१० महिनामा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन निराशाजनक रहेको भन्दै आलोचना भए पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले मन्त्रीबारे नरम नीति लिएको छ । मन्त्रीको कामका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै असन्तुष्टि जनाउँदै फेर्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, तीन दिन बसेर सकिएको सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले मन्त्रीको कामलाई लिएर नरम निर्णय गरेको हो । 

जबकि महामन्त्री, अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र संस्थापन निकटका नेताहरूले समेत मन्त्रीहरूको विरोध गरेका थिए । यस्तो विरोधका बावजुद पनि कांग्रेसले उनीहरूलाई सचेत समेत गराएन । तीन दिनको बैठकमा बोल्नेमध्ये ८० प्रतिशत हाराहारी सदस्यले मन्त्रीहरूको कमजोरी केलाएका थिए । बरु अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रभावकारी काम गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले उनीहरूको प्रशंसा गरेको छ । 

‘विगतमा संकटग्रस्त देखिएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारै सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मात्रा बढेसँगै कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको, कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै घरजग्गाको कारोबारमा पनि वृद्धि भएको आदि कारणले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ,’ सबैभन्दा बढी प्रश्नको घेरामा परेका अर्थमन्त्रीबारे कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री नेपाली नागरिकलाई लिन आफैं इजरायल पुगेको, विपिन जोशीलाई फिर्ता ल्याउन र रुसी सेनामा मारिएका नेपालीको शव ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिरहेको भन्दै उनको पनि प्रशंसा गरिएको छ । तर, सरकारको घोषणाविपरीत अत्यधिक विदेश भ्रमण गरेकोबारे कांग्रेसले केही बोलेको छैन । निर्णय यस्तो आए पनि कांग्रेस बैठकको आक्रोश यो भन्दा बेग्लै थियो । 

बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले त मन्त्री मात्रै होइन, यस्तै कमजोरीमा रहने हो भने प्रधानमन्त्री नै फेर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, पार्टी नेतृत्वमा सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो पकड भएका कारण बैठकको निर्णय ड्राफ्ट गर्ने महामन्त्रीद्वय नै सरकारबारे नरम बन्न विवश भएका छन् । 

‘बैठकमा महामन्त्रीद्वयमात्रै होइन, संस्थापन पक्षका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मै मन्त्रीको आलोचनामा उत्रिएका थिए । यसैले बैठकले मन्त्रीलाई सचेत गराएर प्रभावकारी बन, नत्र बाटो छाडसम्म भन्नुपर्ने थियो,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेकोमा अर्थमन्त्री र प्रभावकारी कूटनीति देखाउन नसकेकोमा र संकटमा अनावश्यक विदेश भ्रमण नरोकेकोमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई सचेत बनाएको देखिएन ।’

केन्द्रीय सदस्यले धेरै नै आलोचना गरेपछि व्यापारिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको, पूँजीगत खर्च नभएको भन्दै कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूले एक वर्षको गुनासो गरेको भने निर्णयमा उल्लेख छ । 

‘गएको एक वर्षको अवधिमा विकास निर्माण, सुशासन, रोजगार प्रबर्धन, समृद्धि, भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको युद्धका कारण विपदमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं राहतमा सरकारका कार्यहरू सन्तोषजनक रहँदारहँदै पनि जनतामा उत्साह भर्न थप कार्यहरू तीव्र गतिमा गर्नु आवश्यक भएको राय सुझाव तथा धारणा राखे,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

मन्त्रीहरूले अधिकांशबाट आलोचना खेप्नु परे पनि कांग्रेसले आर्थिक सुधारका संकेत देखिएको तर युवा, उद्योगी व्यवसायी, रोजगारीका लागि आवश्यक नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । यद्यपि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विशेषगरी युवा वर्ग, उद्योगी र व्यवसायी लक्षित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गरी आवश्यक प्रभावकारी नीति लिन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउन किन तयार भएनन् देउवा ? 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्ने बताएको र पार्टीभित्र आफ्नै समूहकाले समेत असन्तुष्टि जनाएको अवस्थामा समेत सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको भावनाभन्दा बाहिर जान नचाहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । 

‘उहाँकै टीमबाट सहमहामन्त्री जितेकी महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले मन्त्रीले जे भने पनि नतिजा दिएनन् । अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने पनि सुधारको संकेत कतै छैन । नागरिकदेखि उद्यमीसम्म निराशा र आक्रोश हुँदा सरकारले के गर्‍यो भनेर गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको थियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘देउवाका अर्का विश्वासपात्र रमेश लेखकले त ७० रुपैयाँमा किन्दै आएको औषधिलाई २१० रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो, यस्तोमा सरकार कहाँ छ भनेर गम्भीर सवाल नै उठाउनुभएको थियो ।’

