लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको सकस : नेतृत्वमा एमाले-माओवादी हानथाप

राजनीतिमा आएको नयाँ उथलपुथलले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने बहस पेचिलो बन्दै गएको छ ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रोपटक विश्वासको मत पाए पनि लुम्बिनीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा अन्योल छ । योसँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया पनि लम्बिँदै गएको छ । सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बन्ने भएपछि नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच मुख्यमन्त्रीका लागि हानथाप जस्तै छ । 

नयाँ समीकरणअनुसार लुम्बिनीमा दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने भएकाले साना दलहरू निर्णायक सावित हुने देखिएको छ । लुम्बिनीमा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छन् । नयाँ बनेको गठबन्धनमा अहिलेसम्म ४३ सांसद मात्र छन् । 

संसदको अंकगणित अनुसार नेकपा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक) १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) १ गरी ४३ सांसद हुन्छन् ।

नयाँ सरकारको लागि नयाँ गठबन्धनले अन्य साना दलको पनि मत जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यता कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ३/३, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा १/१ जना सांसद छन् । राप्रपाका एक जना सांसद जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित छन् । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति लुम्बिनीमा नयाँ उदाएका शक्ति हुन् । लुम्बिनीमा १० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । 

जसपा डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारबाट अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन । त्यसो त,  राप्रपा र लोसपासँग नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउनका लागि सहयोग मागिरहेको छ । तर, दुवैले दलले अहिलेसम्म वचन दिइसकेका छैनन् । एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै साना पार्टीहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । 

लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादी दुवै पार्टीले दाबी गरिरहेका छन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेबाट लिला गिरी र माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा दुवैले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादी यसपटक मुख्यमन्त्री छाड्ने ‘मूड’ मा नरहेको दलका नेताको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता महरा भन्छन्, ‘हामीले अरूलाई धेरैपटक मुख्यमन्त्री बनाइसकेका छौं । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बनाउँदा आलोपालो भनेर सहमति भएकाले यसपटक हामीले पाउनु न्यायसंगत हुन्छ ।’

तर, केन्द्रमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री आगामी ४ वर्षकै लागि एमालेलाई दिने सहमति भइसकेको हल्ला फैलिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशको ठूलो दलका हिसाबले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए । एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठबन्धनमा फेरबदल भएपछि तीन महिनामै ढलेको थियो । गिरी रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट निर्वाचित हुन भने, महरा रोल्पा १ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।  

पहिलोपटक आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले काम गर्न नपाएको र प्रदेशको ठूलो दलका हिसाबले आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने नेता तुलसी चौधरीको भनाइ छ ।

‘यद्यपि हामीले प्रदेशमा दाबी गरेर मात्र हुँदैन, केन्द्रीय राजनीतिमा जे निर्णय हुन्छ, त्यही लागू हुन्छ,’ चौधरीले भने । लुम्बिनीमा माओवादीबाट सभामुखमा तुलाराम घर्ती मगर छन् । त्यस्तै प्रदेश प्रमुख पनि माओवादीबाटै अमिक शेरचन बनेका छन् । त्यस्तै, माओवादी संसदीय दलका महराले लोकान्तरसँग थपे, ‘यसअघि एमालेलाई सहयोग गर्‍यौं, त्यसपछि कांग्रेसलाई सहयोग गरियो । अब लुम्बिनीमा बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्छ र पालो पनि हाम्रो हो ।’ 

एमाले भने, सकेसम्म माओवादीलाई नेतृत्व नदिने प्रयासमा छ । यता मुख्यमन्त्री चौधरी राप्रपासहित साना दललाई आकर्षक मन्त्रालय प्रस्ताव गरेर आफ्नो सरकार टिकाउन लागेका छन् ।

६ महिनापछि शुरू भएको हिउँदे अधिवेशन सत्ता समीकरण फेरिएपछि तीन दिनमै अन्त्य गरेका छन् । गिरी यसअघि बनेको गठबन्धनमा तीन महिना मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनीको पहिलो प्रदेश सरकारमा तीन वर्ष उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री पनि भएका हुन् ।

लुम्बिनीको दोस्रो कार्यकालमा गिरी मुख्यमन्त्री भएका बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका थिए । गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै डिल्ली चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।