मंसिर ६, २०८०
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
पुस १४, २०७९
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनेपछि सत्तारूढ दलहरूले शक्ति बाँडफाँटको छलफललाई बढावा दिइरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलभित्र शक्ति बाँडफाँटको टुंगो नलागे पनि योग्यताको आधारमा प्रमुख पदहरूमा नियुक्त गर्ने सहमति बनेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि सत्ता सहयात्री अर्को दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख दाबी गरेको छ ।
गत आइतवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमा भएको प्रमुख राजनीतिक पद बाँडफाँटको पहिलो छलफलमा प्रचण्डले सभामुख पनि आधाआधा कार्यकाल बाँड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘यत्ति भएपछि अब राष्ट्रपति र सभामुख भन्ने चिज एमालेले पाउँछ होला नि !’
बैठकबारे जानकार स्रोतले बताएअनुसार प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावमा सभामुखको कार्यकाल बाँड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्डको कुरा सुनेपछि ओलीले सभामुखको कार्यकालबारे पछि छलफल गर्ने बताएको बैठकबारे जानकार स्रोत बताउँछ ।
तर एमालेका नेताहरू भने पूर्ण कार्यकालको सभामुख एमालेबाटै हुने दाबी गर्छन् । उता माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ पनि सभामुखको कार्यकाल आधाआधा हुन्छ भन्ने छ । उपराष्ट्रपति भने माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुन पाउने उपसभामुख भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाबी गरिरहेको छ । उपसभामुख पदमा माओवादीको पनि अप्रत्यक्ष दाबी छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पाउँदा उसले पाउने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पद त्यही हो । अहिले पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेताहरू भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने सबैभन्दा उच्च राजनीतिक पद उपप्रधानमन्त्री नै भएको दाबी गर्छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले सत्ताभन्दा बाहिर छ तर प्रधामन्त्री प्रचण्ड भने एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा छन् । एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर जाने विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक भएका छन् ।
तर एकीकृत समाजवादीले भने निर्णय गरिसकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे निर्णय गर्न तल्लो तहबाट सुझाव लिइरहेका छन् । सोही प्रयोजनका लागि बुधवार आयोजित जूम बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षहरूले विगतका गल्ती कमजोरी समीक्षा गरेर भावी दिनमा मनमुटाव नहुने गरी सरकारमा सहभागी हुन र वामपन्थी एकताको पहल गर्न सुझाव दिएका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
एकीकृत समाजवादी सरकारमा आएको अवस्थामा उपसभामुखको जिम्मेवारी उसको भागमा पनि जानसक्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ । तर एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूको तर्क भने एकीकृत समाजवादी सरकारमा आएको अवस्थामा १ वा २ मन्त्रालयमा सीमित हुनसक्ने दाबी गर्छन् ।
१२ मन्त्रालयमा एमालेको दाबी
सत्ताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिएको नेकपा एमालेले १२ मन्त्रालय आफ्नो भागमा पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । अहिलेसम्म एमालेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनाएको छ ।
त्यसबाहेक एमालेबाट ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्रकुमार राई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो नलागिसकेका कारण उनीहरूले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
एमालेबाट पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र टोपबहादुर रायमाझी बन्ने रुचि देखाइरहेका छन् । त्यसैगरी एलपी साँवा, देवराज घिमिरे, भगवती चौधरी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतको नाम एमालेभित्र मन्त्रीको चर्चामा छ ।
तर सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएकाले त्यसैबेला मन्त्रालयको पनि बाँडफाँट हुनसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेताले जानकारी दिए ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस २५ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २९ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेको उनीनिकट एक नेताले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री नियुक्त भएका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि कतिवटा मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
माओवादीबाट शक्ति बस्नेत, महेन्द्र यादव, रेखा शर्मा, हितराज पाण्डे, महेन्द्र शाही, अमनलाल मोदी, सुदन किराँती, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ र हरि चौधरीले मन्त्रीमा रुचि देखाएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रमा मन्त्री चयनको विषयमा विवाद हुनसक्ने नेताहरूले बताएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सरकारमा पठाउने विषयमा पनि पार्टीमा मतैक्य नरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
शीर्ष नेताहरूले योग्यताको आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति बनाएकाले दाबी गरेकाले नेतासँगको निकटता र पहुँचका आधारमा मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने अवस्था देखिँदैन ।
संसदको चौथो शक्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ तर मन्त्रालयको बाँडफाँट हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बढीमा ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आकलन छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ । जनमतको तर्फबाट उपाध्यक्ष अब्दुल खान मन्त्री नियुक्त भए पनि उनले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाइसकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिले सरकारमा सहभागी नहुने र फ्लोरबाट सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेको थियो तर पछिल्लो समयमा राप्रपामा पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । सरकारमा सहभागिताको विषयमा राप्रपाको केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहे पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । राप्रपा सरकारमा आउँदा उसलाई पनि मन्त्रालय भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपालाई बढी २ मन्त्रालयसहित राज्यमन्त्री उपलब्ध हुनसक्ने एमाले र माओवादी केन्द्रमा चर्चा छ ।
४ मुख्यमन्त्री एमालेलाई
केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व नपाएको नेकपा एमालेले प्रदेशमा रोजेर ४ प्रदेशको मन्त्रालय पाउने एमालेका नेताहरू बताउँछन् । एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशमा एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउँछन् ।
प्रदेश १, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका स्थायी कमिटी तहमा रहेका नेता सांसद भएका छन् । प्रदेश १ मा हिक्मत कार्की, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी र कणाली प्रदेशमा यमलाल कँडेल एमालेबाट मुख्यमन्त्री हुने निश्चित जस्तै छ ।
त्यसबाहेक एमाले बागमती वा लुम्बिनीमध्ये १ प्रदेशमा सरकार बनाउने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश भने माओवादी केन्द्रको भागमा पर्नेछ ।
मधेश प्रदेशमा भने जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । मधेशमा एमाले पहिलो पार्टी हो तर एमालेले मधेश प्रदेशमा सरकारको दाबी नगरेर जनमत र जनता समाजवादी पार्टीलाई आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व दिने र एमालेले धेरैवटा मन्त्रालय लिने सम्भावना रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनेपछि मात्रै प्रदेश सरकार गठन र राजनीतिक पदको बाँडफाँट छलफलको एजेण्डा बन्ने सम्भावना रहेको एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताए ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...