बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने तयारीमा सरकार, आइतवार चीन जाँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

सरकारले ७ वर्षदेखि अड्किएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

विश्वस्त स्रोतबाट लोकान्तरलाई प्राप्त जानकारीअनुसार बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने यसलाई निकै गोप्य राखिएको छ ।

यसबारे प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्री मात्र आधिकारिक रूपमा जानकार रहेको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आगामी साता चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । सोही भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने स्रोतले बतायो ।

श्रेष्ठ आगामी आइतबार चीन भ्रमणमा जान लागेको उनको सचिवालयले पनि लोकान्तरसँग पुष्टि गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा वर्षमान पुनको इन्ट्री भएपछि पुनकै चासो र पहलमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

लगानीका लागि परियोजना छनोट एवं मोडालिटीबारे अर्थमन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूतबीच पटक-पटक छलफलसमेत भएको थियो ।

ऋणको ब्याज कति प्रतिशत हुने, शर्त के-के रहने भन्ने विषयमा नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच मतभेद रहँदै आएको छ ।

नेपालले बीआरआईलाई अनुदानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । ऋण नै भए पनि सहुलियत हुनुपर्ने र ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने अडान पूर्ववर्ती गठबन्धन सरकारको थियो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा यसअघि चिनियाँ पक्षसँग सहमति हुन नसकेको खुलाए ।

'अनुदान हुनुपर्‍यो, ऋण नै भए पनि १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण हुनुपर्‍यो, धेरै शर्त हुनुभएन भन्ने हाम्रो कुरा थियो,' डा. महतले लोकान्तरसँग भने, 'उनीहरू (चिनियाँ पक्ष)ले यस्तो आधारमा हुँदैन भने ।'

चिनियाँ पक्षकै शर्त मानेर परियोजना अगाडि बढाउने हो भने 'लेनेके देने' पर्छ भन्ने आफूहरूको धारणा रहँदै आएको उनले बताए ।

'ऋण दिने, उनीहरूले नै ठेक्का लगाउने गर्‍यो भने लेने के देने पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो,' महतले थपे, 'हामीले बीआरआई हुँदै हुँदैन, गर्दै गर्दैनौं भनेको होइन । चीनसँग मात्र नभएर भारतसँग, अमेरिकासँग, कोरियासँग, कसैसँग पनि यस्तो शर्तमा ऋण लिनुभएन ।'

निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बीआरआईमा चिनियाँ पक्षको चासो रहँदै आएको बताए ।

'उहाँहरूको लगातार कोशिश थियो । त्यस बारेमा पोखरामा राजदूतले भन्नुभएको थियो । चीनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि कुरा भएको थियो,' साउदले भने, 'एमसीसी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरूको विशेष अभिरुचि थियो ।'

एमसीसीलगायत परियोजना पनि ग्रान्टमै अगाडि बढेको भन्दै उनले शर्तसहितको ऋणमा बीआरआई अगाडि बढाउन नहुने बताए । ग्रान्टका रूपमा भने अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणका समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बृहत् पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केन्द्रित वान वेल्ट वान रोड परियोजनाको घोषणा गरेका थिए।

सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईसँग सम्बन्धित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्म उक्त परियोजनाको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बनिसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक सत्ता सम्हालिरहँदा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्गले हस्ताक्षर गरेर पाँचवटा सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याएका थिए ।

नीति आदानप्रदान, पूर्वाधार सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार सञ्जाल, वित्तीय समायोजन र जनस्तरको सम्पर्क आदानप्रदानलाई त्यसमा सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

तर, परियोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन ।