पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
पुस ५, २०७९
कतारमा आइतवार सम्पन्न फूटबल विश्वकपको फाइनलमा फ्रान्सलाई हराएर अर्जेन्टिनाले ३६ वर्षदेखिको सपना पूरा गरेको छ ।
विश्वविजेता बनेको अर्जेन्टिनालाई यस जीतले आर्थिक लाभ समेत दिलाउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विश्वकप वा ओलम्पिक जस्ता ठूला प्रतियोगिताको आयोजन गर्दा आयोजक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका विषयमा अनेकौं अध्ययन प्रतिवेदनहरू उपलब्ध छन् । कतारले विश्वकप आयोजन गरेर लिएको लाभका विषयमा पंक्तिकारले यसअघि नै लेखिसकेको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
तिर प्रतियोगिता जित्ने देशको अर्थतन्त्रलाई पुग्ने योगदानका विषयमा धेरै अध्ययन भएको पाइँदैन ।
तैपनि अर्जेन्टिनाले पाएको जीतले उसको अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्ने बेलायतको सरे विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्का मेलोको एक अध्ययनमा दाबी गरिएको छ । मेलोले यसअघिका विश्वविजेताहरूको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई तुलना गरेको यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
मेलोका अनुसार, विश्वविजेता टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढी चर्चा पाउने हुनाले उक्त देशको निर्यातमा वृद्धि हुन्छ । सन् २००२ को विश्वकप जितेपछि ब्राजिलले विदेशमा गरेको कारोबारमा व्यापक वृद्धि आएको मेलोको अध्ययनले देखाएको छ । अर्जेन्टिनाको विदेशी कारोबार ब्राजिलको जस्तै भएकाले उसलाई फाइदा हुने मेलोको दाबी छ ।
त्यस्तै जर्मनीको डोयचवल पत्रिकामा आर्थर सलिभानले विगत ३० वर्षका विश्वविजेताहरूको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारेमा लेखेका छन् । उनका अनुसार, यस अवधिमा विश्वकप जित्ने मुलुकहरूमा जितेको वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर त्यसअघिको र पछिको वर्षभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
उदाहरणका लागि, ब्राजिलले सन् १९९४ मा विश्वकप जित्दा उसको आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत थियो जुन अघिल्लो र पछिल्लो वर्षभन्दा बढी हो । अनि सन् २००२ मा विश्वकप जित्दा पनि ब्राजिलको आर्थिक वृद्धि बढेको थियो । त्यो वर्षको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत थियो भने सन् २००१ मा १.४ प्रतिशत र सन् २००३ मा १.१ प्रतिशत मात्र थियो ।
सन् २००६ मा इटली, २०१० मा स्पेन र सन् २०१४ मा जर्मनीले पनि यस्तै किसिमको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थिए । अझ स्पेनको हकमा त सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर त्यस देशलाई पनि परेकोमा २०१० को विजयले अर्थतन्त्रलाई ०.२ प्रतिशत वृद्धि गराएको थियो ।
त्यही मापदण्ड अपनाएर प्रक्षेपण गर्नुपर्दा अर्जेन्टिनाले पनि विश्वकप विजेताको हैसियतमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिएको हो । अर्जेन्टिनालाई यस्तो वृद्धिको आवश्यकता पनि छ ।
अहिले त्यहाँको आर्थिक स्थिति दयनीय छ । महंगी दर गत नोभेम्बर महिनामा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । भन्नुको आशय, सन् २०२१ को नोभेम्बर महिनाको तुलनामा गत नोभेम्बर महिनामा अर्जेन्टिनामा त्यही एउटै सामानलाई ९२ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
त्यो भनेको लगभग दोब्बर मूल्यवृद्धि हो । हुन पनि अर्जेन्टिनामा अहिलेको मूल्यवृद्धि ३० वर्षयताकै उच्च हो ।
