एमालेले खोजिरहेको, तर गठबन्धनले दिन नसकेको एउटा प्रश्नको जवाफ

भोलिदेखि बहुसंख्यक नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैं शुरू हुँदैछ । दशैंको घटस्थापनासँगै फेस्टिभ मुड शुरू हुन्छ ।

देशको खस्किँदो अर्थतन्त्र र त्यसले पारेको प्रभावका कारण दशैंको समयमा पनि बजार चलायमान छैनन् ।

मानिसहरूमा त्यस्तो धेरै उत्साह र उमंग देखिएको छैन । 

काठमाडौंका आकाशमा चंगा उड्न थालेका छन् भने नाकाबाट बाहिरिनेको लर्को शुरू भइसकेको छ । राजधानीलाई लगभग रित्तै बनाएर मानिसहरू चाड मनाउन गाउँ जाने अद्वितीय परम्परा नेपालीको छ । 

दशैंतिहारलाई फिका बनाइरहेको राष्ट्रिय चाड

यसपटक मंसिर ४ को चाडले असोज १९ गतेको दशैं र कात्तिक १३ को तिहारलाई फिक्का बनाइदिएको छ । 

नयाँ–नयाँ राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहरले पनि मंसिरको चुनावप्रति यसपटक विगतको तुलनामा धेरै चासो बढिरहेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर र लहडले पनि आसन्न निर्वाचनलाई तताएको छ । समाजमा कुनै पहिचान नभएका व्यक्तिलाई समेत ‘बालेन र हर्क’को शैलीमा संसद् छिर्ने महत्त्वाकांक्षाले चुनावी रंगमञ्चमा स्वतन्त्रको बाढी छ । मतदाता नामावलीमा नामै नलेखाएका समेत उम्मेदवारी दिने भन्दै हिँडिरहेका छन् ।   

देशभर स्वतन्त्रको बाढी आइरहेको समयमा प्रमुख दलहरू भने किमकर्तव्यबिमुड बनेका छन् । उम्मेदवार छान्न दलहरूलाई महाभारत भइरहेको छ । 

आरजुले रोजेको समानुपातिकको सुनिश्चितता 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका प्रभावशाली नेताहरूले नै संसद् छिर्नका लागि समानुपातिकको सहारा लिएको घटनाले उनीहरू चुनाव जित्न आश्वस्त नभएको बुझ्न कठिन छैन ।

विगतमा देउवाको दाहिना रहेर गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका विमलेन्द्र निधि पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्न हच्किएर समानुपातिकको फेरो समात्न बाध्य भए ।

कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेर अन्तिममा शेरबहादुर देउवासँग आत्मसमर्पण गरेका निधि संसद्मा जान समानुपातिको भर परे ।

बाँके, बर्दिया र कैलाली, कञ्चनपुरदेखि बाग्लुङसम्मबाट सिफारिशमा परेकी आरजुले अन्तिममा समानुपातिकबाट आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजिन् ।

उनी सिफारिश भएका अधिकांश क्षेत्र पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको नतिजामा कांग्रेस एक्लै बहुमत भएको ठाउँ हो । तर, उनले त्यो सामान्य चुनौती पनि व्यहोर्न सकिनन् ।

समानुपातिकमार्फत सांसद बन्ने शतप्रतिशत सुनिश्चितता खोजिन् । 

वास्तविकताभन्दा बजार हल्ला नै धेरै भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आरजुले अघिल्लो महिना एकै समयमा गरेको दिल्ली भ्रमणपछि भावी सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर उत्पन्न तरंग सेलाएको छैन् । 

बढ्दो उमेरका कारण प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजुलाई राजनीतिमा स्थापित गराउन खोज्दैछन् भन्ने आरोप बजारमा जबरजस्ती स्थापित हुँदैछ । 

प्रचण्डले शुक्रवार मात्र पनि भारत भ्रमणका क्रममा नभएको सम्झौता गरियो भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएकोमा गुनासो गरेका थिए । भारतमा गएर सत्ता साझेदारीको कुनै सम्झौता नभए पनि चीन समेत सशंकित भएको भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए, पोखरा गएर ।

