कात्तिक २०, २०८०
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
काठमाडाैं | जेठ ३, २०८१
विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले यस विषयमा औपचारिक धारणा दिएको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालय प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको बताएर पन्छिएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेकाले केही भन्न नसकिने जवाफ लोकान्तरलाई दिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखिको विवाद समाधानको उपाय खोज्न २०८० साल पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो ।
गठित आयोगले ३ महिना १४ दिनमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने वाचा गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिवेदन अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । त्यसले गरेको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने होला । त्यो प्रक्रियामै रहेको मैले बुझेको छु ।'
बिहीवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल हुने कार्यसूची नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनायो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ । अध्ययन सकिएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकमा जान्छ ।'
स्रोतकाअनुसार प्रतिवेदनमा २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने सिफारिश गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि पूर्व न्यायाधीश लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दिएको भनिएको अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय आयोगबाट महसुल निर्धारित भएको अवधि र त्यसभन्दा पछाडि प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय भनेर २ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
'यस सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट कुरा के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका छन्,' उक्त विज्ञप्तिमा थपिएको छ ।
प्रतिवेदनबारे विज्ञप्तिले गरेको यो संकेतले प्राधिकरणले अनाधिकृतरूपमा बिल काटेको र बक्यौता भनी २७ अर्ब देखाएको कुरा झुटो रहेको संकेत गर्छ ।
प्रतिवेदनमा २०७२ को माघदेखि २०७५ को वैशाखसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर लिएका उद्योगहरूले प्रतिदिन उपभोग गरेको विद्युतको प्रमाणअनुसार प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउनुपर्ने सिफारिश गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, त्यो बीचको महसुल लिन पनि प्राधिकरणलाई गाह्रो छ । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न अदालतले मागेको दस्तावेज र 'कारण'मा टीओडी(टाइम अफ डे) मिटरको तथ्यांक मेटिएको स्वीकारेका छन् । उक्त मिटरको तथ्यांक नै मेटिएको अवस्थामा कसले कति तिर्नुपर्ने भन्ने वास्तविक रकम खुल्दैन ।
स्रोतका अनुसार २०७२ को माघअघि र २०७५ को वैशाखपछि पनि कतिपय उद्योगीले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिरेका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनले त्यसलाई 'गैरकानूनी' ठहर गर्दै त्यो फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस सरकारसमक्ष गरेको छ ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले प्रतिवेदनले धेरै भ्रमहरू हटाउने बताए । 'हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ऊर्जा मन्त्रीज्यूले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने वाचा गर्नुभएको थियो । तर १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले यसबारे केही निर्णय गर्न सकेको छैन । यो प्रतिवेदनले धेरै भ्रम हटाउन सक्ने विश्वास मैले लिएको छु ।'
उनले प्राधिकरणतर्फ लक्षित गर्दै ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरबारेको हिसाबकिताब नमिलेको देखिएको संकेत गरे ।
'सबै कुरा प्रतिवेदनमा छ,' उनले भने, 'मैले यसबारे खुलाउन मिल्दैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सबैलाई फाइदा हुन्छ ।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले प्रमाण नै नभएको विद्युत महसुल तिर्न लगाउने प्राधिकरणको नियतविरुद्ध आयोगले प्रतिवेदन दिएको विश्वास व्यक्त गरे ।
'ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरबारे जनतामा जे भ्रम थियो, त्यो भ्रम प्रतिवेदनले हटाएको छ भन्ने सुनेको छु । प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ,' वैद्यले भने ।
यता प्रतिवेदनबारे प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले पनि चासो राखेका छन् । प्रतिवेदनबारे बुझ्न उनी पटक-पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भए तत्काल राजीनामा दिने मुडमा घिसिङ छन् ।
'प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न निकै जोडबल भइरहेको छ,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'हाम्रो एमडीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए तत्काल राजीनामा दिएर हिँड्ने धम्की पनि दिएको चर्चा प्राधिकरणमा चलेको छ ।'
पुस २४ गते बनेको आयोगमा २०८० साल माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार सदस्य हेरफेर गरिएको थियो भने फागुन ६ गते आयोगको म्याद १ महिनालाई थप गरिएको थियो ।
यसपछि चैत १५ गतेको निर्णयअनुसार आयोगको म्याद पुनः १५ दिनलाई थप गरिएको थियो । फेरि चैत ३० गतेको निर्णयअनुसार १ महिनालाई आयोगको म्याद थपिएको थियो ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा उद्योगी, व्यवसायी तथा कानून व्यवसायीसँग आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरेका थिए ।
आयोगले विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगका प्रतिनिधिसँग पनि पर्याप्त छलफल गरेको थियो ।
अध्यक्ष लालले छुट महसुल विवादसम्बन्धी ऐन नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा न्यायालयबाट भएका फैसलासमेत मिहीन ढंगले अध्ययन गरिएको बताए ।
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले न्युरोड फूटपाथ फराकिलो बनाउने विवादले एकाएक संघीयता कार्यान्वयनको बहस सिर्जना गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काएको फूटपाथ सडक विभागले टाल्न थालेपछि सोमबा...
प्रकृतिको नियम के भने जति माथि पुग्यो उति झुक्नुपर्ने, गएको ठाउँ हेर्नैपर्ने, गएको ठाउँमा फर्कनै पर्ने । ठूलाठूला बोइङ्गहरू आकाशमा उड्छन्, बादलपारीको मुलुकमा पुग्छन्, समुद्रपारीको मुलुकसम्म पुग्छन् तर, पनि उनीहरू त्...