रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर– ४ मुर्गियामा बनेको १५ शय्याको अस्पताल अलपत्र परेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । १२ करोड रूपैयाँको लागतमा बनाएको चार तले भवनसहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य पालिकासँग नहुँदा भौतिक निर्माणपछिका अन्य काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । नगर प्रमुख फणेन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले नसघाउँदासम्म अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।

‘अस्पताल सञ्चालन गर्न कम्तीमा वार्षिक २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ मेयर शर्मा भन्छन्, ‘चलाएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अस्पताल सञ्चालन गर्ने बजेटसहितको सामर्थ्य सानो राजस्व स्रोत भएका पालिकासँग छैन । जिल्ला अस्पतालमा त डक्टरहरू छैनन्, पालिकामा दशौं तहका डक्टरलाई ल्याएर अस्पताल चलाउने कुरा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा असम्भव जस्तै देखिन्छ । तत्कालीन सरकारले महत्त्वाकांक्षी निर्णय गरेजस्तो मलाई लाग्छ । अहिले पालिकामा बनेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी अस्पताल चलेका छैनन् र चल्न सक्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ ।’  ‘एक स्थानीय तहमा, एक अस्पताल’ संघीय सरकारको योजना हो । तर, सैनामैनाकै निवर्तमान मेयर चित्रबहादुर कार्कीले अस्पताल सञ्चालन खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हिम्मत पालिका सरकारले लिए अस्पताल चलाउन गाह्रो नभएको दाबी गरे ।

पालिकाका अस्पताल भुत बंगला बन्ने बाटोमा ! 

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले निर्माण गरेको १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताइसकेको छ । नगर प्रमुख झविलाल थापाले सञ्चालन खर्चको जोहो गर्न नसक्दा नगरपालिकालाई सो अस्पताल ‘सेतो हात्ती दाँत’ जस्तै भएको बताए । विषय विशेषज्ञ डाक्टरसहितको जनशक्ति, तोकिएको प्रयोगशालालगायतका सेवा दिनेगरी स्थानीय तहले थेग्नै नसक्ने थापाको भनाइ छ ।

‘तत्कालीन सरकारले अति महत्त्वाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियताका नाममा यो कार्यक्रम ल्यायो,’ मेयर थापा भन्छन्, ‘हामीलाई ठेकेदारले भवन हस्तान्तरण गरिसक्यो । जनशक्ति छैन । चलाउन र उपकरण किन्ने बजेट छैन । पहाडमा बसाइँसराइले खाली हुँदैछ । पहाडका अस्पतालको विश्वास मान्दैनन् । अन्ततः सबै पालिकाका बनाइएका आधारभूत अस्पताल भूत बंगला बन्छन्, हेर्दै जानुसहोस् ।’ थापाले भवन रेखदेख गर्नलाई १५ हजार तलब दिएर एक जना कर्मचारी राखेको बताए । 

अर्घाखाँचीमा चारवटा स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माण गरेका छन् । शीतगंगा नगरपालिका, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिकाले पनि अस्पताल निर्माण गरिरहेका छन् । सञ्चालन र व्यवस्थापनको सवालमा सबै पालिकाको एकमत देखिन्छ ।  बिरामी भएका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले घरनजिकै सुलभ रूपमा डाक्टरबाट उपचार गर्न पाउन् भनेर संघीय सरकारले आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

गुल्मीदरबार गाउँपालिका गुल्मीले १५ शय्याको अस्पताल भवन बनाएको लामो समय भइसक्यो । पालिकाले अस्पताल चलाउने योजना कुरा असम्भव भएको बताउँछन्, गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोजकुमार थापा । ‘संघीय सरकारले रकम भुक्तानी नदिँदा भवन निर्माणको केही काम अझै बाँकी छ,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘अस्पताल गाउँपालिकाको स्रोतले सञ्चालन गर्न सकिँदैन । संघीय सरकारको सहयोगमा भवन निर्माण भयो, तर स्थानीय तहले थेग्न सक्दैन ।’

गुल्मी दरबारको आन्तरिक स्रोत वार्षिक ४५ लाख मात्र छ । तर, १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने हो भने पालिकालाई वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ । गुल्मीकै चन्द्रकोट गाउँपालिका, मुसिकोट नगरपालिकाले अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याए पनि सञ्चालनबारे समस्या उही गुल्मीदरबारको जस्तै छ । मालिका गाउँपालिकाले भने भवन निर्माणको कामलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । गुल्मीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिएको थियो ।

शिलान्यास गरेको साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि एउटै अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । केही पालिकामा भवन बने पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने पालिकाले बताइसकेका छन् । 

