बैशाख २४, २०८१
नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास भइरहेका बेला भित्रभित्रै वैकल्पिक गठबन्धनका लागि पनि प्रयास गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक चिप्लिएका छन् । देउवाले एमालेसँ...
माघ २६, २०७९
टर्की र सिरियामा सोमवार आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण १५ हजारजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
पीडितहरूलाई लागि नेपाल सहित संसारका विभिन्न मुलुकले सहयोग सामग्री तथा जनशक्ति पठाएका छन् । तर जुन अनुपातमा नेटोको सदस्य मुलुक टर्कीले सहयोग पाइरहेको छ, सिरियाले चाहिँ पाउन सकेको छैन ।
अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले सिरियामाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण त्यहाँ सहायता पुग्न कठिन भइरहेको हो । सिरियन अरब रेड क्रिसेन्टका प्रमुख खालेद हबुबाटीले अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई सिरियाविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाएर बाधारहित उद्धार तथा राहत कामलाई अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भूकम्पका कारण सिरियामा तीन हजारजनाको मृत्यु भएको छ । त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी संख्याका मानिस घाइते भएका छन् । अनि हजारौं परिवार आश्रयविहीन भएर पलायन हुन बाध्य भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा लगभग १ करोड मानिसको बसोबास छ ।
तर उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसारको सहायता गर्न कठिनाइ आइरहेको छ । सन् २०११ देखि सिरियामा शुरू भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन लम्बिँदै जाँदा गृहयुद्धमा परिणत भएपछि अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदारहरूले उक्त देशविरुद्ध विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाएका छन् । सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल–असदले आफ्नै जनतामाथि चरम दमन गरेको भन्दै पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
प्रतिबन्धलाई थप कसिलो बनाउँदै अमेरिकी संसद्ले सन् २०१९ मा सीजर याक्ट नामक ऐन पारित गरेको थियो । त्यस कानूनअनुसार सिरियाली सरकारसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि समूह वा कम्पनी पनि प्रतिबन्धको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो किसिमको प्रतिबन्धका कारण सिरियामा सहायता पुर्याउन गाह्रो परेको असद समर्थकहरूको तर्क छ ।
तर उनीहरूको यस भनाइलाई अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयकी एक अधिकारीले सिरियाली जनतालाई सबै किसिमका सहायता उपलब्ध गराउन अमेरिका तयार रहेको बताएकी छन् । अन्य मुलुकलाई यस्तो सहायता दिनबाट अमेरिकाले कहिल्यै नरोकेको भन्ने विषयमा राष्ट्रपति जो बाइडन स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको भूकम्पले सिरियाको सरकारनियन्त्रित क्षेत्र र विद्रोहीनियन्त्रित उत्तरी क्षेत्रमा उत्तिकै विनाश गरेको छ । एएफपी समाचार संस्थाको सामग्री अनुसार, सरकारनियन्त्रित क्षेत्रमा पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएको छ र आधा जति भूकम्पपीडित त्यहाँ बस्ने गरेका छन् ।
अनि अर्को आधा संख्याका पीडितहरू इदलिब क्षेत्रमा बस्छन् र त्यो विद्रोहीहरूको अन्तिम किल्ला हो । त्यस्तै उत्तरकै अलेप्पो प्रान्तमा टर्की सीमानजिकको क्षेत्रमा टर्कीसमर्थित विद्रोहीहरूको नियन्त्रण कायम छ ।
विद्रोहीनियन्त्रित उत्तरी क्षेत्रका पीडित जनतालाई सहायता गर्न अमेरिका र पश्चिमलाई कुनै हिचकिचाहट छैन । टर्की–सिरिया सीमाको एक नाका बाब अल–हवामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहायता इदलिब क्षेत्रमा लगिएको छ । तर भूकम्पले त्यस नाकालाई क्षतविक्षत बनाएकाले टर्की हुँदै सीमापारि सहायता पुर्याउन कठिनाइ आइरहेको मिडलईस्टआई डट्नेटका लेभेन्ट कमाल लेख्छन् ।
सरकारनियन्त्रित क्षेत्रमा सहायता गर्न भने पश्चिमलाई असहज अनुभव भइरहेको छ ।
त्यसो त असद सरकारले आफ्नो नियन्त्रणबाहिर रहेका क्षेत्रलाई दिइने सहायता पनि राजधानी दमास्कसमार्फत नै पुग्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । तर विगतमा असद सरकारले विद्रोहीनियन्त्रित क्षेत्रमा सहायता सामग्री पुग्न नदिएको भन्दै पश्चिमाहरूले सरकारमार्फत राहत सामग्री वितरणको प्रबन्धमा हिचकिचाहट देखाइरहेका हुन् । अनि असदसँग कुनै सम्पर्क नराख्ने गरी पश्चिमले आफैं प्रतिबन्ध लगाएको पनि छ ।
