विगत लामै समयदेखि पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूमा चीनको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको विश्लेषणहरू आइरहेका छन् । 

विशेषगरी कोभिड महामारीपछि चीनको अर्थतन्त्र सुस्त बनेको र राष्ट्रपति सी चिनपिङका गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्र सुधार हुने सम्भावना मरेको पश्चिमाहरू दाबी गरिरहेका छन् । 

सीले सन् २०२० को अन्त्यतिरबाट निजी क्षेत्रमाथि लगाम कस्ने कदमहरू चालेको अनि कोभिड शून्य नीतिलाई कठोरताका साथ लागू गरेकाले अर्थतन्त्र तथा रोजगारी क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उनीहरू चित्रण गर्छन् ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

अलीबाबापछि अरू ठूल्ठूला कम्पनीमाथि पनि चीनको 'वज्र', किन लगाम कस्दैछन् सी ?

सीएनएनकी लाउरा हका अनुसार, विगत दुई वर्षमा अलीबाबा र टेन्सेन्ट जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरू चिनियाँ नियामकको वक्रदृष्टिमा परेपछि १० खर्ब डलर बराबरको उनीहरूको बजारमूल्य नष्ट भएको छ । 

प्रविधि क्षेत्रमा बिक्रीहरू घटेका छन् अनि दशौं हजार कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निकालिएको छ । यसले गर्दा अहिले चीनमा कीर्तिमान रूपमा युवा बेरोजगारीको स्थिति रहेको ह लेख्छिन् । 

अन्य विश्लेषकहरूले विगत एक दशकमा चीनले ऋणमा आधारित आर्थिक विस्तारलाई निकै जोड दिएकाले वित्तीय प्रणालीमा जोखिमहरू बढेको र अहिलेको आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउनैपर्ने बताएका छन् । 

त्यसमाथि हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं महाधिवेशनमा सीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक भन्दा पनि सुरक्षा पाटोलाई बढी ध्यान दिइएकाले निजी क्षेत्रमाथिको दमन थप बढ्ने र चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध विच्छेदको स्थितिमा लैजाने विश्लेषक क्वोग्वोङ वु लेख्छन् । त्यसले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने वुको आशय देखिन्छ ।

तर एक साताअघि महाधिवेशन सकिएलगत्तै आएको खबरअनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.९ प्रतिशतले बढेको छ । यस खबरले पश्चिमी सञ्चारमाध्यमको एकपक्षीय भाष्यलाई चकनाचुर बनाएको छ । 

चीन सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिको आँकडा सार्वजनिक गर्दा पश्चिमी आलोचकहरू त्यसलाई पत्याउन तयार छैनन् । चीनले कि त आँकडा बढाइचढाइ गरी पेश गरेको हो कि त यो पूर्ण रूपमा झूटो आँकडा हो, उनीहरू भनिरहेका छन् । 

तटस्थ भएर भन्नुपर्दा चीनको अर्थतन्त्रले विगत दुई वर्षमा चुनौती बेहोरेको सत्य हो । कोभिड महामारीको असरबाट तंग्रिन नपाउँदै रुस–युक्रेन द्वन्द्व शुरू भएपछि विश्वभरिका बजार अस्थिर भएका छन् । 

यस द्वन्द्वले इन्धन संकट जन्माउनुका साथै मूल्यवृद्धि आकासिएकाले विश्वभरिकै अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ । चीन पनि यसबाट अछुतो छैन किनकि ऊ त संसारका सबै देशसँग कारोबार गर्ने भएकाले विश्व अर्थतन्त्रसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । 

त्यसमाथि कोभिड महामारी फैलिन नदिनका लागि चीनले अपनाएको शून्य कोभिड नीति अन्तर्गतको लामो अवधिको बन्दाबन्दीले वस्तु उपभोग, पर्यटन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारेकोलाई पनि नकार्न सकिन्न । विशेषगरी शांघाई शहर जस्तो आर्थिक केन्द्रमा बन्दाबन्दीका कारण उत्पादन र रोजगारी ठप्प जस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थामा चीन सरकारले निर्धारण गरेको ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुनै हालतमा पनि हासिल हुने संकेत पाइँदैन ।

तर यसलाई पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेजस्तो संकटका रूपमा चित्रण गर्नु अतिशयोक्ति हुनेछ । पश्चिमी मुलुकहरूसँग तुलनै गरेर हेर्ने हो भने चिनियाँ अर्थतन्त्र प्रतिकूल वैश्विक स्थितिमा समेत बढिरहेकै छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारी हेर्दा पनि सन् २०२२ मा चीनको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.२ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ भने अमेरिकाको जम्मा १.६ प्रतिशत वृद्धि भेटिन्छ । त्यस्तै जापानको १.७ र जर्मनीको १.५ प्रतिशत वृद्धि मात्र छ ।

