२०७४ फागुन ३० गते विद्या भण्डारीले दोस्रो कार्यकालको शपथ लिने समयमा शीतलनिवासमा एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो । राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषदबाट अपर्झट अवकाशको पत्र दिइएको थियो । 

शीतलनिवासमा शपथको तामझाम चलिरहेको समयमा उमेरहदका कारण पराजुलीलाई अवकाश दिइएको पत्र छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थियो । एक कर्मचारीको पत्रले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको जागिर गएको थियो । ‘अवकाश पाइसकेका’ प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराउन नमिल्ने तर्क पनि उठे । 

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै पराजुलीले भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ गराए । शपथ गराएर पराजुली घर हिँडे । भण्डारीको कार्यकाल भने पाँच वर्ष नै पूरा चल्यो । पहिलो साढे २ वर्षको कार्यकाल र पछिल्लो ५ वर्ष गरी विद्या भण्डारीले शीतलनिवासमा झण्डै ९० महिना व्यतीत गरिन । 

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि कात्तिक १२ गते भण्डारी पहिलो कार्यकालको राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । दुवै कार्यकाल गरी कुल २ हजार ६ सय ९२ दिन बिताएर भण्डारी सोमबार घर फर्किइन् । विश्वमा राष्ट्रप्रमुख बन्ने विद्या भण्डारी २६ औं महिला हुन् । नेपालपछि मात्र भारतमा राष्ट्रप्रमुख महिला बनेकी छिन् । 

नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति र गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको कार्यकाल उतारचढाव पूर्ण नै रह्यो । कार्यकालको उत्तरार्धतिर भण्डारी विवादमा परिन् । 

राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको कार्यकाललाई हेर्ने सन्दर्भमा नेपाली समाज विभाजित छ ।

एकथरी जमात भण्डारीमा एमालेको ह्याङओभर बाँकी रहेको भनेर टिप्पणी गर्छ । अर्कोथरीले देशको अभिभावक बनेर काम गरिन् भन्ने गरेको छ ।

केही आलोचना र केही प्रशंसाले उनको कार्यकाल नेपाली इतिहासमा स्मरण भइरहने छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको धब्बा

संसद्को एउटै कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटनको दुर्लभ राजनीतिक परिघटना नेपालले व्यहोर्नुपर्‍यो । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । राष्ट्रपतिले तत्कालै सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिइन् । 

फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । जेठ महिनामा सरकारले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्योबेला पनि भण्डारीले आँखा चिम्लेर सरकारको निर्णय अनुमोदन गरिन् । संसद्ले नयाँ सरकार दिन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य सर्वोच्च अदालत गए । 

उनीहरूको मागबमोजिम नै सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । 

सर्वोच्चको परमादेशले केपी ओली सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । विद्या भण्डारीमाथि नैतिक संकट आइलाग्यो । त्यो बेला उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको थियो । तर त्यो आवेगमा देउवा सहमत भएनन् । ‘प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने’ भन्दै देउवाले बजार हल्लालाई महत्त्व दिएनन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न कि राजनीतिक भन्ने बहस अझै सेलाएको छैन । पुस २५ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटनको बचाउ गरे । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भनेर त्यही कुराको बचाउ गरिरहेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका नाममा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर गर्नु भण्डारीको कमजोरी रह्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन र परमादेशका राजनीतिक ‘बाइप्रडक्ट’ले नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई समेत अछुतो राख्न सकेन । 

नागरिकता विधेयकमा 'बोल्ड' कदम

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकालको अन्त्यतिर चर्चामा आइन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई ९ वटा सन्देशसहित २०७९ साउन २९ गते भण्डारीले फिर्ता पठाइदिइन् । 

राष्ट्रपतिको कदमप्रति असहमति जनाउँदै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले पुनः हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । 

प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयकलाई हतारहतार पारित गरियो । यतिसम्म कि एउटै बैठकमा ८३ जना सांसदले बोलेर हतारमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । हुबहु आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अडान भण्डारीले लिइन् ।

पुनर्विचार गरेर पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक फिर्ता गर्ने संविधानमा व्यवस्था या परिकल्पना छैन । तर, पनि भण्डारीले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । यतिसम्म कि विधेयक प्रमाणित गर्नुभन्दा राजीनामा गर्ने मनस्थिति बनाएको अनौपचारिक धारणा सार्वजनिक समेत गरिन् ।

दोस्रोपटक पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने १५ दिनको समय सीमा नसकिँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो र विधेयक निष्क्रिय भयो । नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रो अडान लिएको भन्दै भण्डारीको प्रशंसा भयो र नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना पनि ।

आलोचना मात्र नगरौं !