हुन त अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले सिरियालाई अमेरिकी सहयोग गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराइने बताएका छन् । त्यसक्रममा अमेरिकाले सिरियाली सरकारसँग कुनै पनि सम्पर्क नगर्ने उनको भनाइ छ । असद सरकारलाई अमेरिकाले मान्यता नदिएको प्राइसले स्पष्ट पारेका छन् ।
आफ्नै जनताप्रति निर्मम व्यवहार गर्ने असदलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने अमेरिकाको अडान रहेको भए पनि पश्चिम एसियाका प्रभावशाली मुलुकहरूले चाहिँ असद सरकारसँगको सम्बन्ध सुधार्न थालेका छन् । विगत १२ वर्षदेखि चलेको गृहयुद्धका बावजूद सत्तामा असदको पकड बलियो नै रहेको देखिएपछि उनीहरूले सम्बन्ध सुधारमा पहल गरेको अलजजीराका अली हार्ब लेख्छन् ।
यूएईले सन् २०१८ मा दमास्कसमा रहेको आफ्नो दूतावास पुनः सञ्चालन गर्न थालेको थियो भने सन् २०२२ मा उसले असदलाई आफ्नो भूमिमा स्वागत गर्दै सिरियासँगको आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाउने बताएको थियो । जोर्डन र इजिप्टले पनि सिरियासँगको सम्पर्क बढाइरहेका छन् ।
ती देशबाहेक इराक, इरान, अल्जेरिया र भारतले सरकारनियन्त्रित विमानस्थलहरूमा राहत सामग्री पुर्याइरहेको सीएनएनका नदीन इब्राहिम र दाल्या अल मासरी लेख्छन् । अनि अफगानिस्तान, साउदी अरब, कतार, ओमान, चीन र क्यानडा लगायतका मुलुकले पनि सहायताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तर सरकारलाई राहत सामग्री पठाउने नपठाउने विषय स्पष्ट नखोलेको सीएनएनको सामग्रीमा उल्लेख छ ।
भूकम्पले ल्याएको मानवीय त्रासदीले अमेरिकालाई सिरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने हो । खासमा यस प्रतिबन्धले अपेक्षित परिणाम पनि ल्याउन सकेको छैन । रुसको सहायता पाएका असदले सत्तामा आफ्नो पकड थप बलियो बनाएका छन् भने आम सिरियालीलाई चाहिँ प्रतिबन्धले नकारात्मक असर पारेको छ ।
अमेरिकाको प्रभावशाली थिंकट्यांक एटलान्टिक काउन्सिलले गत जनवरी महिनामा प्रकाशित गरेको करम शार र सइद दिमाश्कीको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकी प्रतिबन्धले असद सरकारलाई राजनीतिक लचकता देखाउन, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न वा मानवअधिकारको स्थिति सुधार्न कुनै सफलता पाएको छैन । उल्टो, युद्ध तथा पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण सिरियाका ९० प्रतिशत मानिस गरीबीको चपेटामा परेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आँकडाअनुसार, सिरियाका ४१ लाख मानिस अहिले नै मानवीय सहायतामा पूर्ण निर्भर छन् । तर असद सरकार र विद्रोही शक्तिहरूबीचको भिडन्तका कारण उनीहरूले त्यो अत्यावश्यक सहायता समेत पाइरहेका छैनन् ।
प्रतिबन्धका कारण सिरियालीहरूले आधारभूत मानवअधिकार समेत उपयोग गर्न नपाएकाले गत नोभेम्बर महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिवेदक अलेना डूहानले सबै एकपक्षीय प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने सिफारिश गरेकी थिइन् । अक्टोबर ३० देखि नोभेम्बर १० सम्म सिरियाको भ्रमण गरी उनले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्समक्ष आगामी सेप्टेम्बर महिनामा पेश गरिनेछ ।
त्यसमा उनले सिरियालीहरू पर्याप्त खाद्यान्न, आधारभूत औषधि र स्वास्थ्य सामग्री लगायतका कुराबाट वञ्चित भई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको उल्लेख गरेकी छन् । प्रतिबन्धका कारण राज्यले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि गर्ने प्रयासमा गम्भीर बाधाअवरोध पुगेको किनकि सिरियाली आर्थिक संस्थाहरूले विदेशमा राखेको सम्पत्ति रोक्का भएकाले आर्थिक स्रोतको अभाव भएको डूहानको भनाइ छ ।
त्यसैले आम सिरियालीलाई नकारात्मक असर नपुग्ने गरी असद सरकारलाई लचिलो बन्न बाध्य पार्ने अन्य कुनै किसिमको प्रतिबन्धका बारेमा अमेरिकाले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि युद्धका कारण मानवीय त्रासदी भोगिरहेका आम सिरियालीलाई प्राकृतिक विपतले थप आक्रान्त बनाउँदा सहायताको सहज पहुँच अहिलेको प्राथमिकता हो ।
नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास भइरहेका बेला भित्रभित्रै वैकल्पिक गठबन्धनका लागि पनि प्रयास गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक चिप्लिएका छन् । देउवाले एमालेसँ...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...