वि.सं. २०७४ को मंसिरमा पहिलोपटक प्रदेशसभाको चुनाव भएको थियो । त्यसको नतिजा आएपछि माघ र फागुनमा गरेर सबै प्रदेशमा सरकार बनेका थिए ।

त्यसयताको ५ वर्षमा ७ वटा प्रदेशले १६ जनालाई मुख्यमन्त्री बनायो भने २३० जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । सबै प्रदेशमा गरेर २४ जना प्रदेश प्रमुख भए । 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मात्रै पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नारामा त्यसबेला प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन ठीक उल्टो भयो ।

प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै सरकार बन्ने र भत्किनेक्रम निरन्तर रह्यो । राजनीतिक उछलकुदले राजनीतिक स्थायित्वको एजेन्डा दलहरूका चिल्ला कुरा मात्र रहेको पुष्टि गरिदियो ।

दोस्रोपटक गत मंसिर ४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको छ । उक्त चुनावको नतिजाले आगामी ५ वर्षमा सरकार बन्ने र भत्कने क्रमले अझै तीव्रता पाउने संकेत गरेको छ ।

संघ र प्रदेशमा कतै पनि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । सरकार बनाउनका लागि दुईभन्दा बढी दलहरू मिल्नुपर्ने अवस्था छ । संघको सकारको समीकरण बिग्रिनेबित्तिकै प्रदेश सरकार पनि ढलिहाल्ने पुरानै नजिर हो ।

छोटो समयमा सरकारको फेरबदल, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको बढ्दो संख्याले राज्यकोषमा निरन्तर भार थपिरह्यो । 

विकास र समृद्धिका योजनामा खर्चनुपर्ने बजेट सरकारका अधिकारीहरूको सेवा सुविधामा लगाउनुपर्ने भयो । यसले संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई ठूलो स्वर बनाउने फराकिलो मञ्च उपलब्ध गरायो ।  

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किनुले पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार भत्कने र बन्ने तथा बेलाबखत मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरिरहनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

सरकार फेरबदलको चक्रमा कुनै प्रदेशमा त कुनै दलका सबै सांसद मन्त्री बन्ने अवस्था बन्यो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नकट्ने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ७ वटै प्रदेशसभाका कुल ५५० जना सांसद हुन्छन् । 

राज्य पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष भएर काम गरेका संघीयता र सुशासनका विज्ञ डा. बालानन्द पौडेल मन्त्रिपरिषद बनाउने र भत्काउने संख्या बढ्दै जाँदा प्रदेशमा मन्त्री हुनेहरूको संख्या पनि बढेको बताउँछन् । 

प्रदेश १ ले ५ वर्षमा आफ्नो नामकरण समेत गर्न सकेन । तर, त्यही प्रदेशमा ३ तीनपटकसम्म मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । ०७४ को फागुन ३ मा एमालेका नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनलाई एमालेकै भीम आचार्यले २०७८ भदौमा विस्थापित गरे । उनी पनि ३ महिनाभन्दा बढी सरकारमा रहन पाएनन् । तत्कालीन नेकपा र एमालेमा भएको विभाजनबाटै मुख्यमन्त्रीको अवसर पाएका आचार्य त्यही कारणले विस्थापित भए । 

प्रदेश सरकारमा बहुमत गुमाएका आचार्यलाई एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले २०७८ कात्तिकमा विस्थापित गरेर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

प्रदेश– १ ले ३ वटा मुख्यमन्त्री बनाउँदा त्यसअवधिमा विभिन्न दलबाट ३५ जना मन्त्री भएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउतले ५ वर्षे कार्यकाल त पूरा गरे तर उनको मन्त्रिपरिषद् पनि स्थिर बन्न सकेन । उनले सत्ता टिकाउनकै लागि विभिन्न तिकडम अपनाए । दल र सांसदहरूलाई खुशी पार्न मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरिरहे । मधेश प्रदेशले ५ वर्षमा ५२ जना सांसदलाई मन्त्री बनायो । मधेशमा एमालेबाहेक सबै पार्टी सरकारमा सहभागी भए ।

अस्थिर राजनीतिको विकृतरूप बागमती प्रदेशमा पनि देखियो । ५ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा ३ जना मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री भए । ०७४ माघमा एमालेले डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । उनले पनि सत्ता टिकाउन विभिन्न उपाय लगाउनुपर्‍यो । अन्ततः आफ्नै पार्टीकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले उनलाई विस्थापित गरिन् । 

एमाले फुट्नै लाग्दा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको अफर दिए । शुरूमा मुख्यमन्त्री नै बनाउने भनेर प्रदेशमा शाक्यलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । तर, शाक्य माधव नेपाल खेमाको भन्दै ओलीले पौडेललाई बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्न सघाए । साढे ३ वर्ष मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पौडेलले ४ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेका थिए । 

२०७८ भदौमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेकी शाक्य असाध्यै छोटो समय करीब साढे २ महिना मात्रै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहिन् । नेपालमा पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको रेकर्ड भने शाक्यको नाममा रह्यो ।