संविधानले आलंकारिक भनेको राष्ट्रपतिलाई शक्तिकेन्द्र बनाउने प्रयास नभएका होइनन् । रामवरण राष्ट्रपति रहेको समयमा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । भण्डारीलाई पनि शीतलनिवासमा बसेर नेकपाको विवाद मिलाउन खोजेको आरोप लाग्न पुग्यो । 

कार्यकाल पूरै विवादमुक्त नरहे पनि राष्ट्रप्रमुखको रूपमा भण्डारीले राष्ट्रपति पदको ओज र गरिमालाई जोगाइराखिन् । भारत, चीनलगायत छिमेकी र मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा नेपालको शीर उचो पार्ने प्रयास अवश्य गरिन् । 

महिला भए पनि भण्डारी सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरसरकारी संस्थाको लहैलहैमा लागिनन्, नागरिकता विधेयक यसको प्रमाण हो । राष्ट्रपति हुनुअघि रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मा लिएकी भण्डारीले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान र नेपाली कला संस्कृति संरक्षणमा प्रसंशनीय भूमिका खेलिन् ।

२०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्तावमार्फत राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न भण्डारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन् । 

भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि उनैको अवधारणामा शुरू भएको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’मार्फत सयौं गर्भवती महिलाको उद्धार भयो । रामवरणको पालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण’ कार्यक्रम शुरू भएको थियो । दुवै कार्यक्रम सरकारले गर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले चासो दिएर शुरू गरिएका कार्यक्रम हुन् ।   

अर्को सकारात्मक कुरा उनले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले जस्तो सरकारी निवास चाहिन्छ भनेर दाबी गरिनन्, चुपचाप छोरीको घरमा सरेकी छन् । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ चपलीस्थित निजी निवास मर्मत नसकिँदासम्म उनी छोरीकै घरमा रहने बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिको रूपमा भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २४ गते एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ आज महिला दिदीबहिनीहरूले गौरव गर्नुपर्दछ कि विद्या भण्डारीजस्तो महिला नेत्रीले देशलाई ७ वर्षसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो । यो हामी नेपालीहरूका लागि गौरवको विषय हो । उहाँले सफलतापूर्वक कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएको छ ।’

पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको चर्चा 

२१ तोपको सलामीको सम्मानसहित शीतलनिवासबाट बिदा भएकी विद्या भण्डारी पुनः राजनीतिमा फर्किने चर्चाले बजार तताएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएसँगै विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने र नेतृत्व नै गर्नेसम्मका चर्चा एमाले वृत्तमा चलिरहेको छ । 

२०७६ मंसिरमा एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा विश्लेषक सौरभले ओलीपछि एमालेबाट विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री बन्छिन् भनेर राजनीतिक भविष्यवाणी गरेका थिए । त्यो बेला मुलुकमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको दबदबा थियो । पूर्वसहमति अनुसार ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो । त्यस्तो बेला सौरभले गरेको विश्लेषणले राजनीतिक वृत्तमा कौतुहलता जगाएको थियो । 

ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि समयक्रमले विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना बढाएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिको रूपमा सेवासुविधा नलिने उनको निर्णयले उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावनालाई जोड दिन्छ । 

फागुन २४ गते ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री बन्ने दिन आउने बताएका थिए ।

निवर्तमान राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूबाट आइरहेका अभिव्यक्तिले पनि विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत गर्छन् । एमाले वृत्तमै पनि गाइँगुइँ चलिरहेको छ, ‘विद्या भण्डारी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’