सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उपभोक्ता समूहको निर्णयअनुसार खर्च गर्न पाउने गरी सो रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउन सबै तहका सरकार र दातृ निकायसमक्ष आग्रह गरेको हो । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानुनहरूमा जलवायु वित्तका रूपमा प्राप्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था छ ।

महासङ्घको सङ्घीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठक यही असोज १७ र १८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट सङ्कलन गर्दै आएको शुल्क सङ्कलनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट यही असोज १७ गते जारी गरिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत र सम्मान गरेको छ ।
    
महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक वनका कार्ययोजना स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा र सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट सिर्जना हुँदै आएको अवरोधप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।