पार्टी विभाजनले बागमतीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार गुम्यो । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले २०७८ कात्तिकमा प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हाले । उनले सत्ता टिकाउनकै लागि प्रदेशको ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा बनाए । मन्त्रालय फुटाउनेका कामको शुरूआत भने शाक्यकै पालाबाट भएको थियो । मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाउने र सत्ता टिकाउने खेलले पनि प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या बढायो । 

गण्डकी प्रदेशमा २०७४ फागुनमा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएर सरकार बनेको थियो । नेकपा विभाजित भएर पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किएपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार पनि टिक्न सकेन ।

संसदमा अल्पमतमा परेपछि उनले ०७८ वैशाखमा राजीनामा दिए । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । ५ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा २३ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । गण्डकीमा सत्ता टिकाउनकै लागि विवादास्पद पृष्ठभूमिका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई फकाउने र मन्त्री बनाउनेसम्मको खेल भयो । उनी ३ पटक मन्त्री नियुक्त भए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउन एमालेका शंकर पोखरेलले अनेक उपाय लगाए । संसद् अपहरण गरी बन्दक बनाएको आरोपसमेत पोखरेललाई लाग्यो । २०७४ फागुनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री भएर प्रदेश सरकार बनेको थियो । तर, उनले सरकार टिकाउनकै लागि ४ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे । 

नेकपा विभाजनपछि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो । अल्पमतमा परेका पोखरेलले राजीनामा दिए । फेरि उनी आफैँ मुख्यमन्त्री बन्ने खेलमा लागेपछि प्रदेशसभा बैठकमा हुलहुज्जत र तोडफोड भयो । प्रदेश प्रमुखको निवास घेराउ भयो । तर, विवादकाबीच प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमै गएर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराए । तर, पनि उनको सरकार टिकेन । फेरि, अविश्वासको प्रस्ताव आयो र पोखरेल सत्ताच्युत भए । 

त्यसपछि २०७८ साउनमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्रीको अवसर पाए । ५ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ जना मुख्यमन्त्री भए । 

कर्णाली प्रदेशमा रोचक प्रसंग के छ भने त्यहाँको संसदमा रहेका माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका ११ जना सांसद थिए । २०७४ फागुनमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । 

नेकपा विभाजनपछि कांग्रेसँगको सहमतिका आधारमा उनको सरकार निरन्तर भयो । गठबन्धनमा भएको सहमितअनुसार नै २०७८ कात्तिकमा शाहीले सरकार छाडेर कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाए । तर, मंसिर ४ को चुनाव घोषणा भएपछि पनि कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद हेरफेर भयो । ५ वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा २ मुख्यमन्त्री र २२ जना मन्त्री भए ।  

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि अनेकौं राजनीतिक दाउपेचका बीच ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरे । यो अवधि पार गर्न उनले पनि निकै कष्टसाध्य राजनीतिक उछलकुदमा सहभागी हुनुपर्‍यो । उनले आफ्नो कार्यकालमा ६ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे । आफ्नो पद जोगाउनकै लागि उनले यसो गर्नुपरेको थियो । 

पटक पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना सांसदले मन्त्री हुने अवसर पाए ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । अब राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् । 

प्रदेशसभाको अबको कार्यकालमा यो भन्दा विकृत रूप देख्नुपर्ने चिन्ता अहिलेदेखि नै व्यक्त भइरहेका छन् ।

सुधारको उपाय

७ वटै प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको हुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार बन्नेछ । त्यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरि सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरू हुनेछ । धेरै दललाई खुशी पारेर सरकार टिकाउनुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीले फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । 

राज्य पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अन्य देशको तुलनामा यो संख्या नै ठूलो हो । मन्त्री भइसकेपछि पाउने सेवा सुविधा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । त्यसले प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ ।’

विगत ५ वर्षमा कति मन्त्री भए भन्ने कुरासँगै अहिले भइरहेका मन्त्रीहरूको संख्या पनि असाध्यै धेरै भएको उनी बताउँछन् । 

‘५५० को २० प्रतिशत भनेको ११० जना हो । यो नै ठूलो संख्या हो । सानो देश, थोरै जनसंख्या भएको ठाउँमा अरू देशको तुलना गर्दा निकै ठूलो संख्या हो’, पौडेलले भने, ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा हुने संख्यालाई न्यून गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

संघीयता विज्ञ एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा भने निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निर्वाचन प्रणाली छ । बहुमत नभएका कारण सरकार अदलबदल भइरहन्छ । त्यो भनेको अस्थिरता नै हो’, उनी भन्छन्, ‘सबै प्रदेशमा गरेर ५५० होइन प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएर आउने ३३० जना सांसद भए हुन्छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेश गर्न सकिन्छ । ३३० को ४० प्रतिशत सीट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि छुट्टयाएर उम्मेदवार बनाउन लगाए हुन्छ ।’

संविधानमा भएको प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत संख्या मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्थालाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने देवकोटा बताउँछन् । कुनै दलको बहुमत आउने निर्वाचन प्रणाली हुँदा सरकार स्थिर हुने र त्यसले राजनीतिक स्थायित्व पनि दिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।