तर पश्चिमी सञ्चारमाध्यम हेर्दा चीनको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेकै छ भने पश्चिमी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र वृद्धि भइरहेकै छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दी (रिसेसन) को स्थितिमा पुगिसकेको भनी निष्पक्ष अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहँदा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरू चाहिँ चिनियाँ अर्थतन्त्रको अधोगतिका गीत गाएर बसिरहेका भेटिन्छन् । 

राष्ट्रपति सीले ल्याएको दोहोरो परिचालनको नीतिले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र सबल बनाउने सम्भावना रहेको भनी चिनियाँ विश्लेषकहरूले बताइरहँदा पश्चिमाहरू राजनीतिक तथा विचारधारात्मक पक्षपात राख्दै चिनियाँ अर्थतन्त्रको भविष्य अन्धकारमय रहेको बताउँदैछन् । चीन धराशायी हुने पक्कापक्की हो भनी २१ वर्षअघि किताबै लेखेर गोर्डन चाङले गरेको कुख्यात भविष्यवाणी अहिलेसम्म पनि पश्चिमाहरू दोहोर्‍याइरहेका छन् । 

पश्चिमले यसरी चीनको अर्थतन्त्रप्रति निराशावादी दृष्टिकोण राखेर विश्लेषण गरिरहँदा चिनियाँहरूको उत्थानशीलतालाई विचार गर्न नसकेको विश्लेषक टम फाउडीको भनाइ छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमाथिको चुनौतीका बावजूद विदेशी निर्यातको सवालमा चीन बलियै रहेको उनी तर्क गर्छन् । 

त्यससँगै चीन सरकारले विभिन्न वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू अवलम्बन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइरहेको छ । हाइनान प्रान्तमा हालै खुलेको संसारको सबभन्दा ठूलो शपिङ कम्प्लेक्समार्फत राष्ट्रिय उपभोग बढाएर अर्थतन्त्रलाई लीगमा दौडाइरहने चीन सरकारको प्रयास सफल हुनेमा शंका गर्न सकिन्न । 

चीनले जुन गतिमा भौतिक संरचना निर्माण गर्छ, पश्चिमका अन्य कुनै पनि मुलुक त्यसको छेउछाउमा पनि पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले चीनभित्रकै बजारमा पनि वृद्धिको राम्रो गुञ्जायस रहिरहेको छ भने निर्यात बजार पनि अहिलेसम्म मजबुत छ । 

त्यसमाथि चीनले सेमीकन्डक्टर चिप्स र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता उच्च प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाएर आफूलाई विश्वव्यापी रूपमा अग्रणी मुलुक बनाउन खोज्दैछ । त्यसबाट आत्तिएको अमेरिकाले चीनको चिप्स क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले नयाँ नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाइरहेको छ । 

एकातिर चिनियाँ अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दैछ भन्ने अनि अर्कातर्फ चीनलाई प्रतिस्पर्धामा हराउनका लागि नयाँ नयाँ नीति ल्याउने अमेरिकाको विरोधाभासी भाष्यको अध्ययन गर्दा समेत चिनियाँ अर्थतन्त्र जोखिममा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । 

कोभिड महामारी छाएपछि पश्चिमका विभिन्न मुलुकले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि भारी मात्रामा ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउनुपरेको थियो । त्यसले गर्दा उनीहरूको अर्थतन्त्र थोरबहुत स्थिर त भयो तर वृद्धि हुन सकेन । चीनले पश्चिमी मुलुकहरूको जस्तो भारी मात्रामा स्टिमुलस प्याकेज दिनुनपरेकाले थोरै भए पनि आर्थिक वृद्धि सम्भव भयो । त्यसैले गर्दा चीनमा पश्चिमको जस्तो भयानक मूल्यवृद्धिको समस्या पनि देखिएन । 

हुन त चीनमा विरोधका स्वरहरू उठाउन दिइँदैन तर आर्थिक समस्याका कारण नागरिकहरूलाई असह्य भएर व्यापक मात्रामा विरोधको स्थिति चीनमा आएन । 

चीनमा घरजग्गा व्यवसायमा पैसा फसेकाले केही सर्वसाधारणले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको खबर आएको भए पनि चीन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढिसकेको छ । उता पश्चिमी मुलुकहरूमा चाहिँ आर्थिक समस्याका कारण नागरिक असन्तुष्टि दिनदिनै चुलिँदैछ र कतिपय सरकार नै ढलिसकेका छन् । 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा विश्वव्यापी आर्थिक संकटको अवस्थामा सबै देशले नकारात्मक असर भोग्नुपरेकाले चीन पनि त्यसबाट प्रभावित त छ तर पश्चिमले दर्शाउन खोजे जस्तो संकटको स्थितिमा देखिँदैन । चीनको अर्थतन्त्र धराशायी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पश्चिमी सरकारका चाहनालाई त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले अभिव्यक्त मात्र गरेका हुन् भन्न सकिन्छ । 

वास्तवमा चीनको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएमा त्यसले विश्वभरि पार्ने असर अहिलेको भन्दा पनि भयावह हुनेछ ।