त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार पार गरेर बाहिरिसकेको (६० किलो ७१६ ग्राम) सुन २ साउनमा समातिएपछि उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

सुन बरामद भएको एक हप्तापछि अर्थात १० साउनयता एमालेले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक चल्न दिएको छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक नै ८ पटक अवरुद्ध गरिसकेको छ ।

एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागमा अडिग रहँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनले सोमवार राति सुन प्रकरणको छानबिन सीआईबीले नै गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई अवरोध पुग्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने प्रस्ट निर्णय गरेको थियो । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताउँछन् । 

विधेयक रोकिएका छन्, नागरिक सरोकारका विषय उठाउन पाइएको छैन, यो साँचो हो, तर सदन रोक्नु हाम्रो चाहना होइन, बाध्यता हो । हामी सदन रोकियोस् भन्ने चाहँदैनौं, तर सत्तापक्ष अवरोध खुलोस् भनेर वातावरण बनाउन तयार छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘अवरोध गर्न नपरोस्, हामीले उठाएको विषय पूरा गर्दिए समाधान भइहाल्छ । यसैले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग पूरा नभएसम्म हामी संसद् खोल्न तयार हुँदैनौं ।’

नेता नेम्वाङ कर्मचारीले फेला पारेको सुन पनि एयरपोर्टबाट छोड्दा उच्च तहको मिलेमतोमा यो सबै हुनु अत्यन्तै सिरियस भएको बताउँछन् । 

‘कर्मचारीले एयरपोर्टमा सुन हो भनेर फेला पारिसकेका थिए, तर उच्च तहको सेटिङबाट सुन बाहिरिनु अत्यन्तै गम्भीर हो,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘यस्तो गलत प्रवृत्ति रोकेनौं भने नेपाल विश्वमा सुन तस्करको देश हो भनेर बदनाम हुन्छ । चार्ल्स शोभराजले उसै हात्ती छिराइदिन्छु भनेका हैनन् । यसैले हामीले संसद् अवरुद्ध गरेर पनि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेका हौं ।’

नगल्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धन

एमालेले निरन्तर माग गर्दै आए पनि सत्ता गठबन्धन कुनै हालतमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्ने पक्षमा छ । 

सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले संसद् विघटनकालीन झल्को दिएको भन्दै नलत्रिने सन्देश दिएका छन् । 

‘सरकारले भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला फाइल खोलेको छ । यसका लागि प्रशंसा गर्नुपर्नेमा उल्टै विरोध भइरहेको छ । यसमा विघटनको बानी र पुरानै मानसिकताले काम गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ललितानिवासको फाइल खोलेर भूमाफियाको जालो तोड्न खोजेको हो । देशैभरी सरकारी जग्गा हडप्ने षडयन्त्र चिर्न खोजिएको हो ।’ 

प्रचण्डको यो कदममा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले दरिलो साथ दिएको छ । संसदीय दलले प्रस्ट निर्णय गरेरै सुनकाण्डको छानबिन सीआईबीलाई गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सीआईबीसहितका सरकारी निकायले नै सुनकाण्डको गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । 

यतिमात्रै होइन, यो सरकार ढाल्न प्रयत्न भए १० पुसको जस्तै संकट आउने भन्दै गठबन्धन सरकारलाई थप बलियो बनाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ । 

‘सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको पहल, प्रयत्न र सहयोगमा बनेको हो । सोहीअनुसार वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । तसर्थ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अब ठूलो दलको रूपमा आफ्नो पार्टीले संसद् खुलाउन अग्रसरता लिने बताउँछन् । 

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमाथिको छानबिनपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यतिखेर जेलमा छन् । के यो उच्चस्तरीय समिति बनाएर भएको उपलब्धि हो ? सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिँदैछ, के यो पनि कुनै समिति बनाएर हुन लागेको हो ?’ शर्मा प्रश्न गर्छन्, ‘नागरिकले आशा र भरोसा गर्ने गरी एकपछि अर्को अनुसन्धान सीआईबीले नै गर्दैछ भने एमालेलाई किन आपत्ति ? एउटा जिम्मेवार दलले आफैंले स्थापित गरेका संस्थाप्रति अविश्वास गरेर के सन्देश दिन खोजेको हो ?’