आफैं निकटका नेताले मन्त्रीविरोधी आवाज उठाए पनि देउवाले मन्त्रीलाई इंगित गरेर निर्णय गराउन नचाहेको ती नेता बताउँछन् । 

‘हाम्रो सभापति प्रचण्डपछि सहजै प्रधानमन्त्री हुने ताकमा हुनुहुन्छ । यसैले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई नचिढ्याउँ भनेर बैठकबाट कुनै कडा निर्णय नगराउनुभएको हो,’ ती नेता भन्छन्, ‘आफ्नैको आलोचना गरेर गठबन्धनप्रति नै अविश्वास बढ्ने डरले पनि सभापतिले यसपटक धेरै नै मौनता साध्नुभयो ।’ 

निर्णयमा आफ्ना दुई विश्वास पात्रको प्रशंसा गरेर अन्यको नामै नलिनु पनि अर्थपूर्ण रहेको उनको दाबी छ । ‘आफूले च्याप्नै पर्नेहरूले प्रभावकारी काम गरेको भनेर दाबी गरिएको छ, तर अरू मन्त्रीबारे केही उल्लेख छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष नभने पनि यो आफ्नै टीमका अन्य र अर्को टीमका काम नगर्ने मन्त्रीमाथि दबाब हो ।’

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने भनिएको महासमिति बैठकसम्म चुपचाप बस्ने रणनीतिमा देउवा रहेको नेताहरू बताउँछन् । यी दुई कार्यक्रम सकिएपछि आफ्ना विश्वासपात्रलाई राखेर र अरूलाई फाल्न देउवा तयार हुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

सरकारमै बसेर मन्त्रीको विरोध गर्दा माघ ७ देखि २२ गतेसम्म समुदायमा कांग्रेस अभियानका क्रममा समेत रक्षात्मक बनिने भएकाले संयमित निर्णय आएको केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी बताउँछन् । 

‘कांग्रेसका मन्त्रीको काम चित्तबुझ्दो भएन भनेर त ८० प्रतिशत हाराहारी केन्द्रीय सदस्यले बोलेकै थिए । पार्टीले नेताहरूको असन्तुष्टि टिपोट गरेर राखेको पनि छ । यसलाई सुझाव मानेर मात्रै अगाडि जानेमा पार्टीले सहजता देख्यो,’ सिवाकोटी भन्छन्, ‘मन्त्रीले काम गर्दै गरेनन् भनेपछि समुदायमा कांग्रेस अभियान लिएर जाँदा कसरी कार्यकर्ताको प्रश्न सामना गर्ने भन्ने पार्टीलाई लागेको देखिन्छ । यसैले असन्तुष्टिमा पनि पार्टीले यसपटक आँखा चिम्लिएको हो ।’

केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल सत्ता सहयात्री भएको हिसाबले सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनबारे कांग्रेसले नरम शब्द मात्रै उल्लेख गरेको बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्रले जति गति लिनुपर्थ्यो, त्यति भएन । खर्च हुन सकेन भन्ने जस्ता विषय उल्लेख छन्, तर केन्द्रीय सदस्यले बोल्दा सरकार र मन्त्रीले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भनेर जति कडा भाषा भाषा आएको थियो, त्यति निर्णयमा देखिएन,’ पोखरेलले भने ।

निर्णयविपरीत राष्ट्रिय सभामा हारेकैलाई अवसर !

मन्त्रीको सवालमा मात्रै होइन, कांग्रेसमा पटक–पटक अवसर पाएकालाई राष्ट्रिय सभामा नल्याउन बैठकमा सबैभन्दा धेरै खबरदारी भएको छ । बैठकले सिफारिश भएर आएकामध्ये कुनै अवसर नपाएका लोकप्रियलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ ।

‘प्रदेश कार्यसमितिबाट सिफारिश भई आएका नामहरूमध्ये भौगोलिक तथा जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका र हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।

तर, यसअघि पटकपटक अवसर पाएका निर्वाचनमा उठेर पराजित भएका गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला, पुष्पा भुसाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुरजस्ता नेतालाई नै राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउने जोखिम उत्तिकै रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

‘भन्नलाई नयाँलाई अवसर दिन्छौं भनेर कांग्रेसले निर्णयमा लेखेको छ, तर फेरि पनि यसअघि अवसर पाएकैलाई ल्याउने गरी उठबस गरेको नजिकबाट हेरिरहेका छौं,’ पूर्व संस्थापनपक्षीय एक नेता भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा यसअघि अवसर पाएका र चुनाव हारेकालाई ल्याए पार्टीमा थेग्नै नसक्ने विरोध हुनेछ ।’