उक्त देशमा यो वर्ष मात्र मूल्यवृद्धि भएको हैन । सन् २०२१ मा ५० प्रतिशत तथा २०२० मा ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धिले अर्जेन्टिनीहरूको ढाड सेकेको थियो ।
अझ चिन्ताजनक कुरा त, विकसित मुलुकहरूको समूह अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन यान्ड डिभलपमेन्टले नोभेम्बर महिनामा प्रकाशित गरेको पूर्वानुमानअनुसार, अर्जेन्टिनाले सन् २०२३ मा ८३ प्रतिशत र २०२४ मा ६० प्रतिशत महंगीको सामना गर्नेछ ।
मूल्यवृद्धि यसरी आकासिइरहँदा अर्जेन्टिनाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगातार तीन वर्षदेखि साँघुरिइरहेको दी इन्यिन एक्सप्रेसमा उदित मिश्र लेख्छन् । अझ सन् २०१८ अघि त अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र नौ वर्षमा चार वर्ष जति खुम्चेको मिश्रको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजको वामपन्थी सरकारले देशका प्रमुख उत्पादनका रूपमा रहेका कृषिजन्य वस्तुहरू सोयाबीन, मासु र गहुँको निर्यातमा सीमा तोकेर वा तिनमा कर लगाएर अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन खोजेका छन् । तर आलोचकहरू उनको यस्तो संरक्षणवादी नीतिले देशको अर्थतन्त्र थप खराब बनिरहेको बताउँछन् ।
हुन पनि प्राध्यापक मेलोको विश्लेषणलाई अंगीकार गर्ने हो भने विश्वकप विजेता राष्ट्रले वस्तु निर्यातमा वृद्धिका साथ अर्थतन्त्र उकासेको देखिन्छ । तर अर्जेन्टिना सरकारले यसभन्दा विपरीत काम गरिरहेकाले विश्वकप जीतको आर्थिक लाभ उक्त देशले हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा प्रश्न उठाउन सकिने स्थिति छ ।
यसैलाई विचार गरेर होला शायद डोयचवलका सलिभानले अर्जेन्टिनाका आर्थिक समस्या अत्यन्तै जटिल र सघन भएकाले विश्वकप जीतले पनि कुनै सार्थक प्रभाव नपार्ने भनी निराशाजनक विश्लेषण गरेका छन् ।
अर्जेन्टिनामा अत्यन्तै मलिलो माटो भएको विशाल भूभाग (पम्पस) भएकाले कृषिको क्षेत्रमा ऊ अरू देशभन्दा निकै अगाडि हुनुपर्ने हो । सन् १८६० देखि १९३० सम्म त्यही मलिलो खेतको दोहनमार्फत अर्जेन्टिनाले आर्थिक वृद्धिका उचाइहरू छोएको थियो ।
तर त्यसपछि अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र लगातार ओरालो लाग्दै गयो । एक शताब्दीअघि विश्वका शीर्ष १० धनी राष्ट्रको सूचीमा पर्ने अर्जेन्टिना अहिले बिरामी अर्थतन्त्रको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई अर्जेन्टाइन प्याराडक्स भनी यसको अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।
सन् १९३० मा सेनाले कू गरी सत्ता हातमा लिएपछि अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा शुरू भएको हो । त्यसपछि पाकिस्तानमा जस्तै अर्जेन्टिनामा पनि कहिले सैनिक शासन कहिले नागरिक शासन चल्यो ।
ती सबै सरकारहरूले उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन गरी कृषिलाई बेवास्ता गरेपछि कृषि उत्पादन नाटकीय रूपमा खस्कियो । अझ सन् १९७६ देखि १९८३ सम्म सेनाले शासन चलाउँदा विशाल मात्रामा विदेशी ऋण लिएर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइदियो ।
सैनिक शासन अन्त्य भएपछि पनि खराब अर्थनीतिका कारण आकासिएको महंगीले अर्जेन्टिनीहरूलाई सताइरह्यो । सन् १९९० को दशकको आरम्भमा तत्कालीन सरकारले आफ्नो मुद्रा पेसोलाई अमेरिकी डलरकै बराबर बनाउने नीति लिएर महंगी नियन्त्रणमा लियो । त्यसैबेलामा उसले राष्ट्रिय ऋण घटाउने उद्देश्यका साथ अनेकौं सरकारी कम्पनीलाई निजीकरण पनि गरेको थियो ।
तर ईसाको २१औं शताब्दी शुरू हुँदासम्म अर्जेन्टिनामा आर्थिक मन्दी धेरै वर्षसम्म रह्यो अनि उक्त देशले विदेशी ऋण तिर्न नसकी डिफल्ट नै गर्नुपर्यो । सन् २००५ मा अर्थतन्त्र सुध्रिएको भए पनि सन् २०१४ र २०२० मा अर्जेन्टिनाले डिफल्ट गरेको थियो ।
