नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यविधि (टीओआर)मै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय समावेश गर्नु पर्ने अडान लिएको छ । समस्यागस्त समग्र सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार रहेपनि टीओआरमै गृहमन्त्रीको विषय समेट्नु पर्ने अडान कांग्रेसले राखेको हो । 

शुक्रवारदेखि शुरू हुने संसद्को अधिवेशन सुचारू गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलवार आयोजना गरेको बैठकमा सत्तापक्षले व्यक्ति विशेषको नाम नतोकी समग्र सहकारीको विषयमा समिति गठन गर्न तयार रहेको बताएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले समग्र सहकारी र गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने कुरा टीओआरमै लेख्नु पर्ने आफूहरूको अडान रहेको बताए । 

‘सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ, बचत हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ लेखकले प्रश्न गर्दै भने, ‘व्यक्ति विशेषका विरुद्ध लक्षित भयो भन्ने पनि टिप्पणी गरिएको छ, उपप्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति मात्र हो ?’

फागुन २१ गते राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि छानबिनको माग चर्काउँदै लगेको छ । कांग्रेसले संसदीय छानबिनको अल्टिमेट दिएपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । 

२८ गते शुरू हुनेगरी अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा निर्णय लिन कांग्रेसले बिहीवारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । ‘सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको अडानबाट हामी कुनै हालतमा पछि हट्दैनौं । वैशाख ३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णय नै कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

वैशाख २ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानमा दृढतापूर्वक उभिइरहने निर्णय गरेको थियो । ‘लाखौं जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना भएको र उक्त जनविरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ,’ कांग्रेस बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । 

जेठ १५ गते वार्षिक बजेट र त्यसअघि राष्ट्रपतिबाट संसद्मा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले त्यसअघि नै सदनको अवरोध खुलाउन सरकारमाथि दबाब छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतकले आफूहरूले यसअघि उठाएको विषयमा अडान यथावत रहेको बताए ।