सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको संशोधनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा दायर गर्दै आएको थियो । तर, अब सम्वद्ध कसूर गरेको निकायस्थितकै जिल्ला अदालतमा विभाग आफैंले वा शुरूको कसूर हेर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी २०६४ को ऐन संशोधन भएर नयाँ कानून बनेपछि मुद्दा अभियोजनलाई लिएर जटिलता उत्पन्न भएको हो । २०८० चैत ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा भएको नयाँ प्रावधानले मुद्दा अभियोजन गर्ने विषयमा जटिलता उत्पन्न भएको हो ।

संशोधित ऐनको दफा २८ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चल्ने आधार देखिएमा सरकारी वकिलले सम्बद्ध कसूरको मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

सोही दफा २८ को उपदफा (४) अनुसार त्यसैगरी विभागमा विचाराधीन रहेका उजुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचनाको सम्बन्धमा विभागले यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा अनुसन्धान गरी यस दफाबमोजिम मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

नयाँ ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा सम्बद्ध कसूर हेर्ने निकायले नै मुद्दा दर्ता गर्नेछ ।

'सम्बद्ध कसूरअन्तर्गत ठगी, मानव बेचविखन, लागूऔषधजस्ता कसूर शुरूमा हेर्नेले नै अब सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि हेर्छ,' उक्त स्रोतले थप्यो, 'सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने विज्ञ जनशक्ति नहुँदा ती निकायहरूबाट तत्काल मुद्दा अनुसन्धान गर्न जटिलता उत्पन्न हुन्छ ।'

वैशाख १ गतेदेखि नयाँ उजुरीको हकमा जुन ठाउँबाट उजुरी आएको हो त्यही जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा सम्बद्ध अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र गर्दै आएको थियो ।

विभागले विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सबै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने गर्थ्यो । तर, अब जुन ठाउँबाट उजुरी आएको हो, त्यही ठाउँको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यही जिल्लाको जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबाहेक कुनै एक मुद्दाको सरोकार अन्य विभिन्न जिल्लामा छ भने ती सबै जिल्लामा समेत मुद्दा दर्ता हुने प्रावधान छ ।

जस्तो कि विभागले अहिले अनुसन्धान सकाएको २२ अर्ब रकम अपचलन गरी ठगी गरेको शिव सहकारीको शाखा देशभर छ । त्यस्तो अवस्थामा अब उक्त मुद्दा देशभरका जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । 'देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयमा विभागका अनुसन्धन अधिकृतले मुद्दा लग्नुपर्‍यो । त्यसपछि सबै जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यसका लागि लागत बढ्नुका साथै मुद्दा दर्ता गर्ने समयसीमा समेत बढ्छ ।'

विभागमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट ११ जना र निजामती तथा कानूनतर्फका समेत गरी २५ जना समेत कुल ३६ जना अनुसन्धान अधिकृत मात्र कार्यरत छन् । अहिले विभागमा ३७ सय पुराना उजुरी छन् । 'झन्डै ३५ वटा उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न भएर विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भन्दै रेडी बनाएर राखिएको अवस्था छ,' विभागका एक अनुसन्धानकर्मीले लोकान्तरसँग भने, 'अब नयाँ कानूनअनुसार अहिले नै ३५ थान मुद्दा अब विशेष अदालतमा दर्ता नभएर विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

अब जुन ठाउँको उजुरी हो त्यही जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालयमा पहिले विभागका अनुसन्धान अधिकारीले फाइल पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

'यी सबै गर्न अनुसन्धान अधिकारी जिल्लामा पुग्नुपर्‍यो । त्यहाँको सरकारी वकिललाई सबै बुझाउनुपर्‍यो,' ती अनुसन्धान अधिकारीले भने, 'फेरि सोही फाइल लिएर अन्य जिल्लामा पनि जानुपर्‍यो । यी सबै गर्दा समय र लागत समेत बढ्ने भयो ।'

वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको उक्त ऐनका कारण विभागले अनुसन्धान गरिसकेको, अनुसन्धान टुंगिन लागेको मुद्दाको अभियोजनमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

'संशोधित ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय 'एसिया प्यासिफिक समूह' (एपीजी)लाई प्रगति देखाउन सरकारलाई समस्या हुन्छ,' विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'आगामी असोजसम्म मुद्दा दायरसंख्या बढी हुनुपर्छ । बिगो दाबी समेत बढाएर मुद्दा दायर भएको प्रगति देखाउन अब समस्या हुन्छ ।'

२०८१ असोजसम्म नेपाल सरकारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायरीको संख्या बढाउनुका साथै बिगो रकम समेत विगतको तुलनमा बढेको हुनपर्ने देखाउनुपर्ने छ ।

एसिया प्यासिफिक ग्रुपको ग्रे सूचीमा पर्नबाट जोगिनका लागि असोजसम्म नेपाल सरकारले प्रगति देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको हो । तर, अहिलेको संशोधित ऐनका आधारमा मुद्दा दायर हुने संख्या बढ्ने स्थिति नै नरहेको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

'ग्रे सूचीमा पर्नबाट जोगिन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पुराना मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा नलगेर विशेष सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत विशेष अदालतमा नै दायर गर्ने बनायो भने मात्र मुद्दा दर्ता र बिगो रकम बढ्ने हो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'समय, जनशक्ति, विज्ञता आदिको आधारमा पनि सरकारले तत्काल राजपत्रमा उक्त सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।'

सूचना १ वर्षका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन पाउने

नयाँ संशोधित ऐनमा स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजश्व विभागमा लेखी पठाउने प्रावधान राखिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले करसम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिले निजले कुनै कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरेको होइन भनी स्वघोषणा समेत गरेमा निजको सम्पत्तिलाई चालू आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानूनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्व विभागले अधिकतम कर ४० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । सो बमोजिम स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा ४० प्रतिशतसम्म कर तिरेर मानिसले आफ्नो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन पाउनेछन् ।