको कुल लागत १३२० मिलियन अमेरिकन डलर अनुमान गरेको छ ।
यस्तै सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत करीब ८०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

 लगानी अनुमान समेत गरि कम्पनीले बजार सुनिश्चितता लगायत विषयमा अध्ययन गरि लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

परियोजनाबाट अर्थतन्त्रलाई हुन्छ यस्तो फाइदा 

यो परियोजनाबाट सरकारले करीब १ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ रोयल्टी र कर पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ । सरकारले पाउने यो रोयल्टी परियोजना प्रभावित क्षेत्रको विकासमा परिचालन हुने बताइएको छ । 

प्रस्तावित ७५० मेगावाटको यो परियोजनाबाट बझाङको देउरा बजार सहित माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने बताइएको छ । यस्तै यी परियोजनाहरूको नियन्त्रित बहावबाट कैलाली र बर्दियाको सिंचाइ प्रणालीलाई फाइदा हुने लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । परियोजनाको विकासले सो क्षेत्रको कृषि, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुग्ने बोर्डको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण पछि पुन: चर्चा 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेको कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक २०७८ चैत १८ गते भारत भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदी सहितको उपस्थितिमा इन्डिया-नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेसनमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एनएचसीपी लगायतका भारतीय कम्पनी पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न आह्वान गरेका थिए ।
त्यसपछि गत जेठ ३१ मा एनएचसीपीको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने लगायतको निर्णय सरकारले गरेको थियो । परियोजना विकासका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको थियो ।

कसरी पायो एनएचसीपीले ? 
चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसँग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले २०६८ फागुन १७ गते सम्झौता गरेको थियो । पछि परियोजना लगानी बोर्डको मातहतमा आएपछि २०६९ साउनमा पनि सो कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
तर पछि संयुक्त लगानी परियोजना कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेन । चिनियाँ कम्पनी सिटीजीआईले परियोजना अगाडि बढाउन ईच्छा देखाएन ।
कम्पनीले इच्छा नदेखाएपछि बोर्डले सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

वि.सं. २०७८ असार ७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सम्पन्न लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा परियोजना विकास र निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजनाको विकास तथा निर्माण गर्ने, विशिष्टिकृत परियोजना कार्यान्वयन ईकाई स्थापना गर्ने लगायतको सम्भावना औंल्याएको थियो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका समयमा भारतीय कम्पनीहरूलाई यसमा साझेदारी गर्न आह्वान गरेका थिए ।  त्यसपछि एनएचपीसीले परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्नका लागि निवेदन दिएको थियो ।  त्यस निवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत जेठ ३१ गते स्वीकार गरेको थियो ।

कसरी बन्यो संयुक्त परियोजना ?
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निगमले सन् १९९३ मा गरेको मास्टर प्लान अध्ययनबाट २१० मिटर अग्लो बाँध रहने गरी परियोजना निर्माण गरिएमा ६४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखिए तापनि सो बमोजिम निर्माण भएमा दिपायल र साँफेबगर बजारसमेत डुबान क्षेत्रमा पर्ने हुँदा बाँधको उचाइ घटाउन उचित हुने तर त्यसो गर्दा परियोजनाको जडित क्षमता करिब ३०० मेगावाट मात्र हुन जाने लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रो लगानी सम्मेलन, २०१९ को पूर्वार्द्धमा गरेको संक्षिप्त अध्ययनले देखाएको थियो । 

साथै सोही अध्ययनबाट यस परियोजनालाई पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनासँगै निर्माण गर्न सकिएमा माथिल्लो परियोजनाले निर्माण गर्ने जलाशय र अन्य संरचनाको फाइदा सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाले समेत पाउने हुँदा सो परियोजनाको जडित क्षमता र परियोजना प्रतिफल दुवैमा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको थियो।  पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना दुवै एउटै नदी बेसिनमा लगभग ५० किलोमिटरको दूरीमा रहने देखिन्छ । 

पश्चिम सेती र सेती नदी-६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाले यी दुई परियोजनाहरू सँगसँगै निर्माण हुन सकेको खण्डमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाको उपलब्ध हेड तथा पूर्ण डिस्चार्जलाई उपयोग गर्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवधारणा परिकल्पना गरेको थियो ।

 जसबाट दुई परियोजनाको गरी कुल १२०० मेगावाट हाराहारी विद्युत उत्पादन हुन सक्ने उक्त अध्ययनले देखाएको थियो ।  साथै दुई परियोजनाहरूलाई संयुक्त रुपमा एउटै विकासकर्ताबाट विकास गराउन सकिने सम्भाव्यताको खोजी गर्न सकिने सो अध्ययनको निष्कर्ष रहेको थियो । 

सोही अध्ययन समेतलाई आधार मानी लगानी सम्मेलन-२०१९ मा बुइल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर (बीओओटी)  मोडालिटीमा पश्चिम सेती तथा आह्वान गरिएको बोर्डले जनाएको छ । त्यसपछि सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना संयुक्त रूपमा विकासका लागि प्रस्ताव परियोजना संयुक्त रूपमा विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । 

यस्तो छ पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको विकासक्रमको नालीबेली

चर्चा र अध्ययन भएको लामो समयसम्म पश्चिम सेतीको काम ठोस रुपमा अघि बढ्न नसक्दा स्थानीयबासीले पटक पटक आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय त यो परियोजनाको विकास राजनीतिक दलहरूलाई एउटा एजेन्डा नै बनेको थियो । 

राजनीतिक रूपमा अति प्रचार गरिने तर परियोजना अगाडि नबढ्ने हुँदा प्रभावित हुने क्षेत्रका बासिन्दा समेत आजित भएका छन् । सन् १९८०-८१ मा फ्रेन्च कम्पनी सोगरेच कन्सल्ट्यान्टबाट यस परियोजनाको पहिलोपटक अध्ययन भएको थियो । 

यसपछि परियोजना विकासका लागि सन् २०९० मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अष्ट्रेलियन कम्पनी एसईएमसीबीच सम्झौता भएको थियो ।  यस्तै सरकार र एसएमईसीबीच परियोजना सम्झौता सन् १९९७ जुनमा गरिएको थियो ।

पछि सम्झौता अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि पटकपटक थप गरिएपनि एसएमईसीले यसको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जनाएपछि सन् २०११ मा सम्झौता खारेज गरेको थियो । महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइन लागेको सो परियोजना अध्ययनको करीब ३० वर्षपछि खारेज भएको थियो । 

पछि २०१२ मा सरकारले परियोजना विकासका लागि चिनियाँ विकासकर्ता सीटीजीआईसँग सम्झौता गरेको थियो । सरकार मातहत रहेको परियोजना वि.सं २०६९ साउनमा लगानी बोर्ड मातहत ल्याइएको थियो । 
यसपछि लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले २०७६ असोज छ गते म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालि मार्फत प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको  थियो । 
यसपछि बोर्डको ५२ औं बैठकले एनएचसीपीसँग सम्झौताको निर्णय गरेको हो ।

सम्झौता पश्चात कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक एके सिंहले समयमै परियोजनाको काम सकाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले परियोजना विकासका लागि १ खर्ब ८० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गरिएको बताए । 
यसरी हेर्दा २ खर्ब ८८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुमानित लागत रहनेछ ।

सम्झौता पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका समयमा यसबारे छलफल भएको र सोही अनुसार अहिले सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे । यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । देउवाले भने,'राष्ट्रिय गौरवको यस परियोजनाको अध्ययनका क्रममा सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।'