कहाँ पुगे ६५२ अस्पताल निर्माण  ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा १७ मंसिर २०७७ मा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ३९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास कार्यको थालनी गरेका थिए । मुलुकभर ७५३ मध्ये ६५५ पालिकामा आधारभूत अस्पताल नभएपछि  ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य शिलान्यास गरिएको थियो । दुई वर्षभित्र भवन बनाइसकेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य संघीय सरकारको थियो ।  लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै पनि आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ पालिकाले आधारभूत अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । 

त्यसमध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि अस्पताल निर्माण सकेर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । १५ शय्याको अस्पतालका लागि मेडिकल जनरलिस्ट तह ९ वा १० एक जना, आठौं तहको मेडिकल अधिकृत दुई जना, स्टाफ नर्स ६, हेल्थ असिस्टेन्ट ४, आयुर्वेद सहायक १, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट, एनेस्थेटिक सहायक, अप्थाल्मिक सहायक, नायब सुब्बा प्रशासन १/१, कार्यालय सहयोगी ६ र सरसफाइकर्मी ३ गरी ३० जनाको दरबन्दी व्यवस्था छ । 

कमजोर लुम्बिनीको स्वास्थ्य !

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । प्रदेशका १०९ स्थानीय तह ९८३ वडामध्ये करिब २०० वडा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । सञ्चालित अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि राज्यको ध्यान पुगेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा २४ अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छन् । अस्पतालमा जनशक्ति र भौतिक अवस्था दुवैको अभाव छ । प्रदेश सरकारले ६ वटा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति थालिएको थियो ।

पाल्पाको माथागढी झडेवा र पूर्वखोला गाउँपालिकाको वीरकोटमा आधारभूत अस्पतालको अवस्था पनि उही छ । रोल्पामा ७, दाङमा ६, रूपन्देही र प्यूठानमा ५/५, पश्चिम नवलपरासी, अर्घाखाँची, बर्दियामा ४ आधारभूत अस्पताल निर्माण थालिएको थियो । पाल्पा, बाँके, कपिलवस्तुमा ३/३, रूकुम पूर्वमा दुई स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ । 

पालिकाले चलाएरै देखाउनुपर्छः स्वास्थ्य मन्त्रालय

संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी जनप्रतिनिधिले जनताको मौलिक हक पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताउँछन् । ‘जनशक्तिको समस्या पालिकाको मात्र होइन, संघीय सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा पनि छ,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले हामीलाई रिक्वेस्ट गरे चिकित्सकलाई रोटेसनमा पठाउन हामी तयार छौं । दरबन्दी अनुसारको सुविधा कर्मचारीको संघबाट आउने हो । सञ्चालन खर्च स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ । बनेका अस्पताल चलाएरै देखाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’ 

पहिलो चरणमा निर्माण थालिएका ९० प्रतिशत अस्पताल भवन बनिसकेको डा. बुढाथोकीको भनाइ छ । सरकारले ५ बेडका अस्पताललाई १० करोड, १० बेडकालाई १७ र १५ बेडको अस्पताललाई २२ करोड रूपैयाँसम्म दिएको थियो ।  दोस्रो चरणमा निर्माण थालिएका २५६ अस्पताललाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइए पनि दोस्रो किस्ता दिन सरकारसँग बजेट नहुँदा दिएको छैन ।  

संघ र स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्यो । तर, अघिल्लै सरकारले शुरू गरेको कामलाई अहिलेको सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्छ । पालिकास्तरको सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था बनाउने अवधारणा राम्रो हो । आधारभूत अस्पताल भनेर नामकरण गरेपछि त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यसको दायराभित्र मात्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ को दफा ३ ले व्यवस्था गरेको छ । 

हामीले आवश्यक सहयोग मात्र गर्न सक्छौंः मन्त्रालय

संघीय सरकारले २०० शय्याभन्दा माथिका अस्पताल हेर्ने गर्छ । २०० शय्यासम्मका प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छन् भने १५ शय्यासम्म स्थानीय सरकारले हेर्छन् । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेले पालिका स्तरका अस्पतालका लागि उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘१५ शय्यासम्म अस्पताल पालिकाको दायित्वका हुन् । सहयोग र समन्वय प्रदेशले गर्न सक्छ तर, अन्य सहयोगका पाटो हाम्रो हुँदैन,’ पाण्डे भन्छन् । 

संघीय सरकारले आधारभूत अस्पतालका लागि शुरूमा बनाएको नमूना दरबन्दीलाई फेरबदल गर्ने योजना मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारीमा रहेको बताइएको छ । त्यस्तै औजार र उपकरण पनि दिने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।