मंसिर २५, २०८०
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ महिनापछि अर्थात मङ्गलबारदेखि संसदीय समिति क्रियाशील हुने भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले कानून निर्माण र जनताका सरोकारका मुद्दामा संसदीय समिति एकैसाथ छन् भन्ने सन्देश प्रवाह होस् भनी बिहान नौ बजे १० वटै समितिका बैठक राख्न सुझाव दिएका छन् । उनको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभा मातहतका सबै विषयगत समितिका बैठक एकैसाथ राख्ने तयारी भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।
समितिका सभापति चयन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता हाल तत् तत् समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । समितिको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, परिचय कार्यक्रम हुने र कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइने कार्यसूची बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक लेखा छन् ।
समितिको प्रमुख कार्यजिम्मेवारी भनेको सचिवालयमा दर्ता भई सभाले सैद्धान्तिक, दफावार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु रहेको छ । सभामा ठूलो सङ्ख्या हुने भएको र सबै काम गहिरोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन चुनौती खडा हुने भएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न विश्वभर नै संसदीय समिति प्रणाली अभ्यासमा आएका हुन् । अधिकांश समिति करिब २५ सदस्यीय बनाइएको छ ।
संसद्का काम कारबाहीलाई व्यवस्थितरूपले सम्पादन गर्न संसदीय समिति प्रणाली विकसित भएकाले सभाका कामलाई सघाउने गर्छन् । कतिपय सवालमा दोहोरो संवाद गरी छलफल गर्नुपर्ने, अनुगमन निगरानी गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने तथा विधेयकमाथि प्रत्येक शब्द र प्रावधानमाथि छलफल हुनुपर्ने भएकाले समितिले सभाको कार्य जिम्मेवारीलाई सहज तुल्याउन सहयोग पु¥याउँछ । प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै नयाँ नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
नयाँ नियमावलीले साविकका केही समितिको नाम र कार्यक्षेत्रमा केही समान्य हेरफेर गरेको छ । सभाबाट गत वैशाख १५ गते ती समिति गठन भएको घोषणा भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये छ वटा समितिका सभापति महिला थिए ।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइएको छ । विगतदेखि कै अभ्यास अनुरुप सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गर्नेछ । विषयगत समितिका केही बैठकपछि समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया हुने अनुमान गरिएको छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...