एमालेको प्रश्न, गठबन्धनको जवाफ

आम निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक दलले पाँच वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने योजनासहित भावी प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर सीट बाँडफाँटमै अल्मलिएको गठबन्धनले भावी प्रधानमन्त्रीको बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । 

पछिल्ला भाषणहरूमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि एकपटक सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई रुपान्तरण गर्ने बताइरहेका छन् । शनिवार मात्र उनले अर्को जनयुद्ध गर्ने उद्घोष गरेका छन् । प्रचण्डको एकल दाबी हेर्दा चुनावपछिको पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री उनी बन्दैछन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अघिल्लो महिना भएको भारत भ्रमणमा त्यस्तो सहमति गरेर आएको आशंका एमालेले गर्दै आएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीलगायत एमाले नेताहरूले विदेशी भूमिमा गएर सत्तासाझेदारी गरेर आएको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । तर पनि गठबन्धनले एमालेले सोधेको एउटा प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । 

बुधवार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सोधे, ‘एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सार्दैछ, गठबन्धनको उम्मेदवार को हो ?’ जुन प्रश्नको जवाफ गठबन्धनसँग छैन । 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर कांग्रेस चुनावमा जान सक्दैन, न त आरजुलाई अगाडि सार्ने हिम्मत छ । प्रधानमन्त्रीका लागि एटेम्ट गर्ने बताएका गगन थापालाई अहिलैदेखि घेराबन्दी शुरू भइसकेको छ । चुनावमा जान गगन कांग्रेसका लागि ‘फ्रेस उम्मेदवार’ थिए, तर कांग्रेसको कन्जरभेटिभ पुस्ता उनलाई रोक्न नै बल गरिरहेको छ । 

संसदीय लोकतन्त्रमा यस्ता गठबन्धन चुनावपछि बन्नुपर्ने हो, तर चुनाव अगाडिको गठबन्धन उल्टो भएको छ ।

अग्रगामी भर्सेस प्रश्चगामी गठबन्धन

नयाँ संविधानमार्फत अवलम्बन गरिएको अदूरदर्शी निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन चमत्कार गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ एजेण्डा र उम्मेदवारसहित चुनावी माहोल सिर्जना गरेमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याउने सम्भावना रहे पनि समानुपातिक प्रणालीले एउटै दलको बहुमत आउने सम्भावनालाई अस्थायी बन्ध्याकरण गरिदिएको छ ।  

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने दिन असोज १ गते संसद् सम्बोधनका क्रममा नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण गठबन्धन गर्नु बाध्यताजस्तो भएको बताएका थिए । आफूले वामपन्थी गठबन्धनका लागि प्रयास गरे पनि ठूलो भनिएको दल (एमाले)ले एक्लै लड्ने अहम् देखाएका कारण कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले दाबी गरेका थिए ।

प्राकृतिक/अप्राकृतिक या अग्रगामी या पश्चगामी जे भने पनि चुनावमा मुख्यतः दुईवटा गठबन्धन बन्ने देखिँदैछ । महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोसपाले ‘एमालेलगायत विचार मिल्ने’दलसँग तालमेल गर्ने नीति लिएका कारण एमाले, लोसपासहितको चुनावी मोर्चाको सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । त्यो मोर्चामा राप्रपा समेत सामेल हुने तयारी भएको छ । 

केपी ओलीले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई दक्षिणपन्थी गठबन्धन भन्दै आएका छन् ।

यता राप्रपासहितको गठबन्धनलाई राजावादी र पश्चगामीको आरोप प्रचण्ड र झलनाथले लगाएका छन् । एकले अर्कोलाई आरोप लगाए पनि दुवै गठबन्धन सिद्धान्तविपरितका हुन् । दुवैको एउटै उद्देश्य सत्तामा पुगेर साधन स्रोतमा रजाइँ गर्नेबाहेक केही देखिँदैन ।