चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
माघ २३, २०७९
इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री नेफ्ताली बेनेटले सत्ताबाट बाहिरिएपछि पहिलोपटक दिएको अन्तर्वार्तामा युक्रेन युद्धका विषयमा रोचक खुलासाहरू गरेका छन् ।
उनले आफ्नो यूट्युब च्यानलमा शनिवार अप्लोड गरेको लगभग पाँच घन्टा लामो भिडियो (अंग्रेजी सबटाइटलसहित) मा अनेकौं कुराका अतिरिक्त युक्रेन–रुस द्वन्द्वका भित्री कुरा पनि गरेका छन् । युक्रेन युद्धको विषय भिडियोको २ घन्टा २० मिनेटतिर शुरू हुन्छ लगभग २७ मिनेटसम्म बेनेटले त्यसको चर्चा गरेका छन् ।
एक वर्षअघि द्वन्द्व शुरू भएकोमा त्यसको केही दिनपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले बेनेटलाई रुससँगको संवाद गराइदिन आग्रह गरेका थिए । बेनेटले उक्त आग्रह स्वीकार गरेको बताउँदै शान्ति सम्झौताका लागि आफूले गरेको प्रयासमा कस्तो बाधाअवरोध तेर्सिएको थियो भनी अन्तर्वार्तामा खुलाएका छन् ।
अमेरिका र उसका पश्चिमी साझेदारहरूले युद्ध शुरू भएलगत्तै रुस र युक्रेनबीच शान्ति बहालीको प्रयासलाई रोकिदिएको बेनेटको आरोप छ । सन् २०२२ को मार्च ४ मा बेनेट राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न रुस पुगेका थिए । उनले त्यतिखेर अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतको समन्वयमा पुटिन र जेलेन्स्कीबीच मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
आफूले मध्यस्थता गरिरहँदा रुस र युक्रेन दुवैले कतिपय जटिलताहरूलाई फुकाउँदै लचिलो बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बेनेट बताउँछन् । रुसले युद्धविरामका लागि ‘नाजीविहीनीकरण’ भन्ने शब्दलाई परित्याग गर्ने सहमति गरेको उनको भनाइ छ ।
युद्ध शुरू हुनुअघि र युद्धभरि पुटिनले युक्रेनमा असैन्यीकरण तथा नाजीविहीनीकरणको लक्ष्य लिएको बताएका थिए । बेनेटले नाजीविहीनीकरण भन्नाले जेलेन्स्कीलाई अपदस्थ गराउने काम पनि परिभाषित गरेका छन् ।
मध्यस्थता प्रस्तावसँगै पुटिनले जेलेन्स्कीको हत्या नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बेनेट बताउँछन् । त्यसबाहेक रुसले युक्रेनलाई पूर्णतया हतियारविहीन बनाउने काम पनि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बेनेटको खुलासा छ ।
रमाइलो कुरा त, बेनेटले जेलेन्स्कीलाई ‘रुसबाट तपाईंको ज्यानमाथि कुनै खतरा छैन’ भनेपछि जेलेन्स्की खुशी भएर राजधानी किएभस्थित आफ्नो कार्यालयमा सेल्फी भिडियो बनाउँदै ‘म डराएको छैन’ भनेको खुलासा अन्तर्वार्तामा गरिएको छ ।
बेनेटका अनुसार, उता युक्रेनतर्फ चाहिँ जेलेन्स्कीले संविधान संशोधन गरेर भए पनि नेटोको सदस्यताको आकांक्षा त्याग्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । नेटोमा युक्रेनको सम्भावित सदस्यता नै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुको कारण भएको बेनेटको भनाइ छ ।
बेनेटले बताएका यी कुराहरूलाई पुष्टि गर्ने गरी त्यतिखेर (मार्च ८) मा एक्सिओस डट्कमले एउटा समाचार दिएको थियो । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार, जेलेन्स्कीका लागि पुटिनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न अलिक कठिन नै थियो तर उनले अपेक्षा गरे जतिको अतिशय प्रस्ताव चाहिँ त्यो थिएन । पुटिनको प्रस्तावमा युक्रेनको सरकार परिवर्तनको कुरा थिएन अनि युक्रेनको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्न दिने कुरा पनि थियो त्यसैले जेलेन्स्की लचिलो नै थिए ।