यस्तो स्थिति आउनुमा भ्रष्टाचारको प्रमुख योगदान छ । सन् १९९० को दशकमा निजीकरण गर्ने क्रममा चरम भ्रष्टाचार भएको विभिन्न दस्तावेजले देखाउँछन् ।
चरम गरीबीविरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्था बोर्गेन प्रोजेक्टका अनुसार, अर्जेन्टिनामा राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ । त्यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई अत्यधिक कर निर्धारण गरिएको छ र भन्सार प्रक्रिया पनि धेरै जटिल छ । कर र राजस्वबाट उठेको पैसा राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले खाइदिने गरेका छन् ।
सन् २०१८ मा फोर्ब्स पत्रिकाले दिएको खबरअनुसार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले गरेको भ्रष्टाचारका कारण आम मानिसको लगभग ३६ अर्ब रुपैयाँ धनी व्यापारीको गोजीमा पुगेको थियो । त्यसका लागि मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीहरूले पनि योगदान गरेका थिए र टन्न पैसा कमाएका थिए ।
अहिले देशकी उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज डे किर्चनर आफैं पनि भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी ठहर भएकी छन् । आफ्ना एक पारिवारिक मित्रलाई सार्वजनिक ठेक्कापट्टा मिलाइदिएको आरोपमा उनीमाथि चलेको मुद्दामा अदालतले उनलाई कसूरदार ठहर गरी ६ वर्षको कैद सजाय र सार्वजनिक पद धारण गर्न आजीवन प्रतिबन्धको फैसला गरेको छ ।
राष्ट्रपति छँदा उनले झूटो सम्झौता तथा हुँदै नभएका ५१ वटा सार्वजनिक निर्माण परियोजना खडा गरी लगभग एक अर्ब डलर खाइदिएको अभियोजनकर्ताहरूको जिकिर थियो । आफ्ना तिनै मित्रको नाम भजाएर उनले गर्दै नगरेको कामको पैसा झ्वाम बनाएको आरोप छ ।
सरकारको गलत अर्थनीति तथा भ्रष्टाचारले गर्दा अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रसातलमा पुगेको भए पनि अर्जेन्टिना प्रचुर सम्भावना बोकेको मुलुक हो । वर्षौंदेखिको आर्थिक मन्दी, राजनीतिक कुव्यवस्थापन तथा चरम भ्रष्टाचारका बावजूद अर्जेन्टिनामा विशाल प्राकृतिक स्रोतको भण्डार छ । त्यहाँको पातागोनियामा संसारकै दोस्रो ठूलो शेल ग्यासको भण्डार छ ।
अनि विद्युतीय गाडी र अन्य उपकरणमा उपयोग हुने ब्याट्रीका लागि महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको लिथियमको भण्डार पनि अर्जेन्टिनामा भेटिएको छ । जर्मनीले यस प्राकृतिक स्रोतको दोहनका लागि अर्जेन्टिनालाई सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै चीनको बेल्ट यान्ड रोड परियोजनामा जोडिएको अर्जेन्टिनामा चिनियाँ लगानी पनि ह्वात्तै बढेको छ । चीनले पनि अर्जेन्टिनाको प्राकृतिक स्रोत दोहनमा रुचि देखाएको छ । विशेषगरी त्यहाँको कातामार्का, जुजुई र साल्तामा रहेको लिथियम उत्खननमा चीनको रुचि देखिन्छ । त्यसबाट अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।
हुन त अहिले महंगी र आर्थिक कुव्यवस्थापनका कारण अर्जेन्टिनी जनता पीडित छन् । यस्तोमा आफ्नो राष्ट्रिय फूटबल टोलीले विश्वकप जितेपछि उनीहरूको घाउमा अलिकति मात्र भए पनि मलम लागेको छ ।
तर यस जीतले उनीहरूको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कत्तिको योगदान गर्ने हो, त्यो भविष्यमा देखिनेछ । मुख्य कुरा त, त्यहाँको सरकारले आर्थिक पारदर्शिता तथा सदाचार देखाउने हो भने अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा कुनै समस्या छैन ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...