डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूको विद्युत् लाइन धमाधम काट्न थालेपछि औद्योगिक क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।

प्राधिकरणले आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै उद्योगीहरूले शीर्ष नेतालाई भेटेर गुनासो गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

गत शुक्रवार प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो । आइतबार थप २ उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटिएको छ ।

प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड सुविधाबापतको शुल्क र जरिवानासहित देशभरिका ६१ उद्योगको २५ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरू आतंकित बनेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

कानूनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।'

सिमेन्ट उद्योगीसमेत रहेका सिटिजन बैंकका अध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले यही विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, 'डेडिकेटेड ट्रंकको पैसा पनि सबै एकैपटक असुलउपर गरौं, भूतप्रभावी कर अरू पनि लगाऔं, राजस्व अनुसन्धान गरेर व्यवसायीमाथि अझै दायित्व सिर्जना गर्दै जाऔं । अलिअलि गरेर मार्नुभन्दा कृपया दया गरी एकैपटकमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई सकौं, अब धैर्यता गर्न सकिँदैन ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशन भन्दै प्राधिकरणले धमाधम विद्युत् लाइन काटिरहेको छ । भएका उद्योग पनि ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउने गरी प्राधिकरणले कदम चालेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

प्राधिकरण लाइन काट्ने विषयमा टसको मस नभएपछि उद्योगीहरूले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो गुनासो राख्ने तयारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने तयारी भइरहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले बताए । आफूहरूले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आइरहेको र प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कको बिल पठाएर अन्याय गरेको गुनासो उनले गरे ।

लोडसेडिङको समयमा नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा समस्या भएपछि उद्योगहरूले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन लिएर त्यसको अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएका थिए । तर, लोडसेडिङ अन्त्य भएर सबैले सहज ढंगले विद्युत् उपभोग गर्न पाउन थालेपछि पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड लाइनअनुसारकै महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ ।

उद्योगीहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको औचित्य नै सकिएकाले अतिरिक्त महसुल निर्धारण गर्दा आफूहरूलाई मर्का पर्ने भन्दै सामान्य अवस्थाको जस्तै गरी महसुल निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको समयमा २०७२ साउनदेखि २०७५ को वैशाख मसान्तसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशतसम्म महंगो शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । लोडसेडिङको समयमा ट्रंक लाइन जोडेका उद्योगहरूले त्यसअनुसार शुल्क तिरेका पनि थिए । तर, लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्कलाई निरन्तरता दियो ।

यसबीचमा प्राधिकरणले अर्को एउटा गल्ती पनि गर्‍यो, आवेदन नै नदिएका उद्योगलाई समेत ट्रंक लाइन जोडिदिएर । त्यससँगै उनीहरूको प्रिमियम मिटर चालू हुन थाल्यो । बुटवल, भैरहवाजस्ता अन्य केही कोरिडोरमा जोडिएको ट्रंक लाइनबारे उद्योगीहरूले मेसो पाएनन्, अनि बिल चाहिँ महंगो जान थाल्यो ।

उनीहरूले लोडसेडिङ हटेका कारण आफ्नोमा नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको भन्ने ठाने, तर प्राधिकरणले पुरानै शैलीमा प्रिमियम बिल पठाइरह्यो । उद्योगीहरूले त्यति बेलैदेखि गुनासो गर्दा प्राधिकरणले आफूसँग त्यसलाई सच्याउने अधिकार नभएको जवाफ दिँदै आएको थियो । मुख्यगरी २०७२ को पुस २९ देखि २०७५ को वैशाख ३१ सम्मको विद्युत् महसुल विवादित देखिएको छ ।

बुटवल-भैरहवामा त्रास

रूपन्देहीमा मात्र ट्रंक लाइनका लागि अतिरिक्त शुल्क लगाइएका उद्योग २३ वटा छन् । सबैभन्दा बढी १ अर्ब ३० करोड वक्यौता रहेको भन्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रालिको लाइन काटिएको छ । बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका अन्य २२ वटा उद्योगबाट प्राधिकरणले ४२ करोड रूपैयाँ विद्युत् महशुल उठाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

बुटवल–भैरहवा कोरिडोरमा गोयन्का फूड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फूड्स, सिद्धार्थ प्लाष्ट इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टील, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टीललाई प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्कको बिल पठाएको छ ।

यस्तैगरी नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज, यशोदा फूड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, मेरो स्टील प्रा.लि., लुम्बिनी पीएससी इन्डस्ट्रिज र जीबी टेक्सटाइल उद्योगको पनि वक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीले विशेष छानबिन समिति बनाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको कानूनी समाधान गर्न माग गरेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति बनाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको कानूनी समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि यस विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको हाम्रो माग हो, कहीँ कतै डकुमेन्ट नभएको विद्युत्को महशुल कसरी तिर्ने, यस विषयमा छानबिन हुनुपर्दछ,’ श्रेष्ठले भने । 

आर्थिक मन्दीका कारण अहिलेको अवस्थामा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योगी राजेश अग्रवालले साधारण घरको विद्युत् जडान गर्दा पनि निवेदन चाहिने विद्युत्लाई उद्योगीले निवेदन नै नदिई ट्रक लाइन जोडिदिएको दाबी गरे ।

‘चार वर्षपछि भुल भयो भन्दै छुट बिलको रूपमा बक्यौता देखाउनु, मागेको डेटा समेत उपलब्ध नगराउनुले पनि प्राधिकरणले नै शंकास्पद काम गरेको देखिन्छ, त्यसैले छानबिन समिति बनाएर मात्र समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको ‘छुट बिलबापतको भुक्तानी भन्दै बिलिङ गरेको थियो । बुटवल फिडर र भरौलिया फिडरदेखि भैरहवा फिडरको बीचमा पर्ने औद्योगिक कोरिडोरका २२ उद्योगलाई प्राधिकरणले २०७२ भदौदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रक लाइन खपत गरेको भन्दै रकम बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।

‘प्राधिकरणले उद्योगको पूर्वसहमति र जानकारीविना नै आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा टंक लाइनमा लैजाँदा हामीहरू मारमा परेका हौं,’ उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भने ।

आफूहरूले ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने श्रेष्ठले बताए ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी उद्योगीहरूले कुनै किसिमको निवेदन, पत्राचार वा आग्रह नगरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीको कमजोरीका कारण त्रुटिवश उक्त लाइन जडान भएकाले यसमा उद्योगी व्यवसायीहरू जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् कुन समयमा के–कति उपभोग भएको हो, सोको विवरण टीओडी मिटरमा सुरक्षित रहने र प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा वर्षभरिको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य एवं बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले उक्त डाटा उपलब्ध गराउन उद्योगीहरूले प्राधिकरणसँग माग गर्दै आएका छन् । मागेको डाटा उपलब्ध नगराई वक्यौताका नाममा ताकेता गरिरहनुले प्राधिकरणको फर्जी काम पुष्टि हुने अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बरु अनुसन्धान गरेर माग्दै नमागेको ट्रंक लाइन जोडिदिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उनले गरे ।