• रबी भुषण साह  

सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावलक्षित गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै दलीय संगठनभित्र भेला, प्रशिक्षण र उम्मेदवारी चयन गरी मनोयन दर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छन् ।

यसपटकको निर्वाचन मुलुकको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछिको दोस्रो निर्वाचन हो । यसअघि गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आगामी ५ वर्षका लागि जनप्रतिनिधिहरू बहाली भइसकेका छन् । यो निर्वाचन आवधिक निर्वाचन पनि हो ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त र चरित्र हो । निर्वाचनरहित लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनुका साथै विश्वसनीय र संस्थागत बनाउँछ । निर्वाचनबाट व्यवस्थामा भएका कमी–कमजोरीमा सुधार हुनुका साथै जनताका मौलिक हक–अधिकार कार्यान्वयन सहज हुन्छ । लोकप्रिय नेतृत्वलाई स्थापित गराउने र गलत नेतृत्वलाई पाखा लगाउने निर्वाचनबाटै हो ।

मुलुकमा २०७० सालको निर्वाचित दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ असोज १ गते मुलुकले नयाँ संविधान पायो । आम नागरिकको इच्छा, आकांक्षा र अपेक्षा पनि तीनै तहको सरकारसँग उत्तिकै बढ्यो तर मूल प्रश्न सबैमा थियो – संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? २०७४ सालको आमनिर्वाचनले संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा लाँदै गयो र तत्पश्चात जनतामा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको इच्छा, आकांक्षा बढ्दै गयो र नागरिकको राजनीतिक चेतनाको स्तर पनि वृद्धि भएको छ तर हाम्रो प्रवृत्ति, व्यवहार र बानीमा परिवर्तन नआउँदा समग्र देश र नागरिकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । अहिले केही अपवादलाई छाड्ने हो भने स्थानीय तहको शासन प्रशासनमा उल्लेखनीय रूपान्तरण भएको छैन ।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भने मूल नारालाई बुझ्दा स्थानीय तह भनेको राज्यको सेवा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसमक्ष प्रवाहित हुने संयन्त्र हो । त्यसैले जनताले पाउने दैनिक प्रशासनिक सेवा नै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हो । यसका अलावा स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माण, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत विकास र सुशासनको प्रत्याभूति नै स्थानीय रूपमा प्रवाहित हुने सेवा हो ।

तर स्थानीय तहबाट यी सेवाहरू प्रवाहित हुँदा फरकपनको खासै अनुभूति भएको देखिँदैन । अर्थात् नयाँ बहाली भएका जनप्रतिनिधिले पनि पुरानै रवैयालाई निरन्तरता मात्र दिए । स्थानीय तहहरूले विगत ५ वर्षमा केवल प्रशासनिक सेवा प्रवाह र बरालिएको विकासको अनुभूति दिलाए । यसको विभिन्न कारणहरू होलान् तर स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक काममै अल्झिएर आफ्नो खर्च र सुविधा बढाउने प्रयास मात्र गरे, सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न खासै चासो देखाएनन् ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनमानसमा आशा दिलाउन सकेको अवस्था देखिँदैन । सेवा प्रवाहको तौरतरिका बदलिँदो देखिँदैन । झनै मधेश प्रदेशको धेरैजसो पालिकामा त निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बदलाको भावले र एकोहोरो ढंगले पालिका चलाएको देखिएको छ । यसले नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्धमा झनै दूरी बढाउनुका साथै आम जनताको राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । स्थानीय तहको बढ्दो प्रशासनिक खर्च र जनप्रतिनिधिको बढ्दो बिलासिता जीवनको सुविधाले आम नागरिक करको मारमा परेका छन् । स्थानीय तहको सीमित स्रोतको आम्दानीले खर्च उठाउन धौंधौं परेकाले स्थानीय सरकारले करको दर बढाउँदै लगेको अवस्था छ ।

हामीले २०१५ सालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारदेखि २०७४ सालको निर्वाचनबाटै बनेका सरकारको आगमन र बहिर्गमन राजनीतिक दलको नेतृत्वबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र कलह पनि देख्यौं । ग्रासरुटबाट आएका व्यक्तिले जनताको मनोभावना र समस्यालाई बुझेका हुन्छन्, तथापि वास्तविक बुझाइलाई सत्ताको रसस्वादनमा बिर्सिनु नै नेतृत्वको कमजोरी हो ।

स्थानीय सरकारबाट कृषि, उद्यमशीलता र स्थानीय आयआर्जनका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान र किटानी हुन सकेन । फलस्वरूप हेर्दा स्थानीय सरकारसँगको सर्वसाधारणको अपेक्षा सुनिने हैसियतमा संस्थागत हुन सकेन ।