कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पश्चिम सुर्खेतका तीन पालिका जोड्ने बड्डीचौर–खम्बगाडे सडक निर्माणको काम ढिलाइ हुनुको कारणबारे निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण लिएका छन् । आज भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा जिल्ला समन्वय समिति, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने र बराहताल गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रायलयका सचिव, प्रशासन तथा प्रहरी प्रमुख सहभागी छलफलमा निर्देशकसहित निर्माण व्यवसायीसँग सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे जानकारी लिएका हुन् ।

 मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण व्यवसायीलाई प्रश्न गर्दै भने, “दुई वर्षमा मात्र ३० प्रतिशत निर्माणको काम ? कामको जिम्मा आफू लिने तर ढिलाइ कारण अरुलाई दोष दिएर उम्कन मिल्छ र ?” उनले निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा नागरिकहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने क्षेत्रमा विविध कारण देखाएर कोही कसैले बताए । सडक स्तरोन्नति भन्दा त्यसको अवस्था झन् बिग्रँदो रहेको बताउँदै उनले निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीलाई नागरिकको आवागमनलाई जतिसक्दो छिटो सहज बनाउन निर्देशन दिए । 

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७९ असारमा सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौर–पञ्चपुरी नगरपालिकाको खम्बागाडे १३ किलोमिटर सडकको निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । यद्यपि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि सकिनै लाग्दा करिब ७० प्रतिशत काम बाँकी भएपछि प्रदेश सरकारले उक्त जेभीलाई निर्माण कार्य पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सडक स्तरोन्नतिका क्रममा देखा परेका अल्झनका सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा गर्न मिल्ने र सकिने सबै प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सडक निर्माणको कामलाई गति दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले कामको जिम्मा लिएर बाहाना बनाइ पन्छिने छुट निर्माण व्यवसायीलाई नरहेको जनाउँदै तत्काल निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । 

सङ्घीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीले स्थानीय तह र नागरिक र वन कार्यालयको असहयोगका कारण निर्माणमा बाधा पुगेको दोषारोपण गरे । उनले रुख कटान, गिटी, बालुवा सङ्कलनदेखि स्थानीय गर्ने अवरोधमा सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष खड्क विकले काम सम्पन्न गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दै दुई वर्षसम्म पनि स्थानीयस्तरमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु नै कम्पनीको कमजोरी रहेको आरोप लगाए । 

स्तरोन्नतिको काम छिटो हुनुभन्दा हिउँदा धुलो र वर्षाका हिलोले नागरिकलाई सास्ती मात्र नभइ उनीहरुको मानव अधिकार हनन् भएको उनले जिकिर गरे । दुई वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी कूल रु ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार बजेटमा अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अगाडि बढाईएको थियो ।