सबै कुरा मिल्दै गएको भए पनि तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कठोर रवैया अपनाएको बेनेट बताउँछन् । जोनसनले आक्रामक दृष्टिकोण अपनाउँदै युक्रेनलाई कुनै पनि हालतमा रुससँग सम्झौता नगर्न जेलेन्स्कीलाई सुझाव दिएको बेनेटको भनाइ छ ।
बेनेटका अनुसार, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों र जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्जले व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउँदै वार्ता अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । अनि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले चाहिँ जोनसनको अतिवादी तथा म्याक्रों/शोल्जको व्यवहारवादी दृष्टिकोण दुवैलाई अँगालेको बेनेटको भनाइ छ ।
तर पछि गएर पश्चिमका नेताहरूले आफ्ना मध्यस्थता प्रयासलाई विरोध गरेको बेनेट बताउँछन् । बृहत्तर अर्थमा भन्नुपर्दा पश्चिमले पुटिनमाथि आक्रमण जारी राख्ने र सम्झौता नगर्ने निर्णय लिएको बेनेटको कथन छ ।
‘तपाईंको मध्यस्थता प्रयासलाई पश्चिमी शक्तिहरूले रोकेका हुन्’ भनी सोधिएको प्रश्नमा बेनेटले ‘हो, उनीहरूले नै रोकेका हुन् र उनीहरू गलत थिए’ भनेका छन् ।
बेनेटको प्रयास विफल भए पनि रुस र युक्रेनबीच सम्झौता गराउने अन्य प्रयत्न जारी थिए । मार्च महिनाको अन्त्यतिर रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरूले टर्कीको इस्तानबुलमा वार्ता गरेका थिए । उक्त वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको थियो र दुवै पक्षले सम्झौताको मोटामोटी खाकामा सहमति जनाइसकेका थिए ।
त्यस विषयमा फरेन अफेयर्स पत्रिकामा फियोना हिलले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कुरा गरी सेप्टेम्बर महिनामा प्रकाशित गरेको सामग्रीमा पनि सम्झौता हुन लागेको कुरा उल्लेख थियो । उनका अनुसार, रुसले डोनबास क्षेत्रका केही भाग र क्राइमियामा मात्र आफू सीमित रहने अनि त्यसको बदलामा युक्रेनले नेटोको सदस्यता नलिने र शक्तिशाली देशहरूबाट सुरक्षा प्रत्याभूति प्राप्त गर्ने विषयमा सम्झौता भइसकेको थियो ।
त्यतिखेर सम्झौताका लागि माहोल बनेको पुटिनले पनि पछि स्वीकार गरेका थिए । वार्ताको माहोल थप सकारात्मक बनाउन रुसी सैनिकहरू किएभ र चर्निहिभ क्षेत्रबाट पछि हटेका पनि थिए ।
तर पश्चिमले दबाब दिएपछि त्यो सम्झौता बीचैमा तुहियो । बोरिस जोनसन किएभ पुगे पनि जेलेन्स्कीलाई रुससँग सम्झौता नगर्न आग्रह गरे । त्यतिखेर युक्रेनको पत्रिका उक्राइन्स्का प्राव्दाले दिएको खबरअनुसार, जोनसनले रुससँग युक्रेनको सम्झौता भएछ भने पनि त्यसलाई पश्चिमले स्वीकार नगर्ने बताएका थिए ।
पछि अप्रिल महिनामा टर्कीका परराष्ट्रमन्त्री मेव्लुत कावुसोग्लुले केही नेटो मुलुकहरू युक्रेन युद्ध लम्ब्याउन चाहन्छन् भनी आरोप लगाएका थिए । युद्ध लम्बिएमा रुस कमजोर बन्दै जान्छ भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको कावुसोग्लुको भनाइ थियो । युद्ध लम्बिँदा युक्रेनले बेहोर्नुपर्ने क्षतिका बारेमा उनीहरूले मतलब नगरेको कावुसोग्लुको आरोप थियो ।
हुन पनि कावुसोग्लुको भनाइ सार्वजनिक भएको केही दिनपछि नै अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले रुसलाई कमजोर बनाएर भविष्यमा कुनै पनि युद्ध गर्नका लागि लायक नछोड्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको स्वीकार गरेका थिए । तत्कालीन सोभियत संघलाई अफगानिस्तानमा फसाएर पराजित गराउनका लागि अमेरिकाले मुजाहिद्दीनलाई सहयोग गरे जस्तै पश्चिमले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको अस्टिनको भनाइले संकेत गर्छ ।