उच्चस्तरीय समिति बनाएर गरिएका घटनाको भरपर्दो छानबिनको कुन कथा एमालेले गर्वका साथ भन्न सक्छ भन्दै शर्माले प्रश्न गरे ।

‘उच्चस्तरीय समिति बनाएर निष्कर्षमा पुगेका कुन विषय छन् ? यसबारे एमाले बहसमा आउन सक्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो नभएपछि अड्काउने कुरा गरेर हुँदैन । जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’ 

ठूलो दलका रूपमा कांग्रेसले एमालेसँग आवश्यक परामर्श गरेर यी कुरा बुझाउने र विकल्प केही हुन सक्छन् भने खोजी गर्ने पनि शर्माले बताए ।

एमालेको गैरजिम्मेवार रहेको कांग्रेसको ठहर

नागरिकका दर्जनौं मुद्दा उठान हुने थलो संसदलाई लामो समय अवरुद्ध गरेर एमाले गैरजिम्मेवार बनेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ । 

‘जनजीविकासँग जोडिएका, नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा सदनमा आवाज उठ्ने, छलफल हुने अवस्था बन्नुपर्दछ । सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्छ भने संसद् आफैं पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ कांग्रसले भनेको छ, ‘कुनै विषयमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न सरकार र समग्र राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्न प्रतिपक्ष सदनमा आलोचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो, तर लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी अवरुद्ध गर्नु गैरजिम्मेवारी हो ।’

एमालेले निरन्तर कचिंगल गरेको भन्दै कांग्रेसले बैठक खुलाउन अग्रसरता लिने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकबाट गरेको छ ।

एक्लिँदै एमाले 

यसअघि प्रतिपक्षी मोर्चामा एमालेलाई रास्वपा र राप्रपाले समेत साथ दिएका थिए । तर, संसदमा दर्जनौ विधेयक अड्किएको, बाढी पहिरो, डुबानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नपाएको, लम्पी स्किनपीडितको पक्षमा बोल्न पाउने बाटो एमालेका कारण बन्द भएको भन्दै रास्वपा र राप्रपासमेत एमालेसँग असन्तुष्ट छन् ।

एमालेले ८ औं पटक पनि सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आपत्ति जनाएका थिए । लामिछानेले सभामुखका कारण संसद् ‘हाइज्याक’ भएको टिप्पणी समेत गरे ।

‘सम्माननीय सभामुखको क्रियाकलाप वा सचिवालय जसको क्रियाकलाप भए पनि सदन हाइज्याक भएको छ,’ रविले भनेका थिए ।

सभामुखले बैठक सञ्चालनका पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा आवश्यक कडाइ र अग्रसरता नलिँदा पटक–पटक एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेकोतर्फ रविले संकेत गरेका हुन् । नागरिक सरोकारका दर्जनौं सवाललाई उठाएर संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पटक–पटक अवरुद्ध हुनु गम्भीर रहेको रास्वपाले बताउँदै आएको छ । 

यतिमात्रै होइन, एमालेले पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेर जनताको आवाज थुनेपछि रास्वपाले अवरुद्ध भएको दिनको सेवा सुविधा नलिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिन सभामुखलाई पत्र नै लेखेका छन् । सीआईबीले सुन प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाइरहँदा एमालेले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेको घटनाक्रमप्रति राप्रपा पनि सन्तुष्ट छैन । 

तर, एमाले उपनेता नेम्वाङ सीआईबीले छानबिन गर्न सक्ने भए पनि संवेदनशील विषयमा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

‘अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ मा भएको हमलापछि एफबीआईले मात्रै छानबिन गरेन, छुट्टै संयन्त्र बनाएर पनि छानबिन गरियो । विश्वका अन्य देशमा पनि गम्भीर प्रकृतिका घटनामा छुट्टै समिति बनाएर छानबिन गर्ने प्रावधान छ,’ नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टीका जिम्मेवार नेताका बाबुछोरा सुनकाण्डमा पर्नुभएको छ । अरूलाई मुद्दा चल्छ, उहाँहरूलाई चल्दैन । यसैले सीआईबीले मात्रै कति गर्न सक्छ ? जिम्मेवार नेतामाथि मुद्दा नलाग्दा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ भएरै हामीले उच्चस्तरीय समिति माग गरेका हौं ।’ 

प्रतिशोध र बदलाको भावनाले सरकार अघि बढेको नेम्वाङको आरोप छ ।

‘यथार्थ जे छ, त्यो बाहिर आउँछ कि भनेर सरकार डराइरहेको छ । आफ्नै सांसदलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्छ, तर प्रमाण भएकालाई छाड्नुहुन्छ । बदलाको भावले काम गर्न थालेपछि एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष चुप लागेर बस्न मिल्छ ?’ नेम्वाङले प्रतिप्रश्न गरे ।

शासनको बागडोर सत्ता गठबन्धनसँग रहेको भन्दै उनले ३३ किलो सुनकाण्डको फेरि छानबिन गर्दा पनि कुनै आपत्ति नहुने बताए ।