हुन पनि गत मार्च महिनामा ब्लूमबर्ग पत्रिकाले नियाल फर्गुसनको एउटा सामग्री छापेको थियो जसमा उनले यो युद्ध छिटो सक्ने वा शान्ति सम्झौता गराउने लक्ष्य पश्चिमी सरकारहरूको नरहेको आफूलाई अमेरिकी र बेलायती अधिकारीहरूले बताएको उल्लेख गरेका छन् ।
फर्गुसनका अनुसार, युद्ध लम्ब्याएर ‘पुटिनको रगत चुहाइरहने’ अनि रुसमा सत्तापरिवर्तन गराउने उनीहरूको दाउ थियो ।
सत्तापरिवर्तनको यो आकांक्षा बाइडनले पोल्यान्ड भ्रमणमा गरेको सम्बोधनमा अनायासै व्यक्त गरेका थिए । अनि अमेरिकी सिनेटर जो मान्चिनले युक्रेन द्वन्द्वमार्फत रुसी स्वार्थहरूमा चोट पुर्याउने तथा पुटिनलाई सत्ताबाट हटाउने आफूहरूको लक्ष्य रहेको बताएका थिए ।
आफ्नो सामग्रीको निष्कर्षमा फर्गुसनले अमेरिका यस युद्धलाई लम्ब्याइरहन चाहन्छ भनेका छन् ।
अहिले हुन पनि फर्गुसनले भने जस्तै भइरहेको छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई लगातार सैन्य सहयोग गरिरहेको छ र युद्ध लगभग एक वर्ष पुग्न लागेको छ । तर अमेरिकाले रुसलाई थकाएर पुटिनलाई सत्ताच्युत गराउने उद्देश्य पूरा गर्न सकेको छैन ।
रुसको अर्थतन्त्र पश्चिमी प्रतिबन्धका बावजूद ०.३ प्रतिशतले बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । उता युक्रेनले चाहिँ लाखौं सैनिक तथा सर्वसाधारणको ज्यान गुमाउनुपरेको छ साथै उसको अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेको छ ।
तर युद्धमार्फत अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न पाएको चाहिँ छ । जर्मनी, रुस र चीनबीच बन्न लागेको भूआर्थिक साझेदारीले अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई चुनौती पुग्ने अवस्था आउन लागेको थियो । रुसबाट सस्तो दाममा ऊर्जा खरिद गरेर युरोपको कारखाना मानिने जर्मनी आफैंमा एक स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा उदाउने प्रयास गर्दैथियो ।
त्यसैले रुस र जर्मनीबीच नर्ड स्ट्रीम २ मार्फत ग्यास कारोबार शुरू गर्न नदिन अमेरिकाले युक्रेन युद्धका रूपमा राम्रो बहाना फेला पार्यो । पछि सेप्टेम्बर महिनामा त नर्ड स्ट्रीम २ पाइपलाइन नै ध्वस्त बनाइएपछि अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले त्यसबाट विशाल रणनीतिक अवसर प्राप्त भएको बताएका थिए ।
अनि अमेरिकाकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नर्ड स्ट्रीम २ समुद्रको पिँधमा रहेको कबाडी धातुमा परिणत हुनु बडो सन्तोषदायक कुरा भएको बताएकी थिइन् । जर्मनीलाई निरुद्योगी बनाएर युरोपलाई अमेरिकी प्रभुत्व स्वीकार गरिरहन बाध्य पार्ने रणनीति सफल भएको छ ।
पुटिनलाई अपदस्थ गरी रुसलाई कम्तीमा १० वटा देशमा विभाजन गर्ने अमेरिकाको योजना सफल हुन नसकेको भए पनि उदाउँदो बहुध्रुवीयताको एक सशक्त ध्रुव बन्ने छाँटकाँट देखाएको युरोपलाई आफ्नो अधीनमा राख्न अमेरिका सफल भएको छ । त्यसैले ऊ यो युद्ध लम्ब्याइरहन चाहन्छ यद्यपि युद्धोत्तर युक्रेनका विषयमा बाइडन प्रशासनमा चर्चा हुन थालेको पनि छ ।
त्यसैले आफ्नो लक्ष्य पूरा नहुन्जेल अमेरिकाले रुस र युक्रेनबीच शान्तिबहाली हुनै दिँदैनथियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ– युद्ध शुरू भएको केही दिनमा शान्तिका लागि नेफ्ताली बेनेट वा टर्कीले गरेका मध्यस्थता प्रयास सफल हुने सम्भावना छँदै